५ पुसः नेपाली राजनीतिको नयाँ पानी ढलो

काठमाडौं । ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसैले कानूनी कोणबाट हेर्छन् त कसैले राजनीतिक कोणबाट । कसैले यसमा भूराजनीतिक सन्दर्भ पनि खोज्ने गर्छन् । तर त्यसका परिणामहरुबाट हेर्दा ओलीको त्यो कदम अदालतबाट साबित भएजस्तै ‘असंवैधानिक’ त हो नै साथै हो, दूरगामी असर सिर्जना गर्ने परिघटना हो ।

जहाँबाट नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड शुरु भयो । संसद् विघटनले सिर्जना गरेका लहरहरुले नेपाली राजनीति कम्तिमा आगामी निर्वाचनसम्म तरंगित हुनेछ । यस्तो दूरगामी प्रभाव राख्ने ओली कदमको मूल कारक भने सत्तामोह थियो ।

सत्ता लिप्साको अन्तर्य

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले राम्रो नतिजा ल्यायो। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले प्राप्त गरेको मत विश्लेषण गर्दा एमालेलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अप्ठ्यारो हुने देखियो।

राम्रै मत ल्याए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक मत नआउने बुझेरै एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गठबन्धन गर्ने मनसाय बनाए । त्यसो त माओवादीलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको परिधिभित्रै बस्न अर्को पार्टीसँग टेको लाग्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै थियो। फलस्वरुप, दुई पार्टीका अध्यक्षद्वयले नेपाली राजनीतिलाई गठबन्धनको ‘सरप्राइज’ थिए ।

कुनै बेला विपरीत ध्रुवमा त्यो पनि एकअर्कालाई घृणाको तहमा राख्ने अध्यक्षद्वयको यो सरप्राइजले निर्वाचन परिणाम पनि आशातीत नै दियो । गठबन्धनले प्राप्त गरेको मत झण्डै दुई तिहाई थियो । उतारचढावका बीच गठबन्धनको सरकार बन्यो, ३ फागुन २०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा।

सत्ता साझेदारी पार्टी एकीकरणसम्म पुग्यो । २ जेठ २०७५ मा दुई अध्यक्षले गुलाफ साटासाट गरेर पार्टी एकीकरण गरे । एकीकृत पार्टीको न्वारन भयो– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।

एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो भने पार्टीका अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पाँच बुँदे सहमति भयो। सहमतिको बुँदा नम्बर चारमा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ सहमति गरियो।

संविधान जारीपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा समेत दाहालसँग सत्ता साझेदारीको सहमति गरेका ओलीले त्यसको पालना गरेका थिएनन् । ओलीबाट फेरी पनि धोका हुनसक्ने सम्भावना रहैकै कारण हुनुपर्छ प्रचण्डले पार्टी एकीकरण हुँदाको सहमति बाहिर ल्याउने काम गरे विभिन्न माध्यमबाट।

भारत भ्रमणमा रहेका प्रचण्डले २५ भदौ २०७५ मा ‘द प्रिन्ट’ की ज्योती मल्होत्रालाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘आफू र ओलीबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति भएको’ सार्वजनिक गरे ।

‘के मैले नेपालको आगामी प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दैछु’ भन्ने मल्होत्राको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताए। उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय गौण भएको तर्क गरे पनि ओली र आफूबीच सत्ता साझेदार गर्नेबारे सहमति भएको भने स्वीकार गरे। उनले भनेका छन्, “हामीबीच सहमति भएको छ, हामी त्यसै अनुसार अघि बढ्छौँ।” यद्यपी के विषयमा सहमति थियो भने उनले उल्लेख गरेका थिएनन् ।

त्यो सहमति सार्वजनिक भयो पत्रकार शुभशंकर कँडेलको पुस्तकमार्फत । उनको पुस्तक ‘नेकपाको एकताका ऐतिहासिक आधारहरु’ मा उक्त सहमति सार्वजनिक भएपछि ओली र दाहालको सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो ।

२०७७ को शुरुतिर कोभिड–१९ का कारण लकडाउनबाट आम जनता पिल्सिरहँदा सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय भने सत्ता लिप्साको लुछाचुँडीमा व्यस्त थिए ।

संसद् विघटनको सेरोफेरो

सत्ता र सत्तामात्रै ओलीको मूल उद्देश्य सत्ताको निरन्तरता थियो । सत्तामा रहँदै राज्यका स्रोतमा आफू अनुकुलका मानिसको पहुँच पुर्याउने कार्यमा उनी अभ्यस्त हुँदै थिए भने त्यसकोे निरन्तरता उनी चाहन्थे।

देशभर कोभिड फैलिएको अवस्थामा समेत ओली नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकुलका व्यापारी ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने अनुमति दिए। कोभिडकालमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दा समेत उनी आफू नजिकका मानिसको बचाउमा उत्रिँदै थिए।

सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न उनले यसबीच पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार सहितको अध्यक्षको जिम्मा दिने सहमति नगरेका होइनन्। त्यस्तै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चासम्मको रणनीतिक चाल चले ओलीले। ओलीका यी चाल व्यवहारमा भने लागू भएनन्। ती सबै प्रयास असफल भयो । त्यसेको परिणति थियो संसद् विघटन।

त्यो विन्दुसम्म पुग्दा उनको शक्ति खस्किसकेको थियो । त्यही शक्तिलाई जसलाई अरु आफ्नो इच्छा अनुसार अरुलाई काम गराउन सक्ने क्षमताको रुपमा व्याख्या गरिन्छ।

‘क’सँग ‘ख’को तुलनामा शक्ति छ भन्नुको अर्थ ‘ख’ले अन्य अवस्थामा नगर्ने काम ‘क’ले गराउन सक्छ भने ‘क’ शक्तिशाली हो (दाल, १९५७, पृ २०२)।
ओलीले चाहेको हिसाबमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न नसक्दा राजनीतिक शक्ति कमजोर हुँदै थियो।

व्यक्तिलाई राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा पार्न नसकेका उनले संसद्लाई आफ्नो निर्णयको प्रभावमा पार्दै राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा देशलाई पुर्याउने काम गरेका थिए।

नेकपाभित्र ओली अल्पमतमा थिए। दाहाल वा माधवकुमार नेपालसँग मिल्दामात्रै उनी पार्टीभित्र बहुमतमा रहन सक्थे। पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा चार नेतामात्रै थिए ।

पार्टी एकीकरणको केही समयमा दाहालसँग मिलेर नेपाललाई एक्ल्याउने प्रयास पनि ओलीले नगरेका होइनन्। तर, सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय सार्वजनिक भएसँगै पार्टीको आन्तरिक किचलो झन् झन् बढ्दै गयो।

पार्टीभित्रको तिक्तता सार्वजनिक हुने क्रम चल्दै गर्दा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीको भूमिका बढ्दै गयो। सत्ताकै लागि पार्टी फुट्नसक्ने अवस्थाको आकलन हुँदै गर्दा चिनियाँ राजदूत याङछीले ‘सत्ता वा पार्टीको नेतृत्वमध्ये एक छोड्नु’ भन्दै सल्लाह दिइन्।

नेकपा पार्टी गठनमा चीनको भूमिका रहेको आकलन नेपाल र छिमेकी भारतका नेपालसम्बन्धी विज्ञले लगाउँदै गर्दा चिनियाँ राजदूत नेकपाभित्रको कलह मिलाउन देख्नेगरी लागिपरिन्। राजदूतको यस्तो सल्लाहसँगै ओलीले ‘आन्तरिक समस्या हामी आफै मिलाउन सक्छौँ’ भन्ने जवाफ मात्रै दिएनन् चीन नजिक रहेको आरोप लागेका उनी भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न लागि परे।

२६ साउन २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै ओली र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको अवस्था थियो। भने, ओलीको नेतृत्वको सरकार ढलाउन पनि भारतले नै भूमिका खेलेको ओलीको आरोप थियो।

३ फागुन २०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएसँग ओलीले भारतसँगको आफ्नो बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको प्रयास नगरेका होइनन्। त्यसो त यस्तो प्रयास भारतकातर्फबाट पनि भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको नतिजा लगत्तै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अघि नै भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आइन्। उद्देश्य एउटै थियो, ओलीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने।

नेकपा गठनमा भूमिका खेलेको चीनसँग शुरुआती चरणमा ओलीको सम्बन्ध राम्रो नै थियो। त्यसको आधारका रुपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको २५ असोज २०७६ मा भएको दुई दिने नेपाल भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। यद्यपि, सत्ता वा पार्टी नेतत्वमध्ये एउटा रोज्न नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले दिएको सुझावपछि ओलीले अर्को छिमेकी देशको साथ खोज्दै थिए, सत्ता र पार्टी नेतृत्व जोगाउन।

त्यसबीचमा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरिसकेको थियो, १६ कात्तिक २०७६ मा नै। ओली सरकारले कूटनीतिक पत्रमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारत तयार भएन। यद्यपि, छैन।

नेपालले आफ्नो भूभाग भारतले मिचेको आरोप लगाउँदै गर्दा २६ वैशाख २०७७ मा लिपुलेक पास हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरे भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले। नेपालसँग उपर्युक्त समयमा वार्ता गर्ने बताएको भारतको यस्तो कदमबीच नेपालमा सर्वदलीय बैठक बस्यो।

सर्वदलीय बैठकपछि ३१ जेठ २०७७ मा नेपालको प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिका आधारमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो। यसबीचमा ओलीले आफूबाहेक नेपालका कुनै पनि नेताले भारतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन नसक्ने दाबी गरे। उनले सत्तामा आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्ने प्रयास पनि जारी राखेकै थिए।

यसबीच ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास जारी नै राखेका थिए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्दै पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्ने निर्देशनलाई उनले रोके र भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिइनै राखे।

