विराटनगर। प्रदेश नं १ का प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङलाई मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज यहाँ बुझाएको छ। प्रदेशप्रमुख खापुङलाई आयोगका सदस्य रेणुदेवी साहले नेपालको संविधानको धारा, २९४ एवं मधेसी आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम आव २०७७/७८ मा सम्पादन गरेको कामसँग सम्बन्धित तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सो अवसरमा प्रदेशप्रमुख खापुङले मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर सबैको साझा समस्या भएकाले देश, सरकार, समाजले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उहाँले आयोगले आफ्नो दायित्व जिम्मवारीपूर्वक निभाएकामा प्रशंसा व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको समस्यामा समाधानका लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेशप्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसी राम सेढाईंले संविधानको मर्मअनुसार आयोगले प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गरेमा समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोगका सदस्यहरु रेणीदेवी र जीवछ साहले कर्मचारी र बजेटको अभावमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, मधेस प्रोफाइल, डकुमेन्ट्री, रेडियो जिङ्गल र मधेसी थर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा पालिकास्तरमा पत्राचार गरेको जानकारी गराए।
आयोगको प्रतिवेदनमा आव २०७७/७८ मा महिला हिंसा, घर झगडा, भ्रष्टाचार, खुल्ला सीमा, व्यापार लगायतका चार सय उजुरीमध्ये ४६ प्रकारका उजुरी समाधानका लागि कार्यान्वयनमा पहल गरेको उल्लेख गरिएको छ।
Facebook Comment
Comment