पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न उजुरी

न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु, बेञ्च बार समन्वय समिति लगायतको पनि संलग्नता रहेको भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।

नेपालभ्युज

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न उजुरी

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु र नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षहरु लगायतको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ।

न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु, बेञ्च बार समन्वय समिति लगायतको पनि संलग्नता रहेको भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता गरेको हो।

अभियानका अध्यक्ष अधिवक्ता स्वागत नेपालको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभागका उपमहानिर्देशक कमल ढकाललाई उजुरी पत्र बुझाएका हुन्। अभियानका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि बेञ्च बार समन्वय समितिमा रहने न्यायाधीशहरु लगायत पूर्वन्यायाधीशहरु, बारका पूर्व नेतृत्व र वर्तमान नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पुष्टि गरेको बताए।

उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएको ठहर अभियानले समेत गरेकाले छानविनको माग गर्दै उजुरी दिएको अधिवक्ता नेपालले बताए। उनीहरुले गलत ढंगले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पतीलाई अन्यत्र उपयोग गरेर शुद्धीकरण गरिएको आफूहरुको ठहर रहेको नेपालले बताए।

नेपालले भने, “सम्पति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यो विभाग सम्वद्धता यो प्रश्नमा राख्छ। त्यसैले सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग समक्ष आज यो उजुरीपत्र प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ।”

अभियानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरुको निधन भइसकेको अवस्था देखिएमा उनीहरुका परिवारका सदस्यउपर पनि छानविन गरिनुपर्ने माग गरेको छ।

अधिवक्ता नेपालले भने, “अहिलेसम्मका सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, सर्वोच्च अदालतका पनि सबै पूर्वन्यायाधीशहरु, त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्व, बेञ्च बार समन्वय समिति नामको विचौलिया कमिटी, सेटिङ कमिटी नै भ्रष्टाचारको कारण हो र विचौलिया हो भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायाधीशहरुसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो समन्वय समिति पनि विचौलिया कमिटी हो भनेर भनेको हुनाले त्यो समन्वय समितिमा रहेका न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु, बारका पूर्व नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्वसमेत त्यसमा संलग्न रहेको त्यही प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।”


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved