अमेरिकाले सार्वजनिक गर्‍यो ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति २०२२’, यस क्षेत्रका हरेक कुनामा केन्द्रित हुने

काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली समय अनुसार ११ फेब्रुअरीको रातीपख अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ‘ह्वाइट हाउस’ले ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति २०२२’ सार्वजनिक गरेको हो।

ह्ववाइट हाउसका ‘उच्च प्रशासकिय अधिकारी’ (नाम नखुलाउन हाउसले यस्तो भन्ने गर्छ) ‘प्रेस कल’ मार्फत यो रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको ‘हिन्द-प्रशान्त प्रतिको विस्तृत दृष्टि’ भन्दै यो रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए।

उनले यो रणनीति विगतका भन्दा फरक रहेको उल्लेख गरे । अमेरिकी सदनले अंगीकार गरेको हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको बढ्दो महत्त्वलाई यस रणनीतिले निरन्तरता दिएको र यसअघिका अमेरिकी सरकारहरूको यस क्षेत्रमा भएको काममा आधारित रहेको उनको जिकीर थियो।

“यो रणनीतिले अमेरिकी सुरक्षा र समृद्धिका लागि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र जत्तिको महत्त्वपूर्ण अन्य क्षेत्र नहुने दाबी गरेको छ”, उनले भने।

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी पहलका दुईवटा आयाम रहेको उनले बताए।

“पहिलो, यो रणनीतिको उद्धेश्य त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको भूमिका बलियो बनाउनु हो। हामी ठान्छौं यो त्यस क्षेत्र र हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने, “दोस्रो, हामी २१ औं शताब्दीका चुनौतीको सामना गर्न र अवसर उपयोग गर्न सामूहिक क्षमता निर्माण गर्न खोजिरहेछौं।”

उनले बाइडेन प्रशासनको पहिलो वर्षमै यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम भएको दाबी गरे। ‘क्वाड’ (अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानको गठबन्धन) का नेताहरूबीच बढ्दो भेटघाटलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरे।

लक्ष्यमा चीन, भारत छैन साझेदार सूचीमा

यो वर्षको हिन्द प्रशान्त रणनीति अघिल्ला वर्ष जस्तै चीन लक्षित छ। त्यसैले युरोपेली देश न्यूजिल्यान्डभन्दा अरू देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उसले देखेको छैन।

रणनीतिमा क्वाडलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरे पनि त्यही संयन्त्रको एक मुख्य देश भारतलाई रणनीतिमा सन्धि साझेदार देशको सूचीमा राखेको छैन। अमेरिकाले पाँच देशलाई सन्धि साझेदार देशको सूचीमा राखेको छ। जसमा जापान, अष्ट्रेलिया सहित फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्ड रहेका छन्।

भारत सहित इन्डोनेशिया, मलेसिया, मंगोलिया, न्यूजील्याण्ड, सिंगापुर, ताइवान र भियनतामलाई भने अमेरिकाले क्षेत्रिय साझेदारका रुपमा व्याख्या गरेको छ।

यस्तै अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापानसँग आफ्ना अन्य साझेदार देशलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।

अमेरिकाले आफ्ना सन्धि साझेदार र क्षेत्रीय साझेदार देशहरुलाई क्षेत्रीय नेतृत्वका लागि आफै अग्रसर हुन आग्रह गरेको छ। नेतृत्वका लागि आफ्ना साझेदार देशलाई सहयोग गरे पनि पहल भने स्वंयले गर्नुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

के छ रणनीतिमा?

