‘वर्तमान राजनीतिक संस्कारले महिला सहभागिताको अधिकार अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्छ’

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी तौरतरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्ने बताएका हुन्।

उनले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदासमेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए । संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताए ।

उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले नरोकेको भन्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दिन किन रोकेको ? भनेर नआएको बताए । उनले महिला सहभागीता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए । आयोग ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व विषय, हामीले जति हारगुहार गरेपनि त्यो बढ्न सकेन । आयोगले उम्मेदवारीमा कसैलाई पनि रोकेको छैन । निर्वाचन कार्यालयले पनि रोकेका छैनन् । आयोग वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिलेसम्म मैले उम्मेदवारी दिन पाइनँ भनेर कोही पनि आएका छैनन् । दलले टिकट दिने विषयमा आयोग प्रवेश गर्न मिलेन । प्रवेशै गर्न पाउने हो भने त ३३ प्रतिशत महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नभएसम्म लिँदै लिन्नौँ भन्दिन्थ्यौँ ।’

‘हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको छ । तर कसरी आउने भन्नेमा फस्र्ट पास्ट द पोस्टतर्फबाट नआएमा समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिन्छ भनेको छ । हामीले अहिले जस्तो राजनीतिक संस्कारतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ, निर्वाचनमा भाग लिने जस्तो तौरतरिका अवलम्वन गरिरहका छौँ, यसले कहीँ कतै हाम्रो संविधानले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अपठ्यारोमा  पार्ने हो की भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।’ उनले भने ।