अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको आग्रहः भुक्तानी सन्तुलनमा असर नगर्नेगरी आयात व्यवस्थित गरियोस्

काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्नेगरी आयात व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग माग गरेको छ।

पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नयाँ बजेट गृहकार्यलगायत विषयमा चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग अर्थमन्त्रालयमा आज छलफल गरेका हुन्।

मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। आवस्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुहरूलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लले बताए।

व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्मासँग अध्यक्ष मल्लले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझावसमेत दिए।

नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवर्द्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए। अध्यक्ष मल्लले भने, “मुख्य मुख्य भन्सार नाकाहरूमा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयात हुने वातावरण बन्छ। यसबाट स्वाभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ।”

व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए।

सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन नागरिकता दिँदै खेरि प्यानकार्ड पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लले बताए। घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।

“घर जग्गा कारोबार ब्रोकर ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।”

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको व्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसले एकल दरको व्याजदर कायम गर्न राष्ट्रवैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ।

गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरेका छन्। गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगोटेको छ। सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो। समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ।