अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएपछि बल्ल उपचारमा लाग्यो सरकार, व्यवसायी असन्तुष्ट

काठमाडौं। कम्तिमा नौ महीना भयो नेपाली अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रिन थालेको। वैदेशिक सञ्चिती घटेको छ। यतिबेलाको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पुग–नपुग ६ महिनाको आयातलाई धान्न मात्रै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति छ। तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा छ।

स्वदेशी लगानीका लागि बैंकहरूले रकम दिन नै सकेका छैनन्। बजार भाउ अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ। संकट चुलिएपछि बल्ल सरकारले संकट सुल्झाउने प्रयत्न गरेको छ, आयात सामग्रीमा रोक लगाएर।

केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन नै दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले भनेकै वस्तुको आयात रोक लगाउन र बजारलाई फरक ढंगले चलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई अर्थविद् र सरोकारवाला पक्षले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले यसलाई ढिलो गरी शुरु गरिएको उपचारका रूपमा लिएका छन् भने केही अर्थशास्त्रीले यो निर्णयले अर्थतन्त्रलाई झनै संकटतिर लैजाने अनुमान गरेका छन्।

“सरकारको डबल स्ट्याण्डर्ड देखियो। यो अवस्थाको आकलन हुँदाहुँदै पनि पहिला बेवास्ता गरियो। अहिले आएर आफ्नै गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका लागि आम जनताले दुःख पाउने गरी यस्तो बाध्यकारी निर्णय गरियो”, बताउँदै अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “आयातमा कडाइ गर्दा राजश्वमा दबाब पर्नेछ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्नेछ भने उच्च संकटमा रहेको तरलता थप अप्ठ्यारोमा पर्ने समस्या आउनेछ। समग्रमा अर्थतन्त्र झनै ओह्रालो लाग्ने कुरालाई हामी आफैले आमन्त्रण गरेको अवस्था हो।”

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर तयस्तो हुन सकेन।

“सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गफ थियो जबकी हाम्रो अर्थतन्त्रमा शुरुदेखि नै संकटमा थियो। हामीले चार महीनादेखि भनेका भन्यै थियौं तर आयातमा रोक लगाउनुपर्ने अहिलेको बाध्यकारी अवस्थाले थप संकटहरू निम्तिने खतरा छ”, डा. खनाल भन्छन्।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म आइपुग्दा उच्च आयात र अनियन्त्रित मुल्यवृद्धि भइरहेको छ।  आर्थिक वर्षको आठ महीनाको तथ्यांकले १३ खर्ब ८ अर्बभन्दा बढीको आयात भएको देखाउँछ। नेपाल राष्ट्रको बैंकको तथ्यांकले चालु वर्षको सातौं महीनामा करिब ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति देखाउँछ।

यो अवस्थालाई अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठ इनारको डिलमा पुगेको उपमा दिन्छन्। भन्छन्, “हामी इनारको डिलमा छौं। सजक नभए छिट्टै खस्न सक्छौं।”

त्यसैले नै बाध्य भएर सरकारले अहिलेको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपरेको उनको तर्क छ।

“आयातमा रोक लगाउँदा मुल्यवृद्धि हुन्छ र सरकारी राजश्व घट्छ नै”, डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “तर संकटमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। सबैभन्दा उच्च संकट आयात नै हो। त्यसकारण यसमा रोक लगाउनुपरेको हो।”

अर्का अर्थशास्त्री रोजन बज्राचार्य सरकारले निकै ढिलो गरी यो निर्णय गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले ढिलै भएपछि सही निर्णय गरेको छ। यो अवस्थाको आकलन पहिल्यै गरिएको थियो। सरकारले पहिल्यै आयातमा कडाइ गर्नुपथ्र्यो। अहिले आपूर्तिमा कडाइ नै गर्दा आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या हुन्छ। यसले मुल्यवृद्धि त हुन्छ नै। तर अहिले अहिले बाध्यकारी अवस्था हो। हामी निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइसकेका छौं।”

अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि आयात रोक्ने निर्णय धेरै ढिलो भइसकेको बताउँछन्। “राष्ट्र बैंकको निर्देशन ढिला आयो, आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै ब्याजदर बढाउनुपथ्र्यो, अर्थ मन्त्रालयबाट पनि समयमै यो अवस्थाको पूर्वआकलन गरिएन,” उनी भन्छन्,  “हाम्रो अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका कारण आकस्मिक रूपमा जुन यो निर्णय भएको छ यो सकारात्मक हो, यस्तो अभ्यास अरू मुलुकले पनि गर्छन्।”

असन्तुष्ट व्यवसायी

राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति उद्योगी र व्यापारीहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्।

देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएका कारण बैंकमा तरलता अभाव देखिएपछि सरकारी निकाय तातिँदै गर्दा अचानक राष्ट्र बैंकबाट आएको यस्तो सुझावप्रति व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर गाडी खरिदका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) नखोल्न निर्देशन दिएको यो पहिलोपटक हो। यो निर्देशनले बजारमा तरंग ल्याएको छ। नयाँ वर्षको संघारमा गरिएको यो निर्णय अप्रत्यक्ष रूपमा गाडीको आयात रोक्ने नीति भएको भन्दै ‘नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल’ले आपत्ती जनाएको छ।

“यसरी एकैपटक सबै सवारीसाधनको आयात रोक्नुभन्दा पहिले महँगो गाडी मात्र रोक्नुपथ्र्यो, कमर्सियल गाडी र मोटरसाइकल अनुत्पादक वस्तु होइनन्, यसले झनै खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन्छ”, नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको टिप्पणी छ।

नाडाका सचिव तथा गाडी व्यवसायी अनुपकुमार बराल त अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्।

“सवारीसाधनलाई बिलासी वस्तुका रूपमा व्याख्या गर्नु नै समस्या हो,” उनी भन्छन्, “कुनै होटलमा बसेर गाडी आयात रोक्ने निर्णय गरेर महँगा गाडी चढेर जाने अनि सर्वसाधारणले अत्यावश्यक यातायातका रूपमा चढ्ने गाडीलाई चाहिँ विलासी भनेर रोक्ने?”

एकैपटक गाडी आयात रोक्ने निर्णयले झनै समस्या सिर्जना हुने भएकाले इन्जिन क्षमता अनुसार महँगा गाडी रोकेर सस्ता गाडी आयात गर्न दिनुपर्नेको उनको तर्क छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेको उच्च आयात घटाउन लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई अल्पकालीन दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ। जसअनुसार विलासिताको वस्तुहरूमा सवारी साधन र तिनका पाटपुर्जा ल्याउनका लागि बैंकहरूले प्रतीतपत्र (एलसी) नै खोल्न नपाउने निर्देशन दिइसकेको छ। यसबाहेक केही वस्तुहरूलाई तत्कालका लागि आयातमा रोक लगाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ। ती वस्तुहरूमा निजी सवारी साधनसँगै, माछा र माछाका परिकार, सुपारी केराउ, केरा, छोकडा, चुइगम चकलेटसबै प्रकारका घडी, सजावटका सामग्री, फर्निचर, काठ, सुर्ती, साबुन, सेम्पु, मसलाजन्य वस्तु, दुग्धजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका फूल, ताज, फुडवेयर, प्लाइउड चाँदीलगायतका वस्तु रहेका छन्।

यसबाहेक बजारमा इन्धनको खपत घटाउनका लागि दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने, सवारीमा जोर विजोर प्रणालीलगाउने लगायतका सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

यी वस्तुको आयात रोक्दा अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्तिमा सहज हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबी छ। अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर गर्नैपर्ने निर्णय गरेको बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको तर्क छ। भन्छन्, “हामीले अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै यो निर्णय गरेका हौं।  छिट्टै अवस्था सहज बन्नेछ।”