लोकतन्त्रको शत्रु कुशासन र दण्डहीनता हो : शान्ति समाज

काठमाडौं। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ६ सूत्रीय धारणासहित आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। वैशाख अन्तिम सातासम्म पनि शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषयमा सरकारको तर्फबाट ठोस प्रगति नभए तेस्रो चरणको अभियान-आन्दोलन जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने सभापति रामकृष्ण बरालले जानकारी दिए।

आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चरणबद्ध रूपमा प्रदर्शन, कोणसभा, जिल्लाहरूमा प्रशासन कार्यालयमा धर्ना लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुनेछ।

कार्यक्रमहरूमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीलगायत नागरिक अगुवाहरूले सम्बोधन गर्नैछन्। शान्ति समाजले कुशासन र दण्डहीनता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएको भन्दै सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्ने समाजको माग छ।

ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महंगीका कारण नागकिहरू आहत भएको बेला राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति पनि समाजले चिन्ता जाहेर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधान न्यायाधीश र ५ जना न्यायाधीश र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त दर्जनौं न्यायाधीश विधिसम्मत ढंगले शीघ्र नियुक्त गर्नुपर्नेमा समेत संस्थाले जोड दिएको छ।