साल २०७८ : अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक संकट

काठमाडौं। नेपाली वर्ष २०७८ लाई बिदाइ गर्दै २०७९ मा प्रवेश गर्दा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक शुरु भएको छ। दुई वर्षअघिदेखि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले थिल्थिलो बनाएको अर्थतन्त्र सरकारको अव्यवस्थाका कारण झन् खराब बनेको छ।

महामारीको चपेटाबाट बिस्तारै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा यति बेला निराश सूचकहरू देखिएका छन्। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित बहुमतको सरकारले राजनीतिक स्थिरताको सकारात्मक सन्देश दिएको थियो तर उक्त सरकारले तीन वर्षमै संसद् भंग गर्‍यो।

सोही विवादमा सरकार ढल्न पुगेपछि वैदेशिक लगानी र विकास निर्माणबारे पनि निराशा छाएको वर्ष पनि वर्ष २०७८ नै हो। राजनीतिक अस्थिरताले पुनः निरन्तरता पाएपछि लगानीकर्ता हच्किने अवस्था सिर्जना भएको छ। समग्रमा नेपाली अर्थ बजारमा यो वर्ष केही ऐतिहसिक तर नकारात्मक घटना देखिए।

अर्थ-राजनीतिक रूपमा संकट

२०७८ को शुरूदेखि नै अर्थ–राजनीतिक संकटहरू देखा परे। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि राजनीतिक ‘इगो’ को आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो। तर, प्रतिस्थापन बजेटले योजनाबद्ध रूपमा कुनै पनि काम गर्न सकेन। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने मौद्रिक नीति पनि समयमा आउन सकेन।

यति मात्रै होइन, वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेको छ। यसलाई सरकारले जानाजान अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याएको टिप्पणी गरेका छन्।

आयात धान्न विदेशी मुद्राको संकट

२०७८ सकिँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै जटिल मोडमा आइपुगेको आकलन गरिएको छ। नेपालसँग आयात गर्ने रकम निकै मात्रै रहेको देखिन्छ। २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई २०७८ फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ। यो सञ्चितिले अहिलेको अवस्थामा करिब साढे ६ महीनाको आयात मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ।

सरकारले दुई खर्ब रुपैयाँ मात्रै बजारमा पठायो भने पनि अहिलेको समस्या हल हुन्छ : केशव आचार्य (भिडिओ)

विदेशी विनिमयको सञ्चितिको मुख्य आधार विदेशमा काम गर्ने नेपालीले कमाएर पठाउने पैसा (रेमट्यान्स) मा नै यो वर्ष निकै गिरावट आएको छ। तथ्यांकअनुसार, फागुनसम्ममा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा १.७ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३ प्रतिशतले घटेको छ। यो रेमिट्यान्स घटेर ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ मात्र आएको छ। सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेण्ट) २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा छ, चालु खाता ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा छ।

२०७८ सालको यो अवस्थालाई कतिपयले नेपालको यो अवस्थाले छिट्टै अर्थतन्त्र टाट पल्टिनसम्म सक्ने व्याख्या गर्न थालेका छन्।

ऐतिहासिक दुई घटना

२०७८ सकिँदै गर्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। जसको चौतर्फी आलोचना हुँदैछ। कतिपय विश्लेषकहरूले सरकारको उक्त निर्णयलाई अर्थमन्त्रीको ‘अबुझ शैली’ भनेका छन्।

यी पनि पढ्नुहोस्

छ खर्ब बढी आयो रेमिट्यान्स, व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब

अर्थमन्त्री बन्न कांग्रेसभित्रै एकसे एक योग्य छन् : डा. रामशरण महत

नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा यस्तो घटना दोस्रो पटक घटेको हो। यसअघि तत्कालीन गर्भनर तिलक रावललाई पनि सरकारले सीधै बर्खास्त गरेको थियो। उनी अदालतबाट पुनर्बहाली भएर पुनः गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए। संयोग पनि गजबको छ-डा. रावललाई हटाउँदा पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, अर्थमन्त्री महेश आचार्य थिए।

लोकतन्त्रको इतिहासमा इतिहासमै पहिलो पटक नेपालले बजेटविहीन (‘गभर्नमेन्ट शटडाउन’) अवस्था पनि व्यहोर्नुपर्‍यो- ०७८ सालमा। यसको लोकतान्त्रिक प्रणालीको इतिहासमा यो एउटा धब्बाको रूपमा रहिरहने छ। यसको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव रहिरहने छ।

३० भदौसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्नेमा नभएपछिका एक साता ७ असोजमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुँदासम्म एक साता सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाएको थिएन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकटमा समेत यो एक महत्वपूर्ण कारण बन्न पुगेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

व्यापार घाटा अहिलेसम्मकै उच्च

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको व्यापार घाटा निकै बढेको थियो। यो वर्ष भने अहिलेसम्मकै बढी आयात हुँदा व्यापार घाटा पनि अहिलेसम्मकै बढी छ। वर्ष २०७८ भित्र परेका पछिल्ला ८ महीनासम्मको मात्रै तथ्यांक हेर्दा नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब भएको छ।

