भीम रावलका गम्भीर आरोपबारे किन बोल्दैनन् केपी ओली ?

काठमाडौं । २७ गते बिहीबार नेकपा ( एमाले) का अल्पमत पक्षका नेता तथा ओली इतर खेमाका प्रभावशाली व्यक्तित्व भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली माथि विभिन्न आरोप लगाउँदै १६ पृष्ठ लामो बक्तव्य वाचन गरे । तर, अध्यक्ष ओली वा एमाले पार्टीले भने अहिलेसम्म यसको कुनै उत्तर दिएका छैनन् । अथवा दिन सकेका छैनन् ।

रावल एमालेको पछिल्लो दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीका प्रतिस्पर्धी थिए । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि अछाम–१ बाट उनकोको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीले त्यो सिफारिसको कुनै प्रवाह गरेनन् । ओलीले भीम रावलको नाम काटेर सिफारिस नै नभएका झपट बोहरालाई अछामबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट दिए ।

अध्यक्ष ओलीले भीम रावललाई मात्रै हैन, संस्थापन इतर समूहका अर्का प्रभावशाली नेता घनश्याम भूसाललाई पनि टिकट दिएनन् । भूसालले भने पार्टी नै परित्याग गरे । तर, रावलले भने त्यसो गरेनन् । बदलामा १६ पृष्ठ लामो आरोप पत्र पत्रकार सम्मेलनबाट  सार्वजनिक गरे ।

रावलले अध्यक्ष ओलीमाथि कयौं संगीन र गम्भीर आरोप लगाएका छन्। तर, ओली भने ती आरोपबारे मौन बसिरहेका छन् । भूसाल र रावललाई टिकट दिन जरुरी नरहेको ओलीको तर्क भने अगाडि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । ओलीले रावलले बारम्बार र धेरै पटक टिकट पाएकोले नयाँलाई अवसर दिन यसपटक नदिएको तर्क गरेका थिए ।

स्मरणीय के छ भने रावलले भन्दा धेरै पटक टिकट स्वयं आलीले झापाबाट पाएका छन् । २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि ओली झापामा चुनाव लड्न थालेका हुन । त्यस यताका सबै चुनावमा उनले टिकट पाएका थिए । यहाँसम्म कि पार्टीभित्र अल्पमत पक्षको नेता हुँदा समेत उनलाई बञ्चित गरिएको थिएन ।

२०५४ सालको छैठौं महाधिवेशनबाट ओलीले पार्टीभित्र परोक्षतः आफ्नै भिन्नै गुट वा वैचारिक समूह बनाउन थालेका थिए । माधव नेपाल लामो समय एमालेको मूल नेता रहे । तर, ओलीलाई कहिल्यै पनि टिकटबाट बञ्चित गरेनन् । २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा ओली पार्टी अध्यक्ष पदमा झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए । तर, खनालले पनि ओलीलाई चुनावी टिकटबाट बञ्चित गरेका थिएनन् ।

मदन भण्डारीको नेतृत्वकालमा सीपी मैनाली एमालेभित्र अल्पमत पक्षका नेता मानिन्थे । भन्डारीले पनि मैनालीलाई कहिल्यै टिकटबाट बञ्चित गरेनन् । बरु २०४८ को आम चुनावपछि मनमोहन अधिकारीपछिको दोस्रो बरियतमा राख्दै संसदीय दलको उपनेता बनाए । मदन भण्डारी संसदभित्र हुँदा पनि संसदीय दलको नेता वा उपनेता भएनन् ।

एमालेभित्र अल्पमत पक्षका मूल नेताहरुलाई चुनावी टिकटबाटै बञ्चित गर्ने प्रचलन भण्डारी, नेपाल वा खनालको कार्यकालमा थिएन । रावल र भूसाललाई टिकट नदिएर यो प्रचलन ओलीले आफ्नै कार्यकालमा सुरुवात गरेका छन् । १६ पेजको आरोप पत्रमा रावलले यो प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्। उनले भनेका छन,‘मेरो उम्मेद्वारीको विधिवत् सिफारिसबारे मसँग कुनै परामर्श नगरी, नसोधी नेकपा एमालेका निम्ति कुनै योगदान नगरेको र सिफारिस नै नभएको व्यक्तिको नाम उम्मेद्वारका रुपमा अगाडि सार्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत छ ।’

अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे पक्षधर नेताहरुलाई ‘आफूसँग क्षमा मागेपछि मात्रै टिकट दिने’ मनसाय बनाएको प्रचार भएको थियो । भीम रावल र घानश्याम भूसालले भने माफी नमाग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । टिकट पाएका सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतले भित्रभित्रै माफी मागेर टिकट पाएका हुन् वा नमागीकन टिकट दिइएको हो प्रष्ट छैन ।

कतिपयले भने यसलाई मूल अल्पमतलाई तारो बनाएर बाँकीलाई तान्ने रणनीति अन्तर्गत टिकट दिइएको ठान्दछन्। नत्र बारम्बार टिकट पाएको तर्क पाण्डे, आचार्य, बिष्ट र भट्टराईका हकमा पनि लागू हुन्थ्यो । एमालेले आफूलाई पाँचौं महाधिवेशन यता लोकतान्त्रिकरण भएको जनताको बहुदलीय जनवादी कम्युनिष्ट भन्दै आएको छ ।

