भौतिक विकासमै अल्झियो हेटौँडा, दुर्गमका विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्नै मुश्किल

हेटौडा। पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा लिँदैछन् हेटौडा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले। मेयर हरिबहादुर महत नेतृत्वको उपमहानगरपालिकाले यो अवधिमा भौतिक विकासमा बढी ध्यान दियो। सडक, खेलकूद, सामुदायिक भवन निर्माण र खानेपानी प्राथमिकतामा परे। सामाजिक विकासमा केही काम भए पनि सन्तोषजनक भने हुन सकेन। भौतिक विकासले पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको मतदाताहरूको गुनासो छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली (कांग्रेस) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन र नेकपा (एमाले) बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। गठबन्धन तर्फबाट कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार आनन्दराम पराजुलीलाई पछि पार्दै एमालेका हरिबहादुर महतले विजय हासिल गरेका थिए। त्यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकै मिना लामा निर्वाचित भएकी थिइन्।

एमाले नेतृत्वको उपमहानगरपालिकाको मुख्य लक्ष्य भने भौतिक विकास नै रह्यो।

सडकमा सवा अर्ब बढी खर्च

यो अवधीमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी खर्च सडक निर्माणमा गरेको छ। एक चौथाइ भन्दा बढी बजेट सडक निर्माणमा खर्च भएको पाइएको छ।

मेयर महतले घोषणा पत्रमा नै सडक निर्माण र स्ल्याब ढलान गर्ने घोषणा गरेका थिए। भने अनुसार पूरै काम हुन नसके पनि सडकको निर्माणमा उल्लेख्य काम भएको छ। पाँच वर्षको अवधीमा हेटौडा उपमहानरपालिकामा करिब एक सय २९ किलोमिटर कच्ची सडकलाई पक्की बनाइएको छ। एक सय २६ किलोमिटर भन्दा धेरै सडकमा स्ल्याब ढलान भएको छ। सडक निर्माणकालागि मात्र हेटौडा उपमहानरपालिकाले यो अवधिमा करीब एक अर्ब २१ करोड भन्दा बढी खर्च गरेको हेटौडा उपमहानरपालिका सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलियाले बताए। पाँच वर्षको यो अवधीमा २८ स्थानमा सडक स्ल्याब ढलान भएको उनले जानकारी दिए।

हेटौडा उपमहानरपालिकाले अढाई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न तीन करोड १६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आफ्नो कार्यकालमा सडकलाई विशेष जोड दिइएको हेटौडा उपमहानरपालिकाका मेयर महत बताउँछन्।

“अरू जुनसुकै काम गर्नको लागि पनि सबै भन्दा पहिले सडक व्यवस्थित हुनुपर्दो रहेछ, सडक नभए अरू काम गर्न नसकिने रहेछ,” मेयर महतले भने, “त्यसैले हामीले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं।”

हेटौडा उपमहारपालिकाले सडकको क्षेत्रमा आफूले धेरै काम गरेको दाबी गरिरहे पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा बजार भित्रका सडक फराकिलो बनाउने योजना पूरा गर्न भने चुकेको छ। राष्ट्रिय राजर्मागहरू संघीय सरकारको मातहतमा हुने भएकाले आफूले यो योजना पूरा गर्न नसकेको मेयर महत स्वीकार गर्छन्। आफूले पटकपटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत संघीय सरकारले चासो नदिएको उनको भनाई छ।

“राष्ट्रिय राजमार्गहरू संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने रहेछ। जसका कारण हामीले घोषणा पत्रमा राजमार्ग फराकिलो बनाउने कुरा उल्लेख गरिए पनि विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण गर्न सकेनौ,” उनले भने, “मैले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु तर पनि सुनुवाई भइरहेको छैन।”

खेलकूदमा प्रशस्त बजेट

हेटौडा उपमहानरपालिकाका मेयर महतको खेल क्षेत्रसँग निकै लगाव छ। मेयर बन्नुअघि जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरको नेतृत्व गरिसकेका उनले खेल क्षेत्रलाई शुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरे। कतिसम्म भने ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन’ले चितवनमा बनाइरहेको रंगशालामा समेत आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा माथि गएर ३० लाख रुपैयाँ बजेट दिएका थिए। कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय नै नभई सहयोग गरिएको भन्दै यसको विरोध समेत भएको  थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै हेटौडा उपमहानरपालिकाले बालबालिका, युवा तथा खेलकुद शीर्षकमा एक करोड ३४ लाख ३३ हजार भन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ।

अझै हेटौडा उपमहारपालिकाभित्र रहेका खेलसँग सम्बन्धित विकासमा बजेट दिने घोषणा भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष उपमहानरपालिकाले बालबालिका युवा तथा खेलकुद शीर्षकमा ७७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो। यद्यपी बजेट खर्च गरिए जसरी देखिने गरी काम भने कम नै भएको छ। घोषणा पत्रमा भने जस्तो प्रत्येक वडाका खेलकुदका गतिविधिलाई सहज बनाउनको लागि खेल मैदान निर्माण जस्ता काम भने हुन सकेका छैनन्। हेटौडा-५ पिप्लेमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको पिप्ले क्याम्पा रंगशालाको लागि हेटौडा उपमहानगरले एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। रंगशाला निर्माण आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नभएपनि निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको भन्दै मेयर महतले आफैंले गरेको यो कार्यप्रति गर्व गर्ने गरेका छन्।

