संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्दै सरकार

काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा लैजान प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि परामर्शपछि प्राप्त सुझावका आधारमा कानूनमा संशोधन गरिने बताए।

मन्त्री कोइारालाले न्याय र कानूनमा आम नागरिकको सरल पहुँच र स्वामित्व निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै हरेक घरमा नेपालको संविधान उपलब्ध गराउन नागरिक एप्समार्फत् सचेतना विस्तार गरिने र मौलिक हकसम्बन्धी कानून संशोधन वा नयाँ कानून निर्माण गर्नुपरेमा आफ्नो मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेटविना आवश्यक सहजीकरण गर्ने अवगत गराए। उनले हाल ५० भन्दाबढी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र त्यसलाई छिटो विधेयकमा रुपान्तरण गर्न पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अघि बढाइने बताए । न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा नभई निश्चित निर्देशिका र क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने जनाउँदै छुवाछूत हटाउन कानूनको पालनाका साथै सांस्कृतिक रुपान्तरण र सामाजिक शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री कोइरालाले जातीय विभेदविरुद्धका कानूनको पालना र ती कानूनकारे सञ्चारमाध्यम, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र निःशुल्क कानूनी सहायत कार्यक्रमलाई गैह्रसरकारी संस्थासँगको पनि सहयोग लिएर प्रभावकारी बनाइने जानकारी गराए।