केन्द्रले जिल्लाको आवाज नसुन्दाको परिणाम बागी उम्मेदवारीको निरन्तरता

काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पुग्दा तालमेल बेमेलमा परिणत भएको छ। केन्द्रको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै स्थानीय स्तरमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका विरुद्धमा गठबन्धन दलभित्रैबाट बागी उम्मेदवारी पर्दा तालमेल बेमेलमा परिणत देखिएको हो।

बागी उम्मेदवारी गठबन्धनका अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसबाट परेको छ।

गठबन्धन दलका प्रमुख नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा नै उनको निर्णयले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। देउवाको गृहजिल्लामा पूर्वजिल्ला सभापति कर्ण मल्ल समूहले कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन्।

देउवाकै गाउँपालिका गन्यापधुरामा मल्ल समूहले सुरेन्द्र मालीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदा कांग्रेसबाट इन्द्र कार्की उम्मेदवार छन्। पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएको बताउँदै कांग्रेसले मल्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निस्काशित गरेको छ।

स्थानीय निर्वाचनको नजिक पार्टीबाट निस्काशित हुने मल्ल एक मात्रै पार्टी कार्यकता होइनन्। भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको साझा उम्मेदवारविरुद्ध कांग्रेसकै पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिए। पार्टीको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने भरतपुरका कांग्रेस कार्यकताको माग बम्मोजिम आफूले भरतपुरमा मेयर पदको उम्मेदवारी दिएको पौडेल बताउँछन्।

“यो पटक पनि भरतपुरमा मेयर पदका लागि कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिँदा पार्टीको संगठनमा नै धक्का लाग्ने अवस्था आउने देखेर मैले गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको विपक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ,” पौडेल भन्छन्। पौडेलको उम्मेदवारीका कारण गठबन्धनलाई नै असर पुग्ने भन्दै पार्टी सभापतिदेखि पार्टीका अन्य नेताले समेत पौडेललाई आफनो उम्मेवारी फिर्ता लिन गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरे।

पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउनका लागि भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ भरतपुर पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत उनलाई टेलिफोनमार्फत उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।

गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकी पुत्री रेनु दाहाल भरतपुरको मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसकै सहयोगमा उनले भरतपुरको मेयर पदमा विजय हासिल गरेकी थिइन् भने उनी यो पटक फेरि सोही पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्।

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई मेयर पदमा सहयोग गरेका कारण यो पटक माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने चितवन कांग्रेसको माग थियो। तर, भागबण्डामा भरतपुर माओवादी केन्द्रकै भागमा पर्दा असन्तुष्ट बनेका चितवन कांग्रेसका कार्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै पौडेलले भरतपुर महानगरपाालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए।

१६ वैशाखमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिनसम्म पनि पौडेलले आफ्नो उम्मेवारी फिर्ता नलिएपछि उनीसहित उनलाई मेयर पदमा प्रस्ताव गर्ने चितवन कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णलाल सापकोटा र समर्थक मिना खरेल पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेन गरी निस्कासित भएका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। ६ महानगरपालिका भागबण्डा गर्दा पोखरा महानगरपालिका नेकपा (एकृकीत समाजवादी) पार्टीको भागमा पर्यो। कांग्रेसका स्थानीय कार्यकताले पोखरा महानगरपालिकाको उम्मेदवार आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्ने माग राख्दै आए पनि गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीलाई पोखराको मेयर टिकट दिएपछि कांग्रेसबाट साझा उम्मेदवारविरुद्ध तीन बागी उम्मेदवारी परेको थियो। जसमध्यमा ऋषि सापकोटा र नन्दप्रसाद तिवारीले मनोनयन फिर्ता लिँदा विमल कार्कीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छैनन्।

यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पार्टीका स्थानीय नेतालाई पार्टीले कारबाही स्वरुप पार्टी निस्कासनको निर्णय गरेको हो।

पार्टीको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर लाग्दा आफूहरुलाई पार्टीले निस्कासन गरेको भरतपुरबाट हालै पार्टी निस्कासित भएकी मिना खेरल बताउँछिन्। “हाम्रो गल्ति भनेको नै पार्टीको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रह्यो,” खरेल भन्छिन्।

पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङको बुझाइ भने फरक छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम चुनावी तालमेल भएका कारण तालमेल भएका स्थानमा पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर नजाने पार्टीका सबै पंक्तिलाई आफूहरुले आग्रह गरेको गुरुङ बताउँछन्।

“पार्टीको चिह्नमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताले माग गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर पार्टीको निर्णयविपरीत नजानु पनि कार्यकर्ताको धर्म हो,” पार्टीका उपसभापति गुरुङ भन्छन्।

नेताका हातमा पार्टीको भविष्य सुरक्षित नदेखेकै कारण गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका विरुद्धमा बागी उम्मेदवारी परेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइ छ। गठबन्धनको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थका रुपमा नेताले अगाडि बढाउने प्रयास गर्दाको परिणाम लामो समयदेखि पार्टीमा आबद्ध रहेका कार्यकता पार्टीबाट निस्कासित हुनुपरेको उनको बुझाइ छ।

“देउवालाई गठबन्धन जोगाएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुछ। माओवादी अध्यक्षलाई भरतपुरमा आफ्नी छोरीलाई मेयरमा विजयी बनाएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्नुछ,” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “भरतपुरका हकमा शीर्ष नेताको स्वार्थकै कारण कांग्रेस कार्यकर्ताले अनुशासनको कारबाही व्यर्होनुपरेको हो।”

नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक हिसाबमा लोकतन्त्रवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकै कारण पार्टीका सभापतिले गरेको निर्णयलाई एउटा समान्य कार्यकर्ताले समेत चुनौती दिनसक्ने व्यवस्था रहेको पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बताउँछन्।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उदाएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि उपसभापति गुरुङ र आठ सहमहामन्त्री सबै अघिल्लो पुस्ताका आफ्नो नेताहरुका गल्तीमा प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरु हुन्। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले भरतपुरको मेयर पदमा रेनु दाहाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरोध गरेका व्यक्तिहरु नै आज पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका छन्।

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा विरोध गरेको विषयलाई यो पटक समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो त? पार्टीका उपसभापति गुरुङ भन्छन्, “तत्कालीन समयमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरिकन पार्टीका उम्मेदवारले टिकट पाइसकेको अवस्थामा भरतपुर छोड्ने निर्णय भएको थियो। यो पटक पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम भएका कारण त्यो समयको निर्णय र अहिलेको निर्णय तुलना गर्न मिल्दैन।”

विश्लेषक आचार्य भने पार्टीको एउटा तप्काले शुरुदेखि नै गठबन्धन हुन नहुने आवाज उठाएको बताउँछन्। शेखर कोइराला समूहमा रहेका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने बताए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको ठम्याइ छ।

“गठबन्धनका नाममा पार्टीका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेताहरुको आवाजको सुनुवाइ भएको पाइँदैन,” विश्लेषक आचार्यले भने।