शिक्षामा असमानता

हेटौडा-१६ ‘आकाशधारा’की १४ वर्षिया अनिशा योञ्जन अहिले घर भन्दा एक घण्टा परको दूरीमा रहेको ‘आकाशधारा पानीसरा प्राथमिक विद्यालय’मा पाँच कक्षामा पढ्छिन्।

पाँच कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनीसँग ६ कक्षा पढ्ने दुईओटामात्रै विकल्प छन्- कि त पाँच घण्टा परको बारा जिल्ला नभए पाँच घण्टाकै दूरीमा रहेको १६ नम्बर वडामा रहेको ‘जनप्रिय मावि’

तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यो ठाँउमा धेरै बालबालिका कक्षा पाँचपछि कहाँ पढ्ने भन्ने चिन्तामा छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कोठा खोजेर राख्ने अवस्था पनि नभएको अभिभावकहरू गुनासो गर्छन्।

“गाउँमा नै कक्षा १० सम्म पढ्ने विद्यालय भइदिए आफ्नो छोराछोरीलाई टाढा पठाउन पर्ने थिएन तर के गर्नु यहाँ यस्तै छ,” स्थानिय कान्छिमाया तामाङले भनिन्, “हामीलाई त जुन सरकार आए पनि यस्तै हो।”

यस्तै बाध्यता हेटौडा-१७ पाँचतलेका विद्यार्थी तथा अभिभावकको पनि छ। पाँचतलेमा एउटा मात्र प्राथमिक विद्यालय छ। त्यहाँका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन्। तर त्यता पनि स्थानीय सरकारको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन।

पाँच वर्षको अवधिमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको भवन निर्माणदेखि अन्य सेवा सुविधामा पहुँच पुर्‍याउने काम गरे पनि विद्यालयको पहुँच नै टाढा भएका विद्यार्थीका लागि केही गर्न सकेन।

बजार क्षेत्रका विद्यालयलाई प्रविधी हस्तान्तरणका धेरै समाचारहरू आउने गरेका छन्। तर विकटका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा पनि स्विटर, ब्याग हस्तान्तरण गरेको समाचार आउने गरेका छन्। कोभिड महामारीको बिचमा अनलाइन कक्षाको चर्चा निकै चल्यो तर हेटौडा उपमहारपालिकाका ७० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यार्थी अनलाईन कक्षामा जोडिन सकेनन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार

हेटौडा उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि ६ करोड भन्दा बढी रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भएको छ। विशेष गरेर स्वास्थ्य भवन निर्माणमा नै बढी खर्च भएको पाइन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाहरूलाई केही सुविधा उपलब्ध गराएको छ। हेटौडा उपमहानरपालिकाले उपमहानगरपालिका भित्रका गर्भवती महिलाहरूलाई प्रसुतीका लागि हेटौडा अस्पतालसम्म ल्याएको एम्बुलेन्स भाडा नलिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको सबैले प्रशंसा गरेको हेटौडा उपमहारपालिकाकी उपमेयर मिना लामा बताउँछिन्।

उपहानरपालिकाका १९ वटै वडामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर काम भइरहेको लामाको भनाई छ।  उपमहानगरपालिकाले दुई ओटा वडालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा समेत घोषणा गरिसकेको छ। वडा नम्बर ९ र ६ लाई केहि दिन अघि मात्र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिएको हो। दुई ओटा वडामा भएका यस्ता कामले अन्य वडालाई समेत काम गर्न उर्जा दिने लामाको भनाई छ।

त्यस्तै हेटौडा अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा पनि मेयर महतको भूमिका राम्रै रहेको पाइन्छ। कोरोनाकालमा हेटौडा उपमहारपालिका भित्र अक्सिजन प्लान्ट बनाउनको लागि मेयर महतले अग्रसरता देखाएका थिए। हेटौडा अस्पतालमा नै हेटौडा उपमहानगरपालिकाले समन्वय गरेर ४ ओटा डायलासिस उपकरण सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

साविक गाविस ओझेलमा

हेटौडा नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नती हुँदा साविकका पाँच गाविसहरू नगरमा समेटिएका थिए। हटिया, हर्नामाडी, बसामाडी, चुरियामाई र पदमपोखरी समेटेर हेटौडा उपमहानगरपालिका बनेको हो। साविकको ११ ओटा वडाबाहेक अन्यत्रको विकास समान नभएको स्थानीयहरूको आरोप छ। हेटौडाको १६ नम्बर वडाको बारा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। उक्त क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको छ।

