कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी फाइल अझै अलपत्र, हजारौं बिमित निराश

काठमाडौं। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको चपेटामा परेकाहरूलाई राहत भन्दै सरकारले ल्याएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी अझैं अन्योलमा छ। अघिल्लो सरकारको पालामा दाबी भुक्तानी परेकाहरूको रकम निकासाका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि अझैं टुंगो लागेको छैन। लामो समयदेखि अड्किएको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनी र बीमा समितिले गर्न नसकेपछि फाइल अर्थमन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको हो।

जसका कारण आफ्नो गाँस कटाएर कोरोना बीमा गरेका लाखौं बिमितहरू निराश बनेका छन्।

११ अर्बको फाइल !

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अर्थमन्त्रालयमा ११ अर्ब भुक्तानी निकासा हुनुपर्ने फाइल रोकिएको हो। बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार कोरोना बीमा गरेकाहरूमध्ये १ लाख ३७ हजार ७५४ जनाको भुक्तानी दाबी परेको थियो। करीब १३ अर्ब बराबरको दाबी भुक्तानीको कूल दायित्व थियो। जसमध्ये अहिलेसम्म करीब ३५ हजार फाइलको मात्रै टुंगो लागेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ।

समितिले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म अनुदानसहित बीमा कम्पनीहरू, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरे। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गर्दाको शुल्कबापत जम्मा १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रूपैयाँ मात्रै उठाएका थिए। यसबाहेक झण्डै ११ अर्बको बीमा भुक्तानी फाइल भने अर्थमन्त्रालयमा रोकिएको हो।

कोरोना बीमाको मापदण्डअनुसार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्दा १ अर्ब बीमा समितिले, १ अर्ब बीमा कम्पनीले, ५० करोड महाविपत्ति कोष र पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी दिने उल्लेख छ। ३ अर्ब ५० करोडभन्दा माथि व्यहोर्नुपरेमा नेपाल सरकारले जिम्मा लिने पनि मापदण्डमा स्पष्ट व्यवस्था छ।

बजेटमै व्यवस्था छैन !

अर्थमन्त्रालयमा लामो समयदेखि फाइल भए पनि उक्त रकम व्यवस्था बजेटले भने गरेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि नै अर्थमन्त्रालयमा उक्त फाइल रोकिएको भए पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रकमको व्यवस्था भएको छैन।

बजेटमा व्यवस्था नै नभएको उक्त फाइलका लागि रकम ल्याउने स्रोत नै नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक दुइ करोडको कुरा होइन, यति ठूलो बजेटका लागि त स्रोत चाहिन्छ नि। यो पार लाग्ला जस्तो लाग्दैन।’

बजेटको स्रोत नै नभएको फाइलबारे अर्थमन्त्रालयको आधिकारिक स्रोतलाई सोध्दा भने ‘रेडिमेड’ उक्त दिन्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य भन्छन्, ‘अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। कहिले टुंगो लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन।’

ठूलो रकमको फाइल भएकाले सरकारले चाहे मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउन पनि सकिन्छ। तर सरकारले नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी फाइलबारे बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

कसरी आयो यस्तो अवस्था ?

कोरोना महामारी आएलगत्तै कोरोना बीमा गर्ने निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूले उत्साहित हुँदै ६ सय रूपैयाँ बराबर तिरे बीमा गरे कोरोना भएकाहरूले सिधै एक लाख रूपैयाँ राहत पाउने घोषणा गरे। बीमा कम्पनीहरूको उत्साहलाई बीमा समिति र सरकारले थप उचाले। बीमा समितिले २०७७ को वैशाखबाटै शुरुमा बीमा समितिले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिँदै कोरोना बीमा शुरु गराएको थियो।

त्यसपछि निजी बीमा कम्पनीहरूलाई थप उत्साहित बनाउँदै सरकारले वार्षिक बजेटमै कोरोना बीमाबारे उल्लेख गर्‍यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर ५५ मा उल्लेख थियो, ‘कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाख सम्मको सामूहिक बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’ बुँदा नम्बर २८५ मा सबै सरकारी कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, आर्थिक वर्ष शुरु नहुँदै कोरोना बीमामा भने समस्या देखिसकेको थियो। २०७६ को चैतदेखि नेपालमा शुरु भएको महामारी ह्वात्तै बढेपछि २०७७ को जेठमै कोरोना बीमा गर्नेहरू ह्वात्तै बढे। जसका काराण बीमा कम्पनीहरू डराउन थालिसकेका थिए। बीमा कम्पनीहरूले जेठ महीनामै भुक्तानी दिन कठिनाइ हुने भन्न थालेका थिए।

