संविधान सभापछिको १५ वर्षमा माओवादीको २० लाख मत गायब !

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘जनयुद्ध’मार्फत स्थापित गरेका नयाँ एजेन्डा संविधान सभामार्फत जोगाउन सफल हुँदा पनि आफ्नै जनमत भने गुमाइरहेको छ । ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनयताका १५ वर्षमा माओवादीले झन्डै २० लाख मत गुमाएको देखिन्छ ।

यसैबीच, विभिन्न १२ वटा राजनीतिक दल र समूहसँग एकता गरेको माओवादीले अझै आधा दर्जन पार्टीसँग एकताको तयारी गरेको छ । यद्यपि, एकता गर्न लागेका दलहरू ०६४ अघि माओवादीमै आबद्ध नेताहरूले नेतृत्व गरेकै दल हुन् ।

२०५२ फागुन १ देखि जनयुद्ध सुरु गरी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनीतिमा फर्केको माओवादीले ०६४ देखि ०७९ सम्मको १५ वर्षको बीचमा १९ लाख ६८ हजार ५२० मत गुमाएको छ ।

जति धेरै पार्टी एकता, त्यति धेरै मत गायब कसरी भयो ? यो प्रश्नको उत्तर स्वयम् माओवादी नेताहरूसँग पनि छैन । उनीहरूको बुझाइमा पार्टी विभाजन, पुराना कार्यकर्ताको पलायन र जनतासँगको निकटताको अभावजस्ता कारणले जनमत घटेको हो ।

माओवादी केन्द्र एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका पार्टी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल माओवादीको मत घट्नुको मुख्य कारण टुटफुट र विभाजन अनि कार्यकर्ता र जनतामा परेको मनोवैज्ञानिक असर हो भन्छन् । ‘पार्टी नै टुक्रा-टुक्रा भएपछि कार्यकर्तामा निराशा र जनतासम्म त्यसको असर देखिनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘विचार र राजनीतिको विकास गर्नुको सट्टा टुटफुट र विभाजनतिर जानु नै दु:खद् हो ।’

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा पहिलो पार्टी बनेको माओवादीले ३१ लाख ४४ हजार २०४ समानुपातिक मत प्राप्त गरेको थियो । त्यो चुनावमा दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेसले २२ लाख ६९ जहार ८८३ मत र तेस्रो भएको नेकपा (एमाले) ले २१ लाख ८३ हजार ३७० मत पाएको थियो ।

पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले १६ लाख ९ हजार १४५ मत मात्रै पायो । पहिलो चुनावभन्दा झन्डै आधा मात्रै मत पाएको माओवादी पहिलोबाट तेस्रो शक्ति बन्न पुग्यो । त्यही निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेर २६ लाख ९४ हजार ९८३ मत पायो भने दोस्रो भएको एमालेले २४ लाख ९२ हजार ०९० मत पायो ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा भन्दा दोस्रोमा माओवादीले १६ लाख मत कम पाउँदा कांग्रेसले झन्डै ४ लाख र एमालेले ३ लाख मत बढाए । त्यसबीचमा माओवादीबाट जनयुद्धकालीन वरिष्ठ नेताहरू मोहन वैद्य ‘किरण’,रामबहादुर थापा ‘बादल’, सिपी गजुरेल ‘गौरव’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ जस्ता नेता बाहिरिए । २०७२ मा गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि अर्का प्रभावशाली नेता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि माओवादीबाट अलग भए ।

त्यसपछि २०७४ को आम निर्वाचनमा माओवादी झन् कमजोर देखियो । जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका धेरै मुद्दा नयाँ संविधानमा समेटिँदा पनि यो निर्वाचनमा पनि माओवादी मत अझ कमजोर देखियो । यो निर्वाचनमा फेरि माओवादीले झन्डै ३ लाख मत गुमायो ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेर ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत पायो । नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल भएर ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाउँदा तेस्रो भएको माओवादी केन्द्रले जम्मा १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत मात्रै पाएको देखियो ।

यो चुनावमा एमालेले ७ लाख मत बढी मत ल्यायो भने कांग्रेसले पाँच लाख मत बढी ल्यायो । त्यसपछिको पाँच वर्ष अर्थात् २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनि माओवादीको झन्डै २ लाख मत कम आयो । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेले २७ लाख ९१ हजार ७ सय ३४ मत पाउँदा कांग्रेसले २६ लाख ६६ हजार २६२ र तेस्रो भएको माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पाएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा शान्ति प्रक्रियापछि भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको माओवादीले १५ वर्षमा १९ लाख ६८ हजार ५२० मत कम पाएको देखियो ।

हरेक निर्वाचनमा पार्टीलाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा माओवादी किन कमजोर देखियो त ? यसबारे उपमहासचिव गजुरेल भन्छन्, ‘पार्टीको विचार राजनीतिसँगै वैचारिक स्पष्टतालाई नयाँ स्प्रिटमा लैजान सक्नुपर्थ्यो, तर त्यसो गर्न सकेनौँ ।’

उनले महाधिवेशनपछि गर्नुपर्ने कामहरू गर्न ढिलाइ भएको र पदाधिकारी गठनसमेत समयमा नहुँदा नेता कार्यकर्तामा उत्साह नै ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले पार्टी एकता गरेर मात्रै पनि जनमत नबढ्ने भन्दै विचार र राजनीतिक एजेन्डा नै अहिलेको अवस्थालाई हेरेर ल्याउनुपर्ने बताए ।

यही बीचमा माओवादीको अर्को रोचक पक्ष पनि देख्न सकिन्छ । १५ वर्षमा २० लाख मत गुमाएको माओवादीले १२ वटा राजनीतिक दल र समूहसँग एकता गरेको तथ्य पनि देख्न सकिन्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ साउन २६ मा माओवादीले पहिलो पार्टी एकता  केशव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (२००६) र डा. राममान श्रेष्ठ नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र (नारायणकाजी श्रेष्ठ,अमिक शेरचन, लीलामणि पाखरेललगायत) सँग एकता भयो ।

त्यो एकतापछि पार्टीको नाम एमाओवादी राखेको माओवादी पार्टीले २०६४ असोजमा कृष्णदास श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (मालेमा केन्द्र) र हुकुम बहादुर सिंहको विद्रोही मसालसँग अनि ०६४ फागुनमा टीकाविक्रम मल्लको नेकपा (मार्क्सवादी) सँग एकता गर्‍यो ।

२०६५ वैशाखमा जितवीर लामा नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत) सँग एकता, जेठमा डा. लोकेन्द्र शर्माको नेकपा संयुक्त र हर्षबहादुर शाही नेतृत्वको नेमकिपा विद्रोही समूहसँग एकता अनि ०६६ मा माले क्रान्तिकारी र नेकपा एकीकृत कृष्ण भूजेल समूहसँग एकता गरेको एमाओवादीले २०६७ मा नवराज सुवेदी नेतृत्वको विद्रोही नेकपा मसाल र नवजनवादी मोर्चासँग एकता गरेको थियो ।

यो १५ वर्षमा १२ पार्टीलाई एकतामार्फत भित्र्याएको माओवादीले निकट भविष्यमै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत),कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीसँग समेत एकताको पहल गरेको छ ।

तर, पार्टी एकता गर्दैमा मत बढ्छ भन्ने विश्वास माओवादी नेताहरूलाई नै छैन । ‘पार्टी एकता गर्दा नेता आउने कार्यकर्ता र जनता नआउने स्थिति पनि हुने रहेछ,’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्री भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउनुपर्‍यो । हिजो पार्टीमा भएका पुराना नेता कार्यकर्ता कहाँ छन् खोज्नुपर्‍यो । अनि मात्रै पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ ।’

जनयुद्धको समयमा पार्टीमा लागेका कार्यकर्ता कोही विदेशमा पुगेको, कोही राजनीतिदेखि पलायन भएको र कोही अर्को पार्टीमा पुगेको कारण जनताको मनोविज्ञानसमेत बदलिएको माओवादी नेताहरूकै बुझाइ छ ।

०६४ अगाडिको अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याउने हो भने सबै घटकबीच पार्टी एकता आवश्यक भएको र शुद्धीकरण पनि जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यही अवस्थामा जे गरे पनि पार्टी ठूलो हुँदैन । छिटो एकता र शुद्धीकरण नगर्ने हो भने अर्को चुनावमा झन् कमजोर बन्ने निश्चित छ,’ नेता क्षेत्री भन्छन् ।