यसबीच भारतीय सेना र चिनियाँ सेनाको दुई देशको सीमा क्षेत्र गलवानमा भिडन्त भयो। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेले नेपालले अरु देशको उक्साहटमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विवादस्पद अभिव्यक्ति त्यही समयमा दिए।

नेपाल ‘चीन नजिक’ भएकोमा भारत चिन्तित थियो। त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भारत पनि उपर्युक्त समयको पर्खाइमा थियो नै। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रै समस्यामा पर्दै गर्दा ५ कात्तिक २०७७ मा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल भ्रमणमा आए। उनीपछि भारतीय सेना प्रमुख नरवाणे २० कात्तिक र विदेश सचिव हर्ष बर्धन श्रृंगला ११ मंसीर २०७७ मा नेपाल भ्रमणमा आए।

नेकपाका तत्कालिन महासचिव विष्णु पौडेलको निमन्त्रणामा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेले २५ मंसीर २०७७ मा नेपाल भ्रमण गरे।

भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आएका विभिन्न व्यक्तिलाई त ओलीले भेट्दै थिए सँगै देशभित्रका राजनीतिक शक्तिसँग पनि उनको संवाद चल्दै थियो। यसैक्रममा उनले ३० मंसीरमा तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरसँग बालुवाटारमा भेटेका थिए। भेटमा ओलीले संसद्मा आफू विरुद्ध आउनसक्ने अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध उभिन ठाकुरसँग सहयोग मात्रै मागेनन् सत्ता साझेदारीसम्मको छलफल भयो।

यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नसक्ने आशंका तीव्र भइसके पनि संविधानतः संसद् विघटन गर्दा ओली कमजोर हुने विश्लेषणबीच उनले यस्तो कदम नचाल्ने धेरैको विश्लेषण थियो।

कात्तिकदेखि मंसीरसम्म भारतबाट भएका उच्चस्तरका चार फरक–फरक भ्रमणसँगै ओली केही आश्वस्त भएकै कारण ५ पुसको कदम चालेका थिए।

नयाँ पानीढलो

आन्तरिक समीकरणमा अनिश्चितता बढ्दै जाँदा सत्ता टिकाउने आवेगपूर्ण कदम थियो संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय। ५ पुसमा ओलीको संसद् विघटनको निर्णयसँगै नेपाली राजनीति अस्थिरताको युगमा प्रवेश गरेको प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्।

“दुई तिहाई नजिकको आफू नेतृत्वको सरकार र प्रदेश सरकारबाट उनको पार्टी नेतृत्वको सरकार योबीचमा ढल्यो,” प्राध्यापक बराल भन्छन्। राजनीतिको अन्तिम सत्य नै सत्ता हो। नपाउँदासम्म अभिलाषा पाएपछि जोगाउने लालसा। सत्तामा टिक्क अप्ठेरो हुँदा सत्ताको स्रोत संसद्लाई विघटन गर्ने कार्यमा नेपालका शासक लागेका छन्। जसको पछिल्लो उदाहरण हुन् ओली।

आफ्नो सत्ता टिकाउने अभिप्रायका लागि ओलीले संसद् विघटन गरे। तत्कालीन नेकपाभित्र झागिँदै गएको आन्तरिक कलहबीच सत्ता जोगाउन ओलीले चालेको कदम थियो संसद् विघटन। सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकार सञ्चालनमा असफल हुँदै जाँदा ओलीका अनेक तिकडम असफल हुँदा संसद् विघटन उनको अन्तिम अस्त्र थियो।

ओलीको महत्वाकांक्षाको नतिजा संसद् विघटन भएको प्राध्यापक बराल बताउँछन्। “व्यवस्थाालाई स्थायित्व दिनुभन्दा बढी सत्ताको महत्वांकाक्षा पुरा गर्न चालिएको कदम थियो संसद् विघटन,” प्रध्यापक बराल भन्छन्, “ओलीले आफ्नो पतनको खाडल आफै खने।”

ओलीको यो कदमले उनको राजनीतिक भविष्यलाई जस्तोसुकै प्रश्न उठाए पनि एउटा भने निश्चित हो, त्यहाँबाट नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । संसद् विघटन गर्नेगरी अनुकुलताको निर्माण गर्न उनले लिएको दक्षिणी छिमेकीको साथ र आडले नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नभएको धर्मको एजेण्डा प्रवेश गर्‍यो ।
साथै भूराजनीतिक सन्तुलनमाथि पनि प्रश्न उठ्न पुग्यो।

संसद् विघटनको निर्णय भए लगत्तै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उप–मन्त्री गुओ येचौ सहितको चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल १२ पुस २०७७ मा बिना कार्ययोजना आइपुग्यो । येचौ नेतृत्वको समूहको त्यो भ्रमणलाई चिनियाँ असन्तुष्टिको सन्देशका रुपमा लिने गरिन्छ।

ओलीले सिर्जेको त्यो असन्तुलनको शृंखला अहिले सबैजसो राजनीतिक दलमा पुगेको छ । जसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेको सन्तुलनमा प्रश्नचिन्ह उठाइरहेछ।