१९ पृष्ठको रणनीति चार भागमा बाँडिएको छ। पहिलो खण्डमा रणनीतिका प्रतिबद्धताहरू उल्लेख छ भने दोस्रोमा रणनीतिहरू उल्लेख छन्। तेस्रो खण्डमा कार्य योजना उल्लेख गरिएको छ। चौथोमा निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी विदेश नीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको ठहर गर्दै हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा दोस्रो युद्धपछिको समयमा भन्दा अहिले अमेरिकी भूमिकाको माग बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘त्यस क्षेत्रमा हाम्रा महत्त्वपूर्ण स्वार्थहरू अहिले झन् बढी स्पष्ट भएका छन् साथसाथै तिनको सुरक्षा गर्न झनै बढी कठीन भएको छ। शक्ति राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्ने आवश्यकतामध्ये कुनै एक छनौट गर्ने सुविधामा हामी छैनौं’ – निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

भनिएको छ- ‘हामी कूटनीति, सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जलवायु, महामारीको समाना र प्रविधीमा नेतृत्व स्थापित गर्नेगरी उठ्नेछौं।’

‘हामी यस क्षेत्रका हरेक कुनामा केन्द्रित हुनेछौं’

रणनीतिको प्रतिबद्धता खण्डमा यस हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको हरेक कुनामा केन्द्रित हुने घोषणा गरिएको छ।

‘राष्ट्रपति बाइडेनको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन उपस्थिति बनाउन प्रतिबद्ध छ। उत्तरपूर्वी एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियादेखि दक्षिण एशिया, प्रशान्तका द्वीप र ओसियानासम्म, यस क्षेत्रका हरेक कुनामा हामी केन्द्रित हुनेछौं।’

दोस्रो विश्व युद्धले एशिया सुरक्षित भए मात्र अमेरिका सुरक्षित हुने पाठ सिकाएको ठम्याउँदै चीनलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

‘हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न जनवादी गणतन्त्र चीनले आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य र प्राविधिक शक्ति एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ र ऊ संसारकै सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति बन्न चाहन्छ। चीनको हस्तक्षेप र दबाब विश्वभर बढ्दो छ तर त्यो सबैभन्दा बढी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा छ।’ -रणनीतिमा उल्लेख छ।

रणनीतिको उद्धेश्य चिनलाई बदल्ने नभई अमेरिका, उसका गठबन्धन शक्ति र साझेदारलाई सबैभन्दा उपयुक्त हुने शक्ति सन्तुलनको निर्माण गर्ने रहेको उल्लेख गरिएको छ।

रणनीतिमा चीनका अलावा जलवायु परिवर्तन, कोभिड-१९ महामारी, उत्तर कोरिया, प्राकृतिक प्रकोप आदिलाई पनि चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

पाँच प्रमुख उद्देश्य

रणनीतिको दोस्रो खण्डमा पाँचओटा उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको छ। ती हुन्-

१. स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्त

अमेरिका र उसका नजिकका साझेदारहरूलाई स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारहरूले सार्वभौम निर्णय गर्नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानून पालना गर्न सक्ने र समुद्र, आकाश र अन्य क्षेत्र कानूनतः शासित हुने अवस्थालाई ‘स्वतन्त्र र खुला’ परिभाषित गरिएको छ।

२. क्षेत्रभित्र र बाहिर सम्पर्कको निर्माण

सामुहिक क्षमता निर्माण गरेमात्रै स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्त प्राप्त हुने ठहर गर्दै यस क्षेत्र र बाहिरका गठबन्धन शक्ति र साझेदारबीच सम्पर्क विस्तारलाई जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ।

‘हाम्रो पुरानो गठबन्धनलाई आधुनिक गर्नेछौं, बढ्दै गरेको साझेदारीलाई बलियो बनाउनेछौं, क्षेत्रीय संस्थाहरूमा लगानी गर्नेछौं’ -रणनीतिमा उल्लेख छ।

यस क्षेत्रमा सरकारहरूसँग मात्र नभई जनतासँग पनि सम्पर्क बनाउने उद्धेश्य रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा पढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये ६८ प्रतिशत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका रहेकाले उनीहरूमार्फत् नयाँ पुस्तामा सम्पर्क विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

३. हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको समृद्धिको वृद्धि

अमेरिकीहरूको दैनन्दिनको समृद्धि हिन्द-प्रशान्तसँग जोडिएको तथ्यांक पेश गर्दै यस क्षेत्रमा आर्थिक एकीकरणको जग हाल्ने उद्धेश्य राखिएको छ।

