वीरगञ्जका १३ सामुदायिक र ६० बढी संस्थागत विद्यालय कालोसूचीमा

पर्सा। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको छ । एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) अद्यावधिक नगरेका कारण ती विद्यालयलाई कालो सूचीमा राखिएको महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ।

आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि गर्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेकाले १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालो सूचीमा राख्नु परेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विद्यालय तहको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको भए पनि केही विद्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।

वीरगञ्जकै पुरानो विद्यालय त्रिजुद्ध मा.वि, विद्यापिठ मा.वि, विश्वहिन्दु संस्कृति आधारभूत विद्यालय विद्यापीठ, सिन्दुरियामाई आधारभूत विद्यालय लक्ष्मणवा, मकतव इनर्वा, अपौनी, परवानीपुर, मनियारी, प्रसोतीपुरमा सञ्चालित आधारभूत विद्यालय रहेका छन्।

त्यसैगरी, आदर्श बालविकास आधारभूत विद्यालय बेल्वा, मदर्सा इस्लामिया आधारभूत विद्यालय सुगौलिविर्ता, नेपाल रेडक्रस आधारभूत विद्यालय लक्ष्मीपुर वेल्वा, रामजानकी आधारभूत विद्यालय रामगढवा गरि १३ वटा विद्यालय कालो सूचीमा परेका हुन्।

आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि गर्न सुरुमा विद्यालयहरूलाई जेठ मसान्तसम्म म्याद दिइएको थियो । तर वीरगञ्जका यी विद्यालयलय अटेर गरेर तथ्यांक प्रविष्टि गरेनन् । पछि असार मसान्तसम्म एक महिना म्याद थप भयो । केही विद्यालयले अझै विद्यार्थी भर्ना भइरहेको भनेपछि साउन १५ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रले नै सिस्टम बन्द गरिदिएको छ।

अहिले प्राप्त भएको कुनै पनि सुविधा, निकासा तथा अनुदानबाट  ती विद्यालय वञ्चित हुने महानगरले जारी गरेको सूचनामार्फत चेतावनी दिइएको छ । प्रधानाध्यापकका कारण नै यस्तो अवस्था आएको भन्दै विद्यालयले प्राप्त गरिरहेको सुविधा कटौती भए स्वयं उनीहरू नै जिम्मेवार हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

कालोसूचीमा परेका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा पाउने सम्पूर्ण अनुदान नपाउने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्ण बताउँछन् । ‘आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि नगरेपछि विद्यार्थी संख्याको आधारमा आउने पाठ्यपुस्तक, खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, सेनेटरी प्याड वितरण प्रभावित हुन्छ’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा त विद्यालय भित्र रहेका बालबालिका पनि विद्यालय बाहिर देखिन्छ । ‘

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विद्यालय नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकोले ती विद्यालयलाई कारबाही गरेर कालोसूचीमा राखिएको उनले बताए ।

गत वर्ष यसैगरी केही विद्यालयले तथ्यांक प्रवृष्टि नगरिदिएका कारण बाल विकास शिक्षिकाको तलब निकासा रोकिएपछि बल्ल १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असार मसान्तमा झिकाइएको उनी बताउँछन् ।