प्रदेश १ को नामाकरणका लागि सर्वदलीय बैठक, पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

काठमाडौं । प्रदेश नं. १ को नामाकरणका निम्ति आवश्यक छलफल र परामर्श गर्न मङ्गलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा अधिकांश नेताहरूले पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखेर नामाकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

मङ्गलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुले पहिचानको मुद्दा त्यागेर प्रदेशको नामाकरण गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन्।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष बलदेव चौधरीले प्रदेशको नाम सगरमाथा राखिनुपर्ने विषयमा जोड दिए।बैठकमा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार लिङदेनले प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान–खम्बुवान–किराँत राख्नुपर्ने बताए।

एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेशको नामले बहु–पहिचानको क्षेत्रलाई समेटनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले मधेश प्रदेशजस्तै प्रदेशको पहिचान झल्किनेगरी प्रदेश १ को नामाकरण गरिनुपर्ने बताए।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्क नेम्बाङले प्रदेश नं. १ को नामाकरणबारे पार्टीभित्र पनि आवश्यक छलफल जारी रहेको भन्दै पहिचानलाई नै मुल आधार बनाएर अघि बढनुपर्ने विषय औंल्याए।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश नं. १ पार्टी सभापति उद्धव थापाले प्रदेशको नामाकरणबारे पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए। त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेश नं. १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले प्रदेशको नामाकरणको सवालमा सबैको साझा धारणा आउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘गठबन्धनभित्रै पाँच दलको पाँचवटा कुरा छ । यसरी हुँदैन। साझा प्रस्ताव आउनुपर्छ, त्यसमाथि छलफल हुनुपर्छ ।’

प्रदेश नं. १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो।

बैशाख १९ गते बसेको बैठकमा राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामाकरण भने हुन सकेको थिएन्।

मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामाकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए। तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन।

त्यसयता प्रदेशको नामाकरणको विषय अन्यौल झैंं बनेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ५ वर्ष व्यतित हुन लाग्दा समेत प्रदेश नं. १ को मात्रै नामाकरण हुन सकेको छैन।

तर, अब प्रदेश सरकारले थप ढिलाई नगरी आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन भने फाल्गुण १५ गतेका बोलाईएको छ । अधिवेशनमा गठबन्धनको तर्फबाट साझा प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारको तयारी छ।

विपक्षी दलका सांसदहरुको साथ प्राप्त भए सहजै नामाकरण जुराउन सकिने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको नामाकरणको सवालमा सबैले लचिलो भएर निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सबैको सहमति बिना नामाकरण गर्न असम्भव छ।’

प्रदेश नं. १ को नामाकरणका निम्त्ति प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमतको समर्थन चाहिन्छ।

प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा हाल कायम रहेका ९२ सांसदहरुमध्ये ६२ जनाको साथ प्राप्त भएमात्र प्रदेशको नामाकरण सम्भव छ । जसमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनसँग हाल ५० जना सांसदहरु छन्। गठबन्धनलाई थप १२ जना सांसदहरुको समर्थन प्राप्त भए प्रदेशको नामाकरण सहजै हुने देखिन्छ।