वातावरण तथा जलवायु परिषद् प्रभावहीन

काठमाडौँ। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गठन भएको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् प्रभावहीन भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। वर्षमा कम्तीमा एक पटक परिषद्को बैठक बस्ने प्रावधान छ। तर, परिषद् गठन भएको दुई वर्षसम्ममा पनि विज्ञ नियुक्त भएका छैनन्। विगतमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन परिषद् र वातावरण संरक्षण परिषद्लाई मर्ज गरेर वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन भएको हो।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ जारी भएपछि विगतका परिषद् खारेज भएका छन्। वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु विचलनले निम्त्याएका समस्या र मुद्दा पहिचान गर्न विज्ञले सुझाव दिने गर्छन्। जलवायुका समस्यालