फेवातालको मापदण्ड तोक्न बल्ल बनाइयो कार्यदल

विसं २०३३ मा भौतिक विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत बनेको फेवाताल संरक्षण निर्देशिकाले लेकसाइडको बाराहीचोकदेखि गैराको चौतारोसम्मलाई फेवा संरक्षण क्षेत्र तोक्यो । पोखरा उपत्यका नगर समितिको ०६४ साउन २८ मा भएको बोर्ड बैठक उक्त क्षेत्रमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सन्तोष सुवेदी

पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले फेतातालको मापदण्डबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले ०७५ साउनमा फेवातालबारे ऐतिहासिक फैसला गर्दै तीनै तहका सरकारलाई फरक फरक निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न पोखरा महानगरलाई सर्वाेच्चको आदेश थियो। फैसला आएको साढे ३ वर्षपछि महानगरले बल्ल अध्ययन समिति बनाएको छ। यही बुधबार भएको कार्यपालिका बैठकले फेवाताल मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अहिलेसम्म गठन भएका मापदण्ड निर्धारण समितिहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको हो।

९ औं नगरसभाले कार्यपालिका बैठकलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरेको कार्यदलले स्थानीयको गुनासो, स्थलगत वस्तुगत अवस्था लगायत अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी कार्यदल संयोजक छन्। कार्यदलका सदस्यमा वडा नम्बर ६का अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, वडा नम्बर २४का अध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष मित्रलाल बराल, वडा नम्बर १८का अध्यक्ष रणबहादुर थापा र कार्यपालिका सदस्य बुधराज भुजेल (भीमसेन) छन्।

विसं २०३३ मा भौतिक विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत बनेको फेवाताल संरक्षण निर्देशिकाले लेकसाइडको बाराहीचोकदेखि गैराको चौतारोसम्मलाई फेवा संरक्षण क्षेत्र तोक्यो । पोखरा उपत्यका नगर समितिको २८ साउन ०६४ मा भएको बोर्ड बैठक उक्त क्षेत्रमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको ०७५ वैशाख १६ को फैसलाले ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन र ताल संरक्षणका लागि आवश्यक व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी ग¥यो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले ९ जेठ ०७६ मा महानगरपालिकाले ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा महानगरविरुद्ध रिट दायर गरे । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै संरचना भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

आफ्नो निर्णयबाट महानगरपालिका पछि हट्यो। १ फागुन २०७६ बाट औपचारिक रूपमा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन शुरु गरेको थियो । २० जना सम्मिलित अध्ययन टोलीले बालुवाटार पुगेर २९ भदौमा मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सोही फैसलाबमोजिम फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पोखरा महानगरपालिकालाई छिटोभन्दा छिटो मापदण्ड तोक्न निर्देशनसमेत गरेको उहिल्यै हो। पौडेल समितिले फेवाको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चंखपुर दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन ४ किल्ला भनेको छ।

यसअघि नै कार्यदलको संयोजक तोक्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । निर्णय भएको दुई महिनापछि प्रदेशले पुण्यप्रसाद पौडेललाई संयोजक तोकेको थियो । चार दशकअघि नै सरकारले फेवाताल संरक्षण गर्न तालको पूर्वतिर बसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क, क्याम्पिङ चौर, बाराहीचोकको मैदानका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन महानगरले बारबार सूचना निकालिरहेको थियो।

सर्वाेच्चले फैसलाको २७ पृष्ठ ४४ औं बुँदामा सर्वाेच्चले फेवातालको जैविक विविधता, आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी पानी प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुने गरी घर तथा होटल निर्माण तथा तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रुपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाएर कार्यन्वयन गर्न महानगरपालिकालाई भनेको थियो।

सोही फैसलाबमोजिम फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पोखरा महानगरपालिकालाई छिटोभन्दा छिटो मापदण्ड तोक्न निर्देशनसमेत गरेको उहिल्यै हो। पौडेल समितिले फेवाको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चंखपुर दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन ४ किल्ला भनेको छ।

फेवातालको मापदण्ड सिफारिस गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको कार्यपालिकाको बैठकले नै विधायन सभा तथा हिउँदे अधिवेशनको रुपमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको १० औं नगर सभा आगामी माघ २८ र २९ गते पोखरा सभागृहमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।