चुनावी वर्ष २०७९ : नयाँ दलले जगाएको आशादेखि निराशासम्म

आज (बिहीबार) चैत ३० गते, अर्थात्, विसं २०७९ को अन्तिम दिन। शुक्रबार २०८० साल नयाँ वर्ष बनेर उदाउनेछ। भित्तेपात्रोको पाता फर्किँदैन, अर्को नयाँ पात्रो फेरिन्छ। फर्केर हेर्दा, २०७९ साल संघर्ष र बलिदानको जगमा हुर्केको राजनीतिले रङ फेर्‍यो। त्यति मात्र नभएर सत्तालिप्सा, र अवसरवादको वर्ष बन्यो।

वर्ष २०७९को घटनाक्रममा फर्कनुअघि वर्षदिनअघि आजकै दिन २०७८ मसान्तको एउटा समाचारलाई स्मरण गरौँ। ‘‘स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ, गाउँ नगरको जिम्मेवारी सम्हाल्न युवाहरूको अघि सर्दैछन्। लगतै प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव हुनेछ। अस्थिर राजनीतिले लय समात्नेछ। युवाहरूको आगमनले राजनीति सत्तालिप्साबाट टाढा रहनेछ, विकासको एजेन्डामा मुलुक प्रवेश गर्ने’’ वर्ष दिनअघिको समाचारका विषय र सार्वजनिक बहसका विषय थिए यी।

पोहोर यतिबेला २०७९ साल भित्रिँदै गर्दा नेपालीजनका झिनो नै सही, उत्साह र अपेक्षा जागेका थिए । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको मुलुकमा चुनावी वर्ष बनेर आउँदै थियो।

भित्ताको क्यालेन्डर फेरियो। २०७९ साल आयो । पहिलो महिना स्थानीय तह चुनावको तयारी, रमझमदेखि मतदानसम्ममा बिते। मतदाताले आफ्नो अभिमतको सफलतापूर्वक परीक्षण भयो।

३० वैशाखमा वडा सदस्य, वडाध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म गरी करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि नागरिकको अभिमतबाट अनुमोदित भए ।

काठमाडौं, धरान र धनगढीसहितका पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अप्रत्याशित जितले पुराना दलहरूलाई झट्का लाग्यो। काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपाल हमाललगायतको जितले पुरानै दलले मनमौजी गरिहरेको सन्दर्भमा मतदातालाई नयाँ उत्साह जगायो।

४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत नवोदित दलहरूले मूलधारका दलहरूलाई झट्का लगाए। पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेसमा चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा थारू आन्दोलनको जगमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उत्साहजनक परिणाम हात पारे। तैपनि, ठूला दलमा पुरानै दलहरू रहे। नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल भए।

चुनावमा गठबन्धन गरेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलले गठबन्धन बनाए पनि कुनै दलको बहुमत आएन। एमाले नेतृत्वको राप्रपा र जसपा गठबन्धनको पनि बहुमत पुगेन।

सत्तागठबन्धनमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने मतभेद भयो। ११ पुसमा विभाजित भएको गठबन्धन भत्कियो। एमाले नेतृत्वको राप्रपा र जसपा गठबन्धनमा सहकार्य गर्न कांग्रेस छाडेर माओवादी आयो। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।

पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमायो। एमाले माओवादी गठबन्धनमा राष्ट्रपति दल एमालेलाई दिने सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो ठूलो दल किनारा लाग्यो। प्रदेश सरकार पनि एमाले, माओवादी गठबन्धनबाट बन्यो।

चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले केही समय राजनीतिक तात्यो। उनले नेपाली नागरिकता पुन:प्राप्ति गर्ने बेलामा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज भयो। यो सँगै उनले सांसद, मन्त्री, पार्टी सभापति लगायतका पद गुमाए। मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिनमै उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्‍यो। सांसद नभए पनि उनको सत्तामोहका कारण फेरि मन्त्री बन्न लबिङ गरिरहे। तर, सफल भएनन्। त्यसपछि उनको पार्टीले सरकार नै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। यो बीचमा एमालेबाट सांसद देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भए।

त्यसपछि राजनीति राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रित भयो। त्यसपछि सत्तालिप्सा र अवसरवादको चरम नमुना दलहरूले तब देखाए जब, राजनीतिले रङ फेर्‍यो। दुई महिनापछि माओवादी फेरि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्कियो। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर ११ पुसमा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए।

त्यसअघि, प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको पनि विश्वासको मत (कुल मत २६८) पाइसकेका थिए। कांग्रेस माओवादीसहित १० दलको गठबन्धन फेरि बन्यो। एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन भत्किएर एमाले राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारा लाग्यो। एमाले ठाउँ कब्जा गर्न कांग्रेस आइपुग्यो। नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धनबाट २५ फागुनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने। एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ पराजित भए।

आफ्नै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाइएका प्रचण्डले धोका दिँदा एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार गुमायो। यो बीचमा गठबन्धन भत्किएपछि एमाले र राप्रपालगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुन: विश्वासको मत लिए। ६ चैतमा कांग्रेससहित नौ दल र तीन स्वतन्त्र गरी १७२ सांसदको विश्वासको मत पाए । त्यसपछि सत्तागठबन्धनकै जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा चुनिए।

यसपछि राजनीति आउँदो १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा होमिएको छ। रास्वपा सभापति रवीको पद खारेज भएको क्षेत्र चितवन २, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि खाली रहेको तनहुँ १ र उपराष्ट्रपतिमा चुनिएका रामसहायप्रसाद यादवको चुनाव क्षेत्र बारा २ मा चुनावी तयारी तीव्र छ। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वप्रहरी रमेश खरेललाई समेत रास्वपाबाट उम्मेदवार बनाएपछि चुनावी माहोल तातेको छ।