सन् २०२० मा मात्रै अमेरिका र यस क्षेत्रमा जम्माजम्मी १० खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको दोहोरो व्यापार भएको, यसले यस क्षेत्रमा ५० लाखभन्दा बढीलाई रोजगार बनाएको, यस क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी नौ खर्ब ६९ अर्ब बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ‘हिन्द-प्रशान्त आर्थिक ढाँचा’ प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। त्यो ढाँचा २१औं शताब्दीका लागि बहुपक्षीय साझेदारी हुने दाबी गरिएको छ।

४. हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण

७५ वर्षदेखि क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि अमेरिकाले बलियो र निरन्तर सुरक्षात्मक उपस्थिति जनाएको चर्चा गर्दै यो भूमिका बढाउने र आधुनिक गराउने उद्धेश्य राखिएको छ।

५. २१औं शताब्दीका बहुराष्ट्रिय चुनौतीको क्षेत्रीय सामना

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र जलवायु संकटको केन्द्र भएको र यसको समाधानको निम्ति अत्यावश्यक पनि रहेको चर्चा गर्दै पेरिस सम्झौताको उद्धेश्य हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

यस अन्तर्गत विश्व तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमै कायम राख्न चीनको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्ययोजना

रणनीतिको तेस्रो खण्डमा १० वटा मुख्य कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ। आगामी १२देखि २४ महिनामा यी कार्ययोजना लागू गरिने जनाइएको छ। ती कार्ययोजना हुन्-

१. हिन्द-प्रशान्तमा थप शक्ति विस्तार।

नयाँ दुतावासको स्थापना गर्ने। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र विकास निर्माणका कार्यलाई बढावा दिने। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो तटरक्षकको संख्या बढाउने। सामुद्रिक सेनाको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने योजना पनि अमेरिकी रणनीति रहेको छ। जनता-जनताबीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न पिस कोर्प्सको भूमिका बढाउने।

२. हिन्द-प्रशान्त आर्थिक ढाँचाको नेतृत्व गर्ने।

२०२२ को शुरूतिरै यो ढाँचा सार्वजनिक गर्ने जसले उच्च-तहको व्यापार बढाउनेछ।

३. सुदृढ प्रतिरोध।

आफ्नो देश र साझेदार देशका स्वार्थका रक्षाका लागि अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको हिन्द प्रशान्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यस्तो भन्दै गर्दा अमेरिकाले ताइवानमाथि आइपर्न सक्ने चुनौतीको सामना गर्न पनि सहयोग गर्ने उल्लेख छ। यस्तै औकस सम्झौताको माध्यमबाट अष्ट्रेलियालाई जति सक्दो छिटो परमाणु सञ्चालित पानी जहाज उपलब्ध गराउनका लागि पनि प्रयास गर्ने अमेरिकी योजना रहेको छ। आशियान अमेरिकाबीचको सम्बन्ध विस्ताका लागि पनि अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ।

४. सशक्त र एकीकृत एशियानको सुदृढीकरण।

अमेरिका-एशियान पहलमा १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने।

५. भारतको निरन्तर उदय र क्षेत्रीय नेतृत्वको लागि समर्थन।

अमेरिका र भारतबीच रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने। लेखिएको छ- ‘हामीले भारतलाई समान सोचको साझेदार, दक्षिण एशिया र हिन्द महासागरको नेता, दक्षिणपूर्वी एशियासँग जोडिएको र सक्रिय, क्वाडको चालक शक्ति तथा क्षेत्रीय वृद्धि र विकासको इन्जिनको रूपमा लिएका छौं ।’

६. क्वाडमा जोड।

क्वाडलाई मुख्य क्षेत्रीय समूहको रूपमा विकास गर्नेछौं।

७. अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरियाको सहकार्य विस्तार।

८. प्रशान्त सागरका द्वीपहरूमा सामञ्जस्यता बनाउन साझेदारी।

९. सुशासन र जवादेहीतालाई साथ।

१०. खुला, लचिलो, सुरक्षित र विश्वसनीय प्रविधीलाई साथ।