जनगणनाले देखायो भयानक क्षेत्रीय असन्तुलन : हिमाल र पहाड खाली हुँदै, तराईमा चाप

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ को पछिल्ला तथ्याङ्कमा भयानक क्षेत्रीय असन्तुलन देखिएको छ । देशको भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या वितरणको अनुपात उल्टो छ । ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफलमा थोरै र सानो भौगोलिक क्षेत्रफलमा धेरै जनसङ्ख्या थुप्रिँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालको तीन मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हिमाल, पहाड र तराई हुन् । हिमालमा १५ प्रतिशत पहाडमा ६८ प्रतिशत र तराईमा १७ प्रतिशत भूगोल छ । तर, जनसङ्ख्या भने तराईका २२ जिल्लामा सबैभन्दा बढी १ करोड ५६ लाख ३४ हजार  अर्थात् आधाभन्दा बढी ५३.६१ प्रतिशत पुगेको छ ।

पहाडको ६८ प्रतिशत भूभागमा भने १ करोड १७ लाख ५७ हजार अर्थात् ४०.३१ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या छ । ठीक त्यसैगरी हिमालको १५ प्रतिशत भूभागमा ६.०८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार मात्रै जनसङ्ख्या छ ।

१० वर्ष अघि २०६८ मा भन्दा हिमाल र पहाडको जनसङ्ख्या अनुपात घटेको छ भने तराई मधेसको बढेको छ । २०६८ को जनगणनामा यस्तो अनुपात क्रमशः ६.७३ प्रतिशत, ४३.१ प्रतिशत र ५०.२७ प्रतिशत थियो । अर्थात् हिमाल-पहाड र तराईको जनसङ्ख्या करिब बराबरी थियो । तर, अहिले तराईमा आधाभन्दा बढी भएको छ ।

हिमाल, पहाड, तराईजस्तै गरी प्रादेशिक जनसङ्ख्या अनुपात पनि मिलेको छैन । भौगोलक आधारमा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णाली हो । यसले देशको १८.९७ प्रतिशत भूगोल ओगट्दछ । तर, कर्णालीमा सबैभन्दा कम ५.७९ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या छ । यो अनुपात अघिल्लो जनगणनामा ५.९३ प्रतिशत थियो ।

अर्कोतिर भौगोलिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा सानो प्रदेश मधेस हो । मधेसले देशको कुल क्षेत्रफलको ६.५ प्रतिशत मात्र ओगट्दछ । तर, यसमा बागमतीपछिको दोस्रो धेरै २०.९७ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । बागमती र मधेसको जनसङ्ख्यामा २२६६ को मात्र भिन्नता देखिएको छ ।

गण्डकीको भूगोल र जनसङ्ख्या अनुपात पनि उल्टो छ । गण्डकीले भूगोलको १४.५७ प्रतिशत ओगट्दछ भने जनसङ्ख्या भने ८.४६ प्रतिशत मात्रै छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले १३.२२ प्रतिशत भूगोल ओगट्दा जनसङ्ख्या भने ९.२४ प्रतिशत मात्रै छ । कोशी, लुम्बिनी र बागमतीको भने भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या अनुपात मिलेको देखिन्छ । कोशीमा १७.०५ प्रतिशत भूगोल र १७.०१ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । लुम्बिनीमा भने भूगोल र जनसङ्ख्या दुवै हिसाबले देशको तेस्रो ठूलो प्रदेश बनेको छ । यहाँ १७. ५६ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ ।

बागमतीको जनसङ्ख्यामा भने उपत्यकाका ३ जिल्लाको ठूलो योगदान छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश जनसङ्ख्याको झन्डै आधा ३०,२५, ३७६ जनसङ्ख्या छ । उपत्यकाको भूगोल ३ प्रतिशत हो भने जनसङ्ख्या करिब ११ प्रतिशत छ ।

पर्याप्त मापदण्डबिनै धेरै नगरपालिका घोषणा गरिएको हुँदा गाउँ र नगरबीच शहरिया जनसङ्ख्या अनुपात धेरै बढी ६६.१७ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी गाउँमा ३३.८३ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या रहेको छ । तर, जनसङ्ख्याविज्ञ भन्छन् कि यो एक प्रकारको ‘प्रोक्सी’ सूचक हो । नगर घोषणा गरिएका पालिकाको जनसङ्ख्यालाई सहरीया जनसङ्ख्यामा गणना गरिए पनि त्यहाँ सहरीया सुविधा तथा पूर्वाधार पुगेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि जनसांख्यिक प्रवृतिमा खासै भिन्नता आएको छैन । हिमाली, पहाडी र दूर्गम जिल्लाको जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक हुँदै गएको छ । ७७ मध्ये ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसभित्र सबै हिमाल र पहाडी जिल्ला छन् । यहाँसम्म कि इलाम, धनकुटा, गोरखा, बाग्लुङ, डडेलधुरा, डोटीजस्ता विकसित हुँदै गएका जिल्लामा पनि जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