यो तथ्यांकअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३४.५ प्रतिशत घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको सो अवधिको तथ्यांकअनुसार ८ खर्ब ६३ अर्ब मात्रै व्यापार घाटा भएको थियो।

महँगीको मार

वर्ष २०७८ मा बजारमा महँगी नियन्त्रण हुन सकेन। विश्व बजारमा प्रभावशाली देश रूस र युक्रेनको युद्धका कारण नेपाली बजारमा उपभाग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार फागुन महीनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत रहेको छ।

गत वर्षको फागुनमा ३.०३ प्रतिशत मात्रै मुद्रास्फीति थियो। नेपाली बजारमा देखिएको यस्तो मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता गम्भीर मारमा परेका छन्।

तरलताको संकट

वर्ष २०७८ को शुरूवातमा तरलताको व्यवस्थापन सामान्य रूपमा भइरहेको नै थियो। तर, असार मसान्तपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पछिचाहिँ बैकिङ प्रणालीमा तरलतामा चाप देखियो।
यो अवस्था वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकराल भएको छ। यतिबेला मानिसहरूले बैंकमा राखेको निक्षेपसमेत नपाउने संशय बढ्दो छ।

आम मानिस बैंकमा भन्दा घरमा रकम राख्न सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। वर्ष २०७८ बैंकिङ प्रणालीका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो।

विकासमा शून्य गति

आर्थिक वर्षको बजेट २०७८ को जेठ १५ गते आएको थियो। बजेट आएको केही समयमै सरकार परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन नै हुन सकेन। नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटलार्ई प्रतिस्थापन गर्ने बजेट पारित हुनै लामो समय लाग्दा विकास खर्च हुनै सकेको छैन। वर्ष २०७८ को अन्तिम दिनसम्म कुल विकास खर्चको २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

यस्तै पुरानो आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च पनि निकै कम हुँदा वर्ष २०७८ मा विकासका केही पुराना परियोजनाको निरन्तरताबाहेक केही हुन सकेन।

शेयर बजारमा उच्च उतारचढाव

वर्ष २०७८ भरि शेयर बजारले पनि निकै उतार चढाव व्यहोर्नुपर्‍यो। राजनीतिक अस्थिरता र जिम्मेवार व्यक्तित्वको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिकै कारण यो वर्ष शेयर बजारमा हलचल देखिरह्यो। वर्ष २०७८ को अन्तिम दिन भने शेयर बजारले सकारात्मक संकेत देखाएर बिदा भयो। यो वर्ष कयौं दिन बजारमा नकारात्मक सर्किट लाग्यो। यही वर्ष नेप्से सूचकले ऐतिहासिक उच्च रेकर्ड कायम गरेको थियो। तर भदौयता भने बजार डाउन ट्रेन्डमा रह्यो।

लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरू बजार बढ्ने आशामा बसे। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र ब्याजदर महँगो हुँदा वर्षभरि नै बजारले खास गति लिन सकेन। यति मात्रै होइन यही वर्ष शेयर बजारको नियाम निकाय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका भीष्मराज ढुंगानामाथि पदको दुरुपयोय गरेको आरोप पदबाटै हटेका थिए।

शेयर बजारको नियामक निकाय धितो पत्र बोर्डको नेतृत्व नै उच्च विवादमा पर्दा लामो समय धितोपत्र बजार अन्योल समेत बन्न पुग्यो।

सामाजिक सुरक्षा योजना विफल

नेपाली वर्ष २०७८ मा सरकारले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको अनिवार्य प्रावधानको योजना अघि सार्‍यो। सो योजना लागू नहुँदै चौतर्फी बहस र विवादित बन्यो। अन्ततः केही क्षेत्रको दबाब झेल्न नसकेपछि सरकार सो कदमबाट लगभग पछाडि सर्न बाध्य भयो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष संविधानको प्रस्तावनाअनुसार राज्यलाई समाजवादउन्मुख अवस्थामा लैजाने आधार भन्दै कैयौँले यसको समर्थन गरिरहेका बेला सरकारले भने दबाब थेग्न सकेन।

खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरेको भन्दै आन्दोलन नै गरे पनि समस्या पैदा भएको थियो। जस कारण विकसित र धनी देशमा सामान्य नागरिकको जीवनयापनको आधार बन्दै आएको ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ नेपालमा भने असफलसरह बन्यो।

विकसित देशको सूचीमा स्तरोन्नति

वर्ष सन् २०७८ मा नेपालीमार्फत् एक सकारात्मक सञ्चार पैदा भयो। झट्ट हेर्दा निकै सकारात्मक मानिएको उक्त विषयलाई अर्थशास्त्रीहरूले भने देशकै लागि खराब माने। त्यो थियो- नेपाल अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको विषय।

सन् २०२१ को नोभेम्बर अर्थात् २०७८ को मध्यतिर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूची (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर, कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा लैजानुले घात गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ।

यसको अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाउने विभिन्न सहायताबाट बञ्चित हुनुपर्ने, सहुलियत बजारको पहुँचमा नपुग्ने, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का शर्तहरूमा पनि फेरबदल हुनसक्ने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने आकलन गरिएको हो।