प्रचण्डविरुद्धको रिटमा यस्तो छ सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटमाथी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्न अनुचीत हुने व्याख्या गरेको हो।

‘संक्रमणकालीन निकायहरु निष्कृय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन,’ आदेशमा उल्लेख गरिएको  छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुँने भनी सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको समेत छ।’

‘वस्तुतः राज्यले दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्दको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ। पीडितहरूको पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग लगायतका सन्यन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्कृय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन । सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।