लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको आदेश 

काठमाडौं । उच्च अदालत तुल्सीपुरले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । २५ साउनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अस्पतालको भवन निर्माणमा ‘मिलेमतो’ भएपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।

उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय मेशराज पोखरेल र कृष्णबहादुर थापाको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी पटक-पटक बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तार दिने आदेश सुनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काका ३ सर्तहरू संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।