अब के होला नागरिकता विधेयक ?

काठमाडौं : नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने कि नगर्ने दुविधामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी परेकी छन् । १५ बुँदे सुझावसहित संसोधन गर्न संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गरिरहेकी छन् ।

दिनहुँजसो फरक फरक राजनीतिक दलका व्यक्ति र संविधानका जानकारहरूसँग राष्ट्रपतिले भेटघाट बाक्लो बनाएकी छन् । साउन २९ गते सघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे टिप्पणी गर्दै फिर्ता पठाएकी थिइन्।

भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई पेस गर्दै पुरानै अवस्थामा पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा भने उक्त विधेयक केही समय रोकिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक पठाइएको थियो।

समितिले २ दिन छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाले भदौ १७ गते हुबहु पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । त्यसलगतै संघीय संसद् सचिवालयले भदौ २० गते उक्त विधेयक दोस्रोपटक राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।

दोस्रोपटक पनि जस्ताको तस्तै विधेयक आएपछि राष्ट्रपति भण्डारी सरकार र गठबन्धन दलसँग असन्तृष्ट बनेकी छन् । विधेयकमा भएका केही प्रावधान राष्ट्रिय हितविपरित रहेको भन्दै केही स्वतन्त्र समुहले विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिलाई दबाब पनि दिएका छन् । अब राष्ट्रपतिले के गर्लिन् भन्ने आमचासो बनेको छ ।

तर, संविधानविद्हरू भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवलीका अनुसार राष्ट्रपति राजनीतिकरूपमा सक्रिय हुन मिल्दैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिले राजनीतिक रूपमा छलफल गर्दा संविधान उल्लंघन गरेको ठहरिने उनको तर्क छ ।

उनले भने ‘नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपति हो, उहाँले मेरो सुझावको संवोधन भएन, वा सुनुवाइ भएन भनेर विधेयक रोक्न मिल्दैन यदि उहाँले पकेट भिटो प्रयोग गर्नुभयो र विधेयक प्रमाणीकरण रोक्नुभयो भने संविधान उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ, उहाँमाथि महाअभियोग लाग्ने शंका पनि हुन्छ ।’ संविधानले एकपटक पुर्नविचार गर्ने अधिकार दिएको र त्यो अधिकार राष्ट्रपतिले उपयोग गरिसकेकाले बाध्यात्मक रूपमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन् ‘विधेयकको जस र अपजस दुवै सरकार र संसदले लिने हो, संविधानको उल्लंघन भयो, सार्वभौमसत्ताको रक्षा भएन भनेर राष्ट्रपतिले चिन्ता लिने होइन यसको चिन्ता सरकार र संसदले गर्ने हो । यदि, संविधान प्रतिकुल हुनेगरी कानुन बन्यो भने संवैधानिक इजालसले रद्द गरिदिन्छ त्यसैले राष्ट्रपतिले चिन्ता लिनु पर्दैन ’

यता अर्का संविधानविद विपिन अधिकारीले पनि राष्ट्रपति भण्डारी संविधानअनुसार चल्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘संविधानमै १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । जुन अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो त्यो उहाँले उपयोग गरिसक्नुभयो, त्यसैले पूर्नविचार गरेर आइसकेको विधेयक अब राष्ट्रपतिले अड्काउन मिल्दैन ’ राष्ट्रपतिले दिएका सुझावमा सत्यता रहे पनि संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारी भन्छन् ‘राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक पनि हो , प्रवर्द्धक पनि हो त्यसैले उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने संविधानको उल्लंघन ठहरिन्छ ।’

संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले पनि १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि संसदको आयु सकिए उक्त विधेयक स्वत निक्रिय हुने दाबी गरे ।

नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गर्न सत्तारुढ दलले दबाब दिइरहेका छन् । एमाले लगायतका केही दल विधेयकप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक संघीय संसदबाट प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधनसहित पारित गर्नसक्छ । पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन ।

संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ जस अनुसार यो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।