काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।
एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका बेला माओवादीभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।
लुम्बिनीमा सरकार गठन र परिवर्तनका लागि माओवादी निर्णायक दल नभएतापनि तेस्रो ठूलो दलको हैसियतले उसको निर्णयले महत्त्व राख्ने भएकाले साना दल पनि माओवादीकै निर्णयको पर्खाइमा रहेका छन् । आन्तरिक विवादकै कारण माओवादीले प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्नपनि सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा १० सदस्य रहेको माओवादी एमाले नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयसहित सरकारमा छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री जोखबहादुर महराका स्वकीय सचिव भरत नेपालीले भने आजको छलफल अनौपचारिक मात्र भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रदेश अध्यक्ष, इन्चार्जसहित बसेकाले सरकारमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर, निर्णय भएको छैन ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १/१ र २ जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
Facebook Comment
Comment