विज्ञहरूले नेपालले हालसम्म खासै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाइड्रोजन उत्पादनका क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न सुझाए।