मधेश सरकारले गठन गरेको आयोग तथा संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोग तथा संस्थानहरू कामविहीन भएपपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रदेश सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति र बोर्ड गठन गरेको छ। तर यी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनेका छन्। लक्ष्य र योजनाबिना गठन गरिएका यस्ता स्थानमा सरकारले करोडौं खर्च गरे पनि प्रभावकारिता शून्य छ। पदाधिकारी फुर्सदिला छन्। तलब भत्ता लिने र अनावश्यक कार्यालयका संरचना थप्नेबाहेक अन्य काम छैन।

सरकारले आयोग तथा संस्थानहरू गठन गरेको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश कर्मचारी नभएर कामविहीन बनेर पदाधिकारीहरूले तलब भत्ता खानेमा मात्र सीमित भएका छन्।

प्रदेश जनलोकपाल आयोग, प्रदेश नीति आयोग, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आमसंचार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोक संचार बोर्ड, दलित विकास समिति, प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र सबैमा कर्मचारीको अभाव भएको पदाधिकारीले बताएका छन्।

आर्थिक सुशासन कायम गर्न सात महीनाअघि गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर हालसम्म एउटा पनि कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी नहुँदा जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीहरू दैनिक कार्यालय आउने र केही बेर बसेर फर्किने गरेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादले सरकारलाई पटक–पटक कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि लिखित तथा मौखिक रुपमा आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाइ नभए बताए। उनले भने, “अहिलेसम्म एक जना पनि कर्मचारी पठाउन सकेको छैन। कर्मचारी नहुँदा आयोगमा आउने उजुरी पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले आफैं दर्ता गर्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म विभिन्न १० वटा स्थानीय तहको उजुरी आयोगमा परेको छ।”

अध्यक्ष यादवले आयोग गठन भएको सात महीना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म काम कारबाही गर्न नियमावलीसमेत निर्माण नभएको बताए।

उनले आयोगले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालय भवनको पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै उनले जनकपुरधामको मुजेलियास्थित प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको एउटा सानो भवनमा आयोगका पदाधिकारीहरू कुर्सी टेबुल लगाएर दिन कटाउने काम गरिरहेको जनाए।

यादव अध्यक्ष रहेका तीन सदस्यीय आयोगमा सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साहलाई नियुक्त गरिएको छ। “हामीकहाँ भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू आएको छ तर, हामी कर्मचारीको उपलब्धता नहुँदा, बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा केही काम गर्न सकेका छैनौं,”आयोगका अध्यक्ष यादव भन्छन्, “भवनसमेत उपलब्ध गराइएको छैन,” उनी थप्छन्, “भ्रष्टाचारमाथि छानबिन शुरु गर्न हामीलाई सुरक्षा पनि चाहिन्छ तर, त्यो पनि छैन यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम गर्न निकै गाह्रो छ।”

प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले बताए।

त्यसैगरी प्रदेश नीति आयोग गठन भएको झण्डै तीन वर्ष भइसक्दा पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन। यस आयोगमा ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले एक उपसचिव र एक अधिकृत गरी दुई जना कर्मचारी मात्रै छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले कर्मचारीको अभावमा आयोगको दैनिक कामकाज समेत प्रभावित हुने गरेको बताए। उनले कार्यालय सहयोगी, चालकहरू करारमा नियुक्त गरी दैनिक कार्य सम्पादन गरिरहेको बताए।

अन्य प्रदेशमा तीन सदस्यीय मात्र रहेको नीति तथा योजना आयोग यस प्रदेशमा पाँच सदस्यीय छ। तर, राजनीतिक भागबन्डा नमिलेकै कारण आयोग हाल दुई जना पदाधिकारीकै भरमा चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा उपाध्यक्षमा एकजना विज्ञसहित चार सदस्यसहित आयोगमा हाल उपाध्यक्ष र एकजना महिला सदस्य मात्र छन्।

“सरकारले आयोगमा सदस्य संख्या किन पदपूर्ति गरेको छैन, त्यो राजनीतिक विषय हो,” नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा झा भन्छन्, “सदस्य संख्या यति धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन।” यसकै कारण सरकारलाई आयोगले बनाएर दिने गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर बनेको झा बताउँछन्। “हामीले दिने गरेको नीति तथा कार्यक्रम एकथरी हुन्छ र बजेटको विनियोजन अर्कैथरी,” उनले भने “सरकारले आफैंले बनाएको आयोगको सल्लाह कम्तीमा मानेको भए प्रदेशको लागि राम्रो हुने थियो।”

