रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदान चाहियो : निजी क्षेत्र

काठमाडौं। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

बुधबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताएका छन्।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिनु पर्ने बताए।

उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताए। अध्यक्ष गाल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक मार्फत फर्काउन सकिने बताए। रेमिटेन्स बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचारप्रसार कमी भएको बताए। निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिटेन्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन तथा लद्यु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छ। उनले कोरोना महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए।

अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरूमा ब्याज तथा प्रिमियम समेत बढ्न थालेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्नु सुझाव दिए। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च राजश्व उठाउन जुन गम्भिर तथा महत्व दिएको छ त्यही अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारबाट निजी क्षेत्रले सम्मान खोजेको पनि बताए।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउने पर्ने बताए। उनले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल कमजोर बन्दै गएको बताए।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए। सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी परिर्वतन हुँदैमा निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको धारणामा परिर्वतन हुन नहुने बताए। निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै बदनाम गराउँदा लगानीको वातावरण तथा वैदेशी लगानी समेत आगामी दिनमा आउन नसक्ने बताए।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको बताए। उनले केही सूचकका आधारमा चिन्ता गर्नु पर्ने देखिएको बताए। २२ महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्र कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए।

उनले उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो असर पर्ने बताए। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याउनु मुख्य समस्या भएको बताए। अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेका कडाइ तथा सतप्रतिशत मार्जिन थप समस्या निम्त्याएको अग्रवालले बताए।

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई व्यापारघाटा तथा शोधान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्ने सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छन्।