क्रिकेट फाइनल रोकेर रंगशालामा एमालेको अधिवेशन

काठमाडौं। शुक्रबार काठमाडौं मूलपानीस्थित क्रिकेट मैदानमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत बाग्मती प्रदेश छनोट प्रतियोगिताको फाइनल खेल हुने तय थियो।

तर, मैदान अर्कै पक्षले हडप्ने भएपछि आयोजक बाग्मती प्रदेश क्रिकेट संघ (क्यान)ले पूर्वनिर्धारित मितिमा नै मूलपानीमा फाइनल खेलाउन नसक्ने भयो।

त्यो मैदान हडप्ने काम गर्‍यो नेकपा एमालेले। नेकपा एमालेको काठमाडौ जिल्ला अधिवेशन शुक्रबार नै यही मैदानमा हुने भएपछि क्रिकेट आयोजक रनभुल्लमा परे।

फाइनलको दिन नै त्यही ठाउँमा नै राजनितिक कार्यक्रम गर्ने स्वीकृति दिइएपछि फाइनल खेल नै प्रभावित बन्यो। फाइनल खेललाई नै सार्न लगाएर अधिवेशनको तयारी गर्न थालेपछि क्रिकेट मैदानबाट फाइनल खेल नै विस्थापित भयो।

बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव तथा नेपाल क्रिकेट संघका केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठकले भने, “यो त एकदम गलत कुरा हो। राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने धेरै ठाउँहरू छन्, तर खेल भइरहेको ठाउँमा, पार्टीका कार्यक्रम गर्नु सही भएन। क्रिकेट त धेरै प्राविधिक कुरा हो, भोलि पिचमा समस्या आउन सक्छ। विभिन्न किसिमका मानिसको प्रवेश गरेपछि संरचना बिग्रिन्छ त्यसले गर्दा कमसेकम राजनीतिक कार्यक्रमचाहिँ खेलकुद मैदानमा नगर्न पाएको भए हुन्थ्यो।”

बाग्मती प्रदेश संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट ३ पुसदेखि २५ गतेसम्म प्रतियोगिताका लागि स्वीकृति लिएको थियो।

तर ७ पुसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार राखेप आफैंले फेरि त्यो मैदान २३ गते राजनीतिक कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउन क्यानसामु पत्र काटेको थियो।

राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख मधुसुदन बस्नेतका अनुसार माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आएपछि सोही निर्देशनअनुसार राखेपले यो मैदान उपलब्ध गराएको हो। आफूहरूले माथिल्लो तहको निर्देशन पालना गर्ने काम मात्र गरेको उनले बताए।

यसपछि आयोजकले क्यानसमक्ष प्रतियोगिताको फाइनल खेल टीयू खेलमैदान कीर्तिपुरमा सार्ने प्रस्ताव गरेकोछ। कीर्तिपुरमा पनि हाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण चलिरहेको छ। उता क्यानले सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

त्यसअघि प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता सकेर खेलाडी छनोट नगरी सुखै छैन। त्यसैले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण रोकेरै भए पनि टीयू खेल मैदानमा फाइनल गर्न प्रस्ताव पेश गरिएको हो। अब खेल कीर्तिपुरमा नै हुँदैछ।

अन्ततः शुरुमै तय भएको क्रिकेटको फाइनल खेल, राजनीतिक कार्यक्रम गर्न भनेर त्यो खेल मैदानबाट नै विस्थापित भयो। जुन खेलका लागि भनेर नै राज्यले मैदान बनाएको थियो, न कि राजनीतिक कार्यक्रम गर्न।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौं जिल्ला सचिव दीपक निरौलाले भने, “खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयले नै हामीलाई त्यो कार्यक्रम गर्ने अनुमति दिएको छ। हामीले २३ गतेका लागि खेलकुद मन्त्रालयको अनुमति लिएर यो अधिवेशन गर्न लागेका हौं। यो खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको मैदान हो, मन्त्रालयको नै अनुमति पाएपछि हामीलाई अन्य कुराको जानकारी छैन।”

एक दिनको अधिवेशनले मैदान नबिग्रिने उनले तर्क गरे। भने, “बिग्रियो भने पहिले पनि हामीले बनाएको हो अहिले पनि हामीले बनाउने छौं।”

बिहीबार यही मैदानमा दुई खेल भयो, एकातर्फ मैदानमा खेल जारी थियो भने अर्का तर्फ अधिवेशनको तयारी पनि चलिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा खेलाडीहरूको खेल पनि पक्कै प्रभावित भयो।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं विभिन्न कार्यक्रममा खेलकुदको कुरा निस्कँदा अझै मूलपानीको रंगशाला बनेको छैन भनेर चासो राख्छन्। खेलकुदमा यस्तो चासो व्यक्त गर्ने उनी नै पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दैछन्। जुन त्यही मूलपानी मैदान हो।

“नेपालमा कति धेरै पार्टी छन्। तिनका पनि विभिन्न कमिटी छन्, जिल्ला कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ। यसरी पार्टिको कार्यक्रम खेलकुद मैदानमा हुने कामको शुरुआत भयो भने त भोलि अर्को पार्टी आउला, अनि कसलाई दिने, कसलाई नदिने? आज एउटा पार्टीले, भोलि अर्को पार्टीले गर्ने भयो भने त सधैंभरि कार्यक्रम मात्र हुने भयो त,” बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव तथा नेपाल क्रिकेट संघका केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठक बताउँछन्।

खेलाडी कुद्नुपर्ने मैदानले अधिवेशनको त्यत्रो भीड कसरी थाम्ला ? खेलकुद मैदानलाई राजनीतिक कार्यका लागि प्रयोग गर्नुहुँदैन। यस्तो कुरामा सरकारले झन् सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा, खेलकुदलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने ठाउँमा, पार्टीहरू आफैं यसतर्फ लागेपछि कसरी हुन्छ?

काठमाडौंमा यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँ यस्ता राननीतिक दलका कार्यक्रम आयोजना हुन सक्छन्। तर खेलकुदका राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, अझ क्रिकेट खेलाउन सक्ने मैदान त सीमित छन्।

नेपाली खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नौलो कुरा होइन। खेलकुद मन्त्रालयमातहत रहने राष्ट्रिय खेलकुद परिषददेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकेको छैन।

जब-जब राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ता परिवर्तनको बाछिटा राखेपसम्म पनि पुग्नेगर्छ। तर कमसे कम खेलाडीले राजनीतिकै कारण खेल मैदानबाट हट्नुपर्ने बाध्यता भने आउनु राम्रो होइन।