नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायु–निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्ने बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा  मंगलबार आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोषको प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । आजदेखि सुरु भएको सम्मेलन बिहीबारसम्म चल्नेछ ।

विश्वव्यापी रुपमा भएको तापक्रमको वृद्धिले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि भएको, हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ फ्रेमवर्क कन्भेन्शनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं’, उनले भने, ‘नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान विगत र वर्तमानमा उल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ ।’

नेपाल एक महत्वाकाङ्क्षी जलवायु सरोकारवाला देश भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीतिहरु तय गरी कार्यान्वयन गरिएको बताए । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको उल्लेख गरे ।

सो नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन लगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ फ्रेमवर्क कन्भेन्शनमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिए । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कूल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तथा स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने नीति रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । स्वच्छ ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो सिमानाबाहिर मान्यता दिइने उनको भनाइ छ ।