संघीय राजधानी नजिकका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा पनि जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक छ । जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक हुने जिल्लामा कोशीका १४ मध्ये १० जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ छन् । ४ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा मात्र जनसङ्ख्या बढेको छ ।

यसले कोशी प्रदेशभित्र पहाड र तराईबीचको असन्तुलन व्यापक भएको देखाउँछ । कोशी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ४९,६१,४१२ मध्ये आधाभन्दा बढी ३ जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै छ । यी ३ जिल्ला देशकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका ५ जिल्ला भित्र छन् भने कुल जनसङ्ख्या ३०,७३१७२ छ ।

ठीक यही प्रवृति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देख्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये अछाम, बझाङ, डोटी, बैतडी र डडेलधुरा ५ जिल्लामा जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक छ । यस प्रदेशका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै प्रदेशको आधा जनसङ्ख्या छ । अर्थातत् प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या २६,९४,७८३ मध्ये दुई जिल्लामा १३,१८,४२३ छ ।

ठीक त्यसैगरी गण्डकीका ८ जिल्ला मनाङ, स्याङजा, पर्वत, गोर्खा, बागलुङ, लम्जुङ, म्याग्दी, तनहुँमा जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक छ । गण्डकीको २४,६६४२७ मध्ये ९,८७,१२० जनसङ्ख्या दुई जिल्ला कास्की र नवलपरासी-पूर्वमा छ ।

कर्णालीमा भने १० मध्ये १ मात्र दैलेख जिल्लामा जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक छ । लुम्बिनीमा ३ मात्र जिल्ला अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा जनसङ्ख्या ऋणात्मक छ ।

राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै तहमा जनसङ्ख्या वितरणको असन्तुलन हुँदै जानुको मुख्य कारण क्षेत्रीय विकास असन्तुलन नै हो । अर्कोतिर केही पहाडी जिल्लामा मुहान सुक्ने र अन्य विकास पूर्वाधार हुँदा हुँदै पनि खानेपानीको चर्को अभाव  छ ।

पूर्वी पहाडका तेह्रथुम र धनकुटामा अन्य विकास पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि खानेपानी अभावका कारण बसाइँसराई हुने गरेको स्थानीय बताउँछन । तर, जनगणनाको तथ्याङ्कमा बसाइँसराईको मुख्य कारण खानेपानीको अभाव देखिएको छैन । विवाह, रोजगारीको खोजी, उद्यामशीलता, पढाई र आश्रित व्यक्तिको स्थानान्तरणलाई बसाइँसराईका मुख्य कारणका रूपमा देखाइएको छ ।

एकीकृत बस्ती विकासको योजना नहुनु र हिमाल,पहाडमा शहरी विकास हुनु सक्दैन भन्ने राज्यको धारणाले समेत जनसङ्ख्या असन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । हिमाली जिल्लामा हलै मात्रै मोटर बाटो पुग्न थालेका छन् भने पहाडी जिल्लामा पनि सदरमुकामलगायत सीमित क्षेत्रमा मात्र सडक र सहरीकरणको सुविधा छ ।

नगरपालिका घोषणा गरिएका हिमाली तथा पहाडी पालिकाको जनसङ्ख्या तराई-मधेसका गाउँपालिकाको जति पनि छैन । पहाडका कतिपय सदरमुकाम र नगरपालिकामै जनसङ्ख्या घटेको छ । जस्तो कि– अछामको साँफेबगर र मंगलसेनजस्ता नगरपालिकामै जनसङ्ख्या घटेको छ ।

संघीयतापछि पनि देशको जनसङ्ख्या तथा क्षेत्रीय विकास असन्तुलन झन्‌झन् बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । यही प्रवृति कायम रहने हो भने आउँदा केही दशक भित्र देशको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या तराई–मधेसका २२ जिल्लामा, २० प्रतिशत जनसङ्ख्या काठमाडौंं उपत्यका र आसपासमा हुनेछ । अर्थात् देशको १८ प्रतिशत भूभागमा करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या र बाँकी ८२ प्रतिशत भूभागमा २० प्रतिशत मात्र जनसङ्ख्या हुनेछ ।

राज्यको केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहने र क्षेत्रीय विकास असन्तुलनलाई कम गर्न यथाशिघ्र प्रभावकारी उपाय अबलम्बन नगर्ने हो भने ती दिन अब धेरै टाढा छैनन् ।