‘भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्ने सूची बनाइरहेको’ उद्घोष गरिरहेका रविका पार्टीका सांसदले मन्त्री बन्नको लागि व्यापारीसँग अढाइ करोड रुपैयाँ मागेको प्रकरण सेलाइसकेको छैन।

नयाँ दलले जगाएको आशा र निराशासम्म

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस यसपटक ५७ सिटमा उक्लियो। समानुपातिकसहित ८९ सिट ल्यायो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा १२१ सांसदसहित पहिलो दल बनेको एमाले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ ४४ सहित ७८ सिटमा झर्‍यो। पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जित्यो। समानुपातिकबाट १४ सिट जोडेर ३२ सिट बन्यो।

पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएर रास्वपाले प्रत्यक्षमा ७ सिट र बाँकी समानुपातिक गरी २० सिट जितेर सानदार सुरुआत गर्‍यो। यसले पुराना दललाई धक्का दिँदा मतदातामा उत्साह छायो। यता राप्रपाले पनि प्रत्यक्षमा ७ सहित १४ सिट जित्न सफल हुँदा परम्परागत दललाई चुनौती दिएको भन्दै आशाको सञ्चार भयो। क्रमशः संसद्को चौथो र पाँचौँ शक्ति बनेका रास्वपा र राप्रपाले केही राजनीतिमा आशा र भरोसा जगाउने विश्वास गरियो। पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्तिले पनि प्रतिनिधिसभामा ४ सिटसहित प्रतिनिधित्व गर्‍यो ।

चुनावपछि नयाँ जनमतबाट अनुमोदित नेतृत्वबाट नयाँ आशा जाग्नुपर्ने भए पनि आमचुनावपछिको पहिला चार महिनामा दलहरू विगतमा जस्तै सत्ताकै खेलमा अल्झिए । दलहरू सत्तामा सामेल हुने र बाहिरिने क्रम रह्यो। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताकै रूपमा बनाएको लोकप्रियताको बलमा चुनावमा लोकप्रिय मत पाएका रास्वपा सभापति रविले पनि चुनाव जितेपछि पुरानै दलको पारा देखाए।

पुराना पार्टी र शीर्ष नेतृत्व तहमा चरम सत्तालिप्सा देखिँदा नागरिक निराशा देखिएको अवस्थामा उनी पनि फरक बन्न सकेनन्।

सांसद पद गए पनि मन्त्री बन्न गरेको लबिङदेखि पासपोर्ट दुरुपयोग मुद्दाबाट बच्न सरकारलाई समर्थन गर्ने कार्यले आलोचित बने। जबकि, पत्रकारितामा रहँदा रवि यस्तै विकृतिमा कानका जाली फुट्ने गरी चिच्याउँथे।

मन्त्रीहुँदा प्रचारबाजीका लागी गरिएका सस्तो स्टन्टदेखि गरिएका विवादास्पद निर्णयले उनलाई घोचिरहेको छ। ‘भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्ने सूची बनाइरहेको’ उद्घोष गरिरहेका रविका पार्टीका सांसदले मन्त्री बन्नका लागि व्यापारीसँग अढाई करोड रुपैयाँ मागेको प्रकरण सेलाएकै छैन।

मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई र त्यो पनि विना प्रतिस्पर्धा दिने उनको निर्णय आलोचनाको केन्द्रमा छ। उनको फाउन्डेन्सको सहयोगमा बनेको अस्पतालको हिसाबकिताब अपारदर्शी हुनु तथा सोही अस्पताललाई राज्यकोषबाट करोडौँ सहयोग दिनुलाई पनि आशा, विश्वास र भरोसामाथि भावनात्मक खेलबाड भएको भन्ने टिप्पणी छ।

आफूमाथिको मुद्दा कमजोर बनाउन आफूले भनेकै मन्त्रालय गृह चाहिने उनले माग गर्दा विगतमा अरू राजनीतिकर्मीमाथि गरेको टिप्पणी उनीतिरै फर्किएको छ।

उता पूर्व तराईमा उदाएको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि निजी स्वार्थमा मन्त्रालयमा जाने बाहिरिने, भनेकै मन्त्रालय चाहिने भन्ने विवादमा अल्झिरहेका छन्। गैरकानुनी नागरिकता राखेको अभियोगमा हालै दण्डित भएका उनी फेरि चुनावमा होमिएका छन्।

मतदातालाई अनेक सपना देखाउँदै चुनाव जित्ने र फेरि पुरानै दलजस्तो सत्तालिप्सामा अल्झिँदा तिनका आशा, विश्वास र भरोसामाथि भावनात्मक खेलबाड भएको जानकारहरूको तर्क छ।

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी भन्छन्, ‘‘नयाँ आएकाहरूको पनि नियत उस्तै देखियो। आवरणमा जनताका मुद्दा उठाउने, तिनलाई अनेक सपना र भावनामा बगाउने, भोट पाएपछि भित्री नियत कसरी सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भन्ने देखियो। यसले जागेको आशा र उत्साह फेरि निराशातर्फ धकेलेको छ।’’

वर्ष २०७९ सत्तालिप्साले राजनीतिक अस्थिरतताका अनेक आरोह अवरोहका घटनाका बीच बिदा हुँदैछ। आउँदो वर्ष २०८० आशा, उत्साह र अपेक्षाका साथ वर्ष शुभारम्भ हुन पाएन। तैपनि, वर्ष २०८० मा यी विकृति किनारा लागून्। सबैको मङ्गल हुनेछ भन्ने कामना छ।