श्रम बजार व्यवस्थित गर्न समिति गठन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न ६ वटा कार्यदल तथा वार्ता समिति गठन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जन गर्न मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिइ मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गर्नेछ।

साथै, श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि श्रम ऐन, नियमावली संशोधनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ।

मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार श्रमिक सहकारी समूह गठन तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयका श्रम सम्वन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको कल्याणका लागि श्रमिक सहकारी गठनको अवधारणा ल्याइएको हो। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने विषयमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तीको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा नै स्वास्थ्य वीमा गराएको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ।

मन्त्रालयले इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन संयुक्त कार्यसमुहमा प्रतिनिधित्वका लागि मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने प्रयोजनका लागि इजरायलले यसअघि नै द्विपक्षीय वार्ता र छलफलका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ। टोलीले निर्माण क्षेत्रमा माग गरिएको श्रमिक संख्या, न्युनतम योग्यता, तालिम, छनोटको विधि, न्युनतम पारिश्रमिकजस्ता विषयमा इजरायली टोलीसँग छलफल गर्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकार तथा नेपालका स्थानीय सरकारबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको हो।

दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले त्यहाँको ग्रामिण क्षेत्रमा ३ देखि ५ महिनाका लागि मौसमी कामदारको रुपमा विदेशी नागरिक ल्याउने नयाँ नियम हालै जारी गरेको छ।