हिजोका स्टालिनवादी कम्युनिष्ट पार्टीजस्तो सर्वहारा अधिनायकत्व, एकदलीयता र निरंकुश शासन प्रणालीमा विश्वास नगर्ने कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने गर्दथ्यो । यस्ता पार्टीमा ‘अल्पमतको सम्मान’ एक लोकतान्त्रिक चरित्र र विशेषताका रुपमा स्वीकार गरिन्छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर, रावल र भूसाललाई टिकट नदिँदा यो मान्यता खण्डित भएको छ ।

ओली नेतृत्वकालको एमाले जबजवादी नभएर पुरानै स्टालिनवादी सोच, अभ्यास र आचरणमा फर्किएको विश्लेषण गरिदै छ । भूसाल र रावललाई टिकट नदिएपछि रुपन्देही र अछाममा दर्जनौैं एमाले कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग र जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन। रावलले राप्रपा, जसपाजस्ता पार्टीसँग अध्यक्ष ओलीले गरेको चुनावी तालमेलको पनि खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् । रावलको भनाईमा एमाले र राप्रपा– जसपाका विचार आधारभूत रुपमै भिन्न हुन् । तसर्थ तालमेल अवैचारिक हो । कमल थापालाई सूर्यचिन्ह प्रयोग गर्न दिएको बिषयलाई लिएर पनि रावलले ओलीको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

नयाँलाई अवसर दिन बारम्बार टिकट पाएकालाई नदिएको तर्क अध्यक्ष ओली निकटमा भने लागू नभएको रावलको ठहर छ । उनले दशकौं पार्टीका लागि योगदान गरेकालाई पाखा लगाउँदै नव प्रवेशीलाई धमाधम टिकट दिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । यसबारे रावलले प्रश्न गरेका छन्, ‘नयाँलाई अवसर दिने कुरा गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष र निकट ठानिएकहरुको हकमा लागू भएको खोइ त ?’ उनले ‘धन र सत्ताका लागि अनेक कर्म, कुकर्म गर्नेलाई टिकट दिएको’ जस्तो संगिन आरोप पनि अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएका छन् ।

रावलले १६ पेजको आरोपपत्रमा २०७५ साल यताको पार्टीभित्रको गुटबन्दीको लामो फेहरिस्त पेश गरेका छन । पार्टीलाई जानकारी नदिइ प्रचण्डसँग ‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने’ गोप्य सम्झौता गरेका प्रसंग समेत रावलले उठाएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयलाई लिएर रावलले ओलीमाथि २० बुँदे आरोप लगाएका छन्। त्यसभित्र एसपीपी, एमसीसी, नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयक, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका बिषय सामेल छन् ।

नेकपा (नेकपा) र एमालेको विभाजनका लागि रावलले ओलीलाई मुख्य दोषी ठहर गरेका छन्। २०७८ असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन र पालना नगर्नुलाई एमाले विभाजनको मुख्य कारण मानेका छन् । २०७८ भाद्र ७ गते ओलीले बालकोटमा त्यसको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तथ्य समेत उजागर गरिएको छ ।

रावलको विज्ञप्तिले नेकपा (नेकपा) को गठनदेखि एमालेको विभाजनसम्मका अन्तकर्थालाई समेट्छ । त्यसमध्ये कतिपय तथ्य नयाँ र रोचक पनि छन्। त्यस अवधिका पार्टीभित्रका प्रवृति र समस्यालाई उनले १८ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वकालमा एमालेमा ‘धन कुबेर, विदेशीका चाटुकार, पार्टीको उछितो काढ्ने, दलाल पुँजीपति, प्रतिक्रियावादी, नोकरशाह र चाकरी चाप्लुसीका महारथी’ हरुले प्रश्रय पाएको रावलको आरोप छ ।

रावलको आरोपपत्रले एमाले अब हिजोको जस्तो नरहेको बरु गम्भीर रुपमा राजनीतिक, वैचारिक र नैतिक संकटमा फस्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्त्यमा उनले भनेका छन–‘पार्टी कुनै अन्धविश्वास र अन्धभक्तिको मन्त्र जप्ने थलो हैन । आगामी दिनमा पार्टीको गति र मति अनुरुप नै मेरा पाइला अघि बढ्ने छन्।’

रावलका यी आरोपबारे एमालेले कुनै संस्थागत प्रतिक्रिया जनाएको छैन । राजनीतिक विश्लेषक ठान्दछन् कि रावलका आरोपलाई एमाले र अध्यक्ष ओलीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । किनकी जुन खालका आरोप रावलले लगाएका छन् ति निकै गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् । अझ एमालेको पार्टी जीवनमा त्यसको छुट्टै अर्थ छ । त्यसैले ओलीले एक-एक गरेर सबै आरोपको तथ्यगत रुफमा प्रतिउत्तर दिन आवश्यक छ । नत्र रावलका आरोप उनले स्वीकार गरेको ठहर्ने छ ।