त्यस्तै प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सरकारले तीनवर्ष अघि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेको थियो। तर कर्मचारीको अभावमा उक्त आयोगको कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन। यी तीनवर्षको अवधिमा आयोगले एक पटक मात्रै प्राविधिक तर्फ कर्मचारीहरूको छनोट गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता गंगोश गुजन झाले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा आयोगको काम प्रभावित हुने गरेको बताए।

प्रवक्ता झाले अयोगमा सचिव सहित २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले पाँच सचिवसहित पाँच जनामात्रै कर्मचारी दरबन्दी रहेको बताए।

आमसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवले कर्मचारीको चरम अभावमा रहेका यी संस्थानहरूले उद्देश्य अनुसारका काम गर्न नसकेको बताए। एक वर्षअघि गठन भएको आमसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र बोर्ड, मिडिया काउन्सिलमा सात जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर अहिलेसम्म प्राधिकरणमा दुई, काउन्सिलमा एक र बोर्डमा पनि एक जना मात्रै दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन्।

आठ महिनापूर्व गठन गरिएको दलित विकास समिति कामविहीन छ। दलित सशक्तीकरणका लागि गठन गरिएको पाँच सदस्यीय समिति नियमावली र कार्यविधिसमेत नहुँदा कुनै काम गर्न सकेको छैन। दलित उत्थान गरी आयआर्जन, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, सहुलियत राशन कार्ड उपलब्ध गराउनेसहित जिम्मेवारी यस समितिलाई छ। दलित सशक्तीकरण ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो।

“हामीसँग न त नियमावली छ न कार्यविधि नै। कसरी काम गर्ने,” दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले गुनासो गरे उनले भने, “मैले पटकपटक मुख्यमन्त्री, मुख्यन्यायाधिवक्ता लगायतलाई यस विषयमा आग्रह गरिसकेको छु। सरकारले संरचना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसतर्फ मतलबै राखेन।”

समितिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी दलित समुदायको उत्थान, विकास र दलित सम्बन्धी कार्यमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान कार्यमा लागेका दलित समुदायका व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी समाजिक विकासमन्त्रीको सिफारिसमा दुई जना महिलासहित चार सदस्य नियुक्त गरिएका छन्।

यता,प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाए।

मन्त्री साहले भने, “प्रदेश सरकारको गठन भएको झण्डै चार वर्ष भइसक्दा पनि हामीले कहिले पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पाउन सकेनौं, जहिले पनि आधीभन्दा कम कर्मचारीमा प्रदेश सरकारले काम गर्न बाध्यात्मक अवस्था रहँदै आएको छ।”

मन्त्री साहले मन्त्रालयमै कर्मचारीहरूको चरम अभाव भएको अवस्थामा आयोग तथा संस्थानहरूमा कर्मचारीको अभाव हुनु स्वाभाविक रहेको बताए। उनले संघीय सरकारको नियतमै खोट रहेको बताउँदै उनले भने, “जसरी पनि प्रदेशलाई असफल होस् भन्ने चाहना रहेको देखिएको छ। संघले आफ्नो इच्छाअनुसार जुनसुकै बेला सचिवलाई सरुवा गरिदिन्छन्, हामीसँग कुनै समन्वय नै हुँदैन।”

एक त हामीलाई आधीभन्दा कम कर्मचारीमा काम गर्नुपरेको अवस्था रहेको छ, अर्कोतर्फ प्रत्येक महिना ५ देखि १० जना कर्मचारीको नियमित अवकास हुने गरेको, मन्त्री साहले भने, “अवकाश पाएको कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी संघीय सरकारले छिटो पठाउँदैनन्।

मन्त्री साहले भने, “काम त आखिर काम त कर्मचारीले नै गर्ने हो। प्रदेश सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ। चाहेर पनि सरकारले लाचार छ।”

यता लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले खाली कार्यकर्ता पाल्न समितिहरू गठन गर्दै जानु र तिनले के काम गरेका छन् त्यसको मतलब नगर्नुले प्रदेशका जनता माथि आर्थिक भार थप्नुबाहेक अरु केही नभएको आरोप लगाए।