शैक्षिक माफियाहरूबाट राज्य डराउँदैनः मन्त्री पौडेल

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरूबाट राज्य नडराउने बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताबारे विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, धुर्की र दबाब सरकारलाई मान्य नहुने बताए। उनले कानूनसम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरूबाट जथाभावी शुल्क लिएको पाइए कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने बताए।

मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाब दिएर कानूनविपरीत काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित यूनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आज वा भोलिसम्म समस्याको समाधानमा लाग्ने बताए। राज्यका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानून आफ्नो हातमा लिने, कानूनविपरीत काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरू धाएर कानूनविपरीतका कामहरू ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए। मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मूकदर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाइ कारबाही अघि बढाउने बताए।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताए। शुरुका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्न लागि परेको उनले बताए। बेथिति सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको उनले भएको बताए।

उपाध्यक्ष गिरीले भने, “यस मुद्दामा विद्यार्थीहरूसँग कतिसँग प्रत्यक्ष, कतिसँग अप्रत्यक्ष कुरा भएको छ। यो पहिलो पटक होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि भएको कुरा हो। आयोगको तर्फबाट गर्न सक्ने काम आयोगले आफूले कुनै कसूर नराखी शुरुको दिनदेखि अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्नको लागि, बेथिति भएका कुरालाई थितिमा ल्याउन आयोग हर हिसाबले प्रतिबद्ध छ। अहिले बेथितिको सुधारको अभियानमा विभिन्न ठाउँबाट उठाइएका आवाज आयोगको अभियानकै सहकर्मीको रुपमा मैले लिएको छु।”

विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइ एमबीबीएस, बीडीएस र बीएन एसमा नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक सेवा आफ्नो चंगुलमा राख्ने र विद्यार्थीको अधिकार र भविष्यमा प्राप्त सफलतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।