“अन्य वडाको तुलनामा हाम्रो वडा कम विकसित छ तर विकास नै नभएको होइन,” हेटौडा-१६ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले भने, “जनप्रतिनिधिहरू आएपछि यहाँको विकासले केही गति लिएको छ। तर अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पछि परेको छ। हामीले बाटोमा धेरै सुधार गरेका छौं।  अन्य पूर्वाधारहरू पनि क्रमशः सुधारोन्मुख छ। कतिपय विषयहरू माथिल्लो निकायसँग पनि जोडिने हुँदा हाम्रो एकल प्रयासमा विकास धेरै हुन नसकेको हो।”

साबिक हर्नामाडी र हटिया गाविस अन्तर्गत पर्ने हेटौडाको १७  र १८ नम्बरको केही स्थानमा अझै पनि बाटो पुग्न सकेको छैन। विकटका विद्यार्थीहरू प्राथमिक कक्षापछि कहाँ पढ्ने भन्ने नै अन्यौलमा छन्।

सक्रिय न्यायिक समिति

हेटौडा उपमहानगरपालिकाले यी पाँच वर्षमा प्रशंसा पाएको क्षेत्र भने न्यायिक समितिको गतिविधीमा हो। आफ्नो नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरेको दाबी छ उपमेयर मिना लामाको।

“पहिले साना साना कामको लागि अदालत जानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले म स्थानीय तहमा आईसकेपछि धेरै विवादहरू मिलाएको छु,” उनले भनिन्, “एक वर्षमा तीन सय भन्दा बढी विवाद आउने गरेका छन्। त्यसलाई मिलाएर जान निकै चुनौती छ।”

स्थानीय तहमा नै न्यायिक समिति हुँदा आफूहरूलाई निकै सहज भएको स्थानीय शिव बिडारी बताउँछन्। हेटौडा उपमहारपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म चार सय भन्दा धेरै उजुरीहरू दर्ता भएका छन् भने अधिकांशको मिलापत्र, सुनुवाई भइसकेको छ। केहि भने अदालतसम्म पुगेका छन्।

विवादित कदम

हेटौडा उपमहानगरपालिकाले हुप्रचौरमा शुरु गरेको भ्यूटावर सहितको व्यापारिक भवन निर्माण विवादमा परेको छ। चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि मेयर महतले यो परियोजना अघि बढाएका छन्।

त्यस्तै, हुप्रचौरको खुला स्थान मासेर खेल हेर्ने दर्शक बस्ने प्याराफिट निर्माण गर्ने घोषणा पनि विवादित भयो। मेयर महतले यो परियोजना भने रोक्नुपर्‍यो।

फफाद्वारा फुटबल गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएका गणेश थापाको एकेडेमीलाई २५ लाख रुपैयाँको परियोजना दिने सम्झौता पनि विवादित बन्यो। चर्को विरोध भएपछि मेयर महतले सम्झौता गरिसकेपछि पनि त्यो फिर्ता लिए।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएका धेरै कामहरू विवादित भए। हेटौडा-१ अन्तर्गत राप्ति तटमा यसै कार्यक्रमबाट बगैँचा निर्माण भयो। तर अहिले उक्त बगैँचाको अस्तित्व नै छैन।

अधुरै रहे केही प्रतिबद्धता

२०७४ सालमा चुनाव लड्दा मेयर महतको घोषणा पत्रमा हेटौडालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, हेटौडाको सडकलाई फराकिलो बनाउने, बजार क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने, हेटौडाका विभिन्न क्षेत्र समेटेर चक्रपथ निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। यी मध्ये केही अधुरै छन्।

कृषि प्रयोगशाला स्थापना, सिंचाई प्रणालीमा सुधार गर्दै डिप बोरिङ, लिफ्ट प्रणालीको विकास लगायतका कुरा पनि घोषणा पत्रमा नै सिमित भएका छन्।

आफूले चाहेर पनि विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण यी कामहरू हुन नसकेको मेयर महतको जिकिर छ।

“हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका कामहरू धेरैजसो गरेका छौं तर केही काम भने बाँकी छ। अब आउने नेतृत्व जो आए पनि यी कामहरू पूरा गरुन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ,” उनले भने, “घोषणा पत्रमा उल्लेख नगरेका पनि धेरै काम गरेका छौ।”

प्रतिपक्षीको आरोप- अपेक्षित काम भएन

२०७४ को निर्वाचमा मेयर पदमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दराम पराजुली हेटौडा उपमहानगरपालिकामा अपेक्षित काम नभएको आरोप लगाउँछन्।

“जे जे घोषणा भएको थियो त्यो कुनै पनि पूरा भएन। पाँच वर्षको अवधिमा हेटौडा उपमहानगरपालिकामा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर हुन सकेन,” उनले भने, “जनताको सामान्य माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। प्रदेश राजधानी भएपछि यसको सडक सवारीको व्यवस्थापन चुस्त हुन सकेन। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन।”

विकास निर्माणको नाममा अव्यवस्थित विकास भएको उनको आरोप छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनमा पनि मेयरले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए।