ऊर्जा विकासमा नेपालको तयारी कमजोर : विज्ञ

काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रको विविध विषयमा छलफल थालिएको हिमालयन हाइड्रो एक्सपोका विभिन्न सत्रहरूमा सरोकारवालाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास बजारीकरण तथा प्राविधिक सुधारमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।

तीन दिने एक्सपोको पहिलो दिनका तीन विभिन्न सत्रमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सरोकारवालाले नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्थामा सुझाव दिएका हुन्। विज्ञहरूले नेपालले हालसम्म खासै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाइड्रोजन उत्पादनका क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न सुझाए।

बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नवीकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धकहरूलाई आफैं हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनमा सकृयता देखाउन आग्रह गरे। उनले विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको तर त्यो प्रवृतिलाई नेपालले विद्युत्को प्रयोगबाट उत्पादन गरेर व्यवसायक निर्यातसमेत गर्न सकिने अवसर रहेको औंल्याए। ‘‘जलविद्युत् प्रवर्दकले हाइड्रोजन उत्पादनलाई विकल्पभन्दा पनि जलविद्युत् प्रणालीमै अन्तरआवद्ध गर्ने अवसर छ,’’ उनले भने, ‘‘बर्षातको बढी भएको बिजुली हाइड्रोजन बनाउन खपत गर्दा बहुआयामिक लाभ हुनेछ।”

नेपालमा धेरै सिमेन्ट उद्योग र स्टील उद्योग भएकाले उनीहरूले हरित हाइड्रोजन प्रतिक्षा गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। औद्योगिक खपतको सम्भावना भएको भन्दै इलोक्टोलाइजरबाट हाइजन उत्पादन गर्न सक्दा कार्वन उत्सर्जन कम गरेर नेपालले लाभ ग्रहण गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले जलविद्युत् मात्रै नभएर सौर्य ऊर्जालाई पनि इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमा खपत गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवसर रहेको उल्लेख गरेका थिए।

ग्रिन फाइनान्सको अवधारणालाई यसमा आवद्ध गर्दा वित्तीय लगानी प्राप्त हुने अवसर रहेको पनि उनले औंल्याएका थिए। जलविद्युत्मा नयाँ प्राविधिसम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन कम्पनी फिचन हाइड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाईमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रवर्दकलाई दिए। उनले भने, ‘‘सेडिमेन्ट व्यवस्थापन उचित हुन नसक्दा टर्बाइनको क्षमतासम्म प्रभावित हुन सक्छ। पीक इनर्जी उत्पादनमा असर गर्ने छ।’’ आयोजनाको जलाशयमा पानी आउनुपूर्व नै पहिरो तथा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले जलविद्युुतका क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराएका थिए। उनले ग्रिन हाइड्रोजन पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई समिश्रित रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा धारणा राखेका थिए। उनले हरित हाइड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रुपमा सकिने बताए।

वित्तीय रुपमा अझै महँगो भए पनि नेपालका आरओआर जलविद्युत्मा उयुक्त हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, “नेपालमा पम्प स्टोरेज पिकमात्र नभएर बेसलोड व्यवस्थापनमा पनि उपयोगी हुन सक्छ।” पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा सौय सम्भाव्यता अझै राम्रो छ। यसलाई पम्पस्टोरेजमा प्रयोग गरेर पिकमा जलबिद्युत् निकाल्न सकिन्छ।
एसएमइसी (स्मेक)की निर्देशक निता अरोराले नेपालमा २ हजारभन्दा बढी पम्पस्टोरेज बनाउन सकिने उल्लेख गरे।

नेपालमा हालसम्म यस्ता आयोजना बनेका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानीमा यस्तो आयोजना बनाउन तयारी गरिरहेको छ। ऊर्जा को क्षेत्रीय बजारविस्तार सम्बन्धी तेश्रो सत्रका सहभागीले भने क्षेत्रीय विद्युुत् व्यापारका लागि नेपाल नीतिगत तथा पूर्वाधारका हिसावले नै अझै कमजोर रहेको औंल्याएका थिए।

भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भूपेन्द्र कुमार सिंहले दक्षिण एसियामा उर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको बताए। दक्षिण पूर्वी एसियामा पुर्‍याउन पनि भारत नेपाल ऊर्जा सहकार्य अझै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले खासगरी नेपालमा विद्युत् उत्पादन सन्तुलनको अभाव र पूर्वाधारमा कमजोरी रहेको जानकारी गराए। “सार्वजनिक निजी साझेदारीमा थप पूर्वाधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ,” उनले भने।

कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीका विज्ञ भीष्म पण्डितले सरकारको कुटनीतिक पहल नीतिगत तयारी तथा प्राविधिक चुस्तता नपुगेको औल्याए। नेपालले भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्को ग्रिड कनेक्सन थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। नेपालको हरित विद्युत्ले बँगलादेशको खनिजमा आधारित विद्युत् समेत प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवसर रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेले भने प्राधिकरणले स्वेदशमै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको बताए। उनले भारतको खुला बजारमा पनि नेपाल नै पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै आउँदो वर्षातमा ८ सय ५० मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने अपेक्षामा रहेको बताए।