काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेटमा उल्लेख विषयमा एमसीसीको भूमिकाप्रति स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि शुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले बजेटमा उल्लेख लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले बनाउने हो अथवा एमसीसीको योजना हो भन्दै प्रश्न गरे।
संसद्बाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको र ठूला नेताहरूले १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिन यो खारेज हुन्छ भनिएको उनले स्मरण गराए।
श्रेष्ठले अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द नबोलेकाले एमसीसी खारेज भएको सरकारको बुझाइ भए प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने जिकिर गरे। त्यस्तै उनले सबै हिसाबले उपयुक्त बजेट आएकाले सफल कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
उनले सीमाको बीचबाट बजेट विनियोजन भएको र यो कुनै पार्टीको जस्तो नभई गठबन्धन दलको समन्वय र सहकार्यमा बनेको बजेट भएकाले सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे। सांसद श्रेष्ठले कृषिलाई रुपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, आयात नियन्त्रणमा प्रतिस्थापन तथा व्यापार घाटामा कटौती बजेटको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए।
Facebook Comment
Comment