इन्धनमा सरकारी कालोबजारी : एक वर्षमै २८ रुपैयाँ बढ्यो

काठमाडौं। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनताका राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रचारमा होमिँदै थिए। त्यसबेला पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ७४ रुपैयाँ थियो।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा १६ कात्तिक २०७४ मा इन्धनको मूल्य घटाइयो। अरू समयमा मूल्य बढ्दा २४ घण्टापछि लागू हुन्थ्यो। तर, त्यो समयमा २ रुपैयाँले मूल्य घट्दा १० घण्टामै कार्यान्वयनमा लैजान भनियो। कारण थियो- चुनाव नजिकिनु। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले आफ्नो दलप्रति मतदाताको ‘सेन्टिमेन्ट’ बढाउन यसो गरेको थियो।

१० मंसीरमा पहिलो चरणको चुनाव भयो। ११ दिनपछि अर्को चरणको चुनावपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव २१ मंसीरमा सकियो। चुनाव सकिएको भोलिपल्टै नेपाल आयल निगमले सूचना निकाल्यो- इन्धनको (पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल) मूल्य दुई रुपैयाँले बढ्यो।

चुनावअघि घटाइएको मूल्य बढ्न शुरु भयो।

फेरि दुई साता नपुग्दै ४ पुसमा इन्धनको मूल्य एक रुपैयाँले बढ्यो। फेरि, दुई सातापछि १७ पुसमा एक रुपैयाँले बढ्यो। यसरी खरायो गतिमा बढ्न थालेको इन्धनको मूल्यको गति रोकिएन।

२ जेठ २०७५ सम्म पुग्दा पेट्रोल १ सय १० रुपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि एक वर्ष इन्धनको मूल्यमा उतारचढाव आयो। कहिले घट्ने र बढ्ने क्रम रहिरह्यो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटिरहेको सन्दर्भमा नेपाली बजारमा मूल्य भने आकाशिन छाडेन।

दुई वर्षसम्म (२०७७ मंसीर) पेट्रोलको मूल्य एक सय १० कै हाराहारीमा रह्यो। २७ मंसीर २०७७ बाट अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २८ रुपैयाँले बढिसकेको छ। २२ चैत २०७७ सम्म ६ पटक मूल्य बढ्दा पेट्रोल १ सय २० रुपैयाँ पुग्यो। २२ असार २०७८ सम्म ६ पटक मूल्य बढ्दा १ सय २९ रुपैयाँ पुग्यो।

त्यति बेलासम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। इन्धनको मूल्य बढेको प्रति सरकारको तीव्र आलोचना भएको भइरहेको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सरकारले मूल्य घटाउन आयल निगमलाई निर्देशन दियो। विभिन्न विद्यार्थी संगठको विरोध बढ्दै गएपछि देउवा सरकारले ३० असार २०७८ मा एक रुपैयाँले पेट्रोलको भाउ घटायो। कायम भयो, १ सय २८ अनि मट्टीतेल मूल्य १ सय ११ रुपैयाँमा झारियो।

त्यसअघि दुई साता बढ्दै आएको मूल्यवृद्धि रोकियो। ३७ दिनपछि ७ भदौमा फेरि एकै पटक तीन रुपैयाँले बढ्यो। पाँच दिनमै १२ भदौमा फेरि तीन रुपैयाँले बढेर पेट्रोल १ सय ३३ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेलमा १ सय १६ रुपैयाँ कायम भयो।

अस्वाभाविक रुपमा मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएन। उल्टै बढ्दै गयो। तीन रुपैयाँले बढेको दुई साता नबित्दै २४ कात्तिकमा फेरि तीन रुपैयाँले बढ्यो। बढेको मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यासको मूल्य क्रमशः १ सय ३६ रुपैयाँ, १ सय १९ रुपैयाँ र १ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ।

बढेको बढ्यै किन ?

कोभिड–१९ महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अघि बढ्दै गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको माग बढ्दै गएको छ। तर, नेपाल आयल निगम भने उपभोक्ता मूल्यसम्बन्धी नीति मूल्य बढाउनेतिरै केन्द्रित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्ने आयल निगम मूल्य बढ्दा भने बढाउँछ। यसरी स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटो प्राइस)अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान आयल निगमले उल्लंघन गर्दै आएको छ। पाँच दिनपछि प्राप्त हुने मूल्य सूची बढेर आउने अनुमानका भरमा निगमले बुधबारदेखि नै मूल्य बढाइसकेको छ।

नेपाल आयल निगमले भारतबाट (आईओसी) इन्धन खरीद गरेर ल्याउने गर्छ। पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने हुनाले त्यसअनुसार मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको निगम बताउँछ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८३ दशमलव ४९ रुपैयाँमा खरीद गरेर ल्याउँछ। यता उपभोक्ताको लागि बिक्री मूल्य भने १ सय ३६ रुपैयाँ तोकिएको छ। ८२ दशमलव २१ रुपैयाँमा खरीद गरेको डिजेललाई सर्वसाधारणले १ सय १९ रुपैयाँमा खरीद गर्नुपर्छ । यसरी उपभोक्ताले पेट्रोल एकै लिटरमा ५३ रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्दै आएका छन्। तर, आयल निगमले भने पेट्रोलमै प्रतिलिटर साढे १७ रुपैयाँ घाटा भइरहेको जिकिर गर्दै आएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्, ‘‘डलर बढेका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। जसकारण निगम थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। मूल्य समायोजन नहुँदा निगम धराशायी हुने देखियो। यसकारण आयल निगम बचाउने विकल्प भनेको मूल्य समायोजन नै हो। त्यही भएर समायोजन गरिएको हो अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरिएको होइन।’’

अनावश्यक करको भारी

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहँदा यहाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिने भए पनि सरकारले चासो दिएको छैन। पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुनुमा यसमा लगाइएको कर एउटा प्रमुख कारण रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

भन्सार महशूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, प्रदूषण कर, पूर्वाधारलगायत अनेकौँ शीर्षकमा सरकारले इन्धनको कर लिने गर्छ। नेपालमा भने उपभोक्ता मूल्य तत्कालीन अवस्थाबाट धेरै घट्न नदिन आर्थिक ऐनमै प्रबन्ध गरी पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अतिरिक्त कर लिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी खरीद मूल्य बराबार नै उपभोक्ताबाट कर असुलेको सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी तर्क गर्छन्।

भन्छन्, ‘‘सवारीसाधन र इन्धन विलासी वस्तु होइन। जतिबेला जति मन लाग्यो त्यति कर थोपर्नु मनासिब हुँदैन। मूल्यवृद्धिले उच्च वर्गकालाई भन्दा मध्यम र निम्न वर्गकै व्यक्तिहरूलाई बढी असर पार्छ। यसैले इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित हुँदैन। सकारले अहिले लगाइरहेको कर हटाएर जनतालाई थोरै भए पनि सहज हुने थियो।’’

इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारमा असर

इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले समग्र उत्पादनदेखि उपभोगसम्म महँगो बनाउने जानकारहरू बताउँछन्। इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा वृद्धि र औद्योगिक उत्पादन पनि महँगो हुने हुँदा उपभोक्ता अरू बस्तुमा मनि मारमा पर्छन्।

उपभोक्ता अधिकारवादी बानियाँ भन्छन्, ‘‘इन्धनको मूल्य बढ्दा जनजीविका चलाउने खर्च बढ्छ। कोरोना महामारीले आहतमा परेका जनतालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट सरकारले जोगाउनुपर्थ्यो। तर इन्धनको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक यातायात, ढुवानी भाडा सबै महँगो हुन्छ। ढुवानी भाडा बढेपछि दाल, चामल, तरकारी पनि महँगिन्छन्। यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ।’’ यसकारण इन्धनको मूल्य बढ्दा दैनिक आवश्यकता र भात–भान्छा महँगो पर्नेछ।

कहाँ छ कोषको रकम ?

आयल निगमले बजार मूल्य उच्च राखेर कमाएको नाफा ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’मा जम्मा गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढ्यो भने त्यही कोषबाट उपभोक्तालाई राहत दिनेसम्मको प्रबन्ध गरिएको छ। उक्त स्थिरीकरण कोषमा पनि निगमले झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ जुटाइसकेको छ। तर त्यसको उपयोग नगरेर उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी घटाइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘‘मूल्य १ सय २५ भन्दा बढी भयो भने जनताले थाम्न सक्दैनन्, यसकारण जनतालाई भार नपार्ने, कोषबाटै निगमले पैसा झिक्ने भनियो। तर,त्योमध्ये धेरै रकमको हिसाब देखाइएको छैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम चलाउनुपर्नेमा त्यो खर्च गरिएको छैन। त्यो खर्च अन्तै प्रयोग गरिएको छ।’’