तर, शुरु गरेलगत्तै बन्द गर्ने विषयको चौतर्फी आलोचना हुन थाले पनि बीमा समितिले नै कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिन नसके जिम्मेवार हुने घोषणा गर्‍यो। जसका काराण केही दिन बन्द भएको कोरोना बीमा पुनः शुरु भयो। तर, १२ लाख ८० हजार बिमितहरूले बीमा गरेपछि कम्पनीहरूलाई जोखिम बढी भएर भुक्तानी विवाद हुँदा बीमा समितिले भदौ २९ मा मापदण्ड परिवर्तन पर्‍यो।

त्यतिबेला संशोधन गरिएको मापदण्डअनुसार बिमित कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ। यसबाहेक संक्रमण पुष्टि भएपछि सामान्य अवस्था भई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिले २५ हजार रूपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी हुनेछ भने अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म खर्च दिने व्यवस्था छ।

शुरुको नीतिअनूरूप बीमा पोलिसी लागू गर्दा समितिले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहारका लागि आर्थिक सहयोग हुने भन्दै संक्रमणलगत्तै १ लाख रकम दिने मापदण्ड थियो। तर, कोरोना बीमाको अत्यधिक भार थाम्न नसकेपछि गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भरि मात्रै सञ्चालनमा रह्यो। अर्थात् गत साउन एक गतेदेखि कोरोना बीमा गर्न बन्द गरियो।

‘बीमाप्रतिको घट्दो विश्वास’

अर्थमन्त्रालय, बीमा कम्पनी र बीमा समितिको चेपुवामा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पर्दा बिमितहरू अन्योलमा परेका छन्। निजी बीमा कम्पनी र सरकारी निकायको चेपुवामा परेको कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका कारण सर्वसाधारणको बीमाप्रतिको विश्वास घटिरहेको छ।

यति मात्रै होइन, कोरोना भएपछि बीमा बापतको रकम आउँछ भनेर आशामा रहेका हजारौं बिमितहरू निराश बनेका छन्। अहिले कयौं बिमितहरूले रकम पाउने आश नै मारेका छन् भने, कतिपयले आफ्नो बीमा एजेण्टहरूलाई फोन गर्ने गरेका छन्।

बीमा क्षेत्रको पूर्ण जिम्मेवारीमा रहने बीमा समितिले भने अहिलेको अप्ठेरोको जिम्मेवार अर्थमन्त्रालय रहेको बताउँछ। समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले बजेटमै ल्याउको कार्यक्रम हो नि। बीमा समितिले मागेको रकम होइन। बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी त दिनैपर्‍यो।’

बीमा समितिको यस्तो अभिव्यक्तिलाई विज्ञहरू भने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको बताउँछन्। विज्ञहरू भनछन्, बीमा समिति अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार हो।। बीमा षेत्रको सबै विज्ञतासहितको जानकारी दिदै अर्थमनत्रालयलाई सघाउनुपर्ने हो। त्यतिबेला कोरोना बीमाको सल्लाह दिने अहिले सबै जिम्मा सरकारको हो भन्नु तर्कपूर्ण छैन।’

कोरोना बीमा शुरु भएदेखि नै विरोध गर्दै आउका रवीन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘यो अदूरदर्शिता हो। मैले शुरुदेखि नै कोरोना बीमा बीमाको सिद्धान्तविपरीत छ भन्दै आएको थिएँ। अब के बोलने बोल्ने ठाउँ नै छैन।’

उनले अर्थमन्त्रालयले फाइल रोक्नु गतल भएको बताउँदै तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष भइसकेका घिमिरिे भन्छन्, ‘भुक्तानीमा आनाकानी हुनु बिमित ठगिनु मात्रै होइन। समग्र बीमाप्रतिको विश्वास घट्नु पनि हो। बीमाप्रति बिस्तारै आकर्षण बढिरहेको बेला यस्तो अवस्था आउँनुले प्रत्यक्ष घाटामा बीमा क्षेत्र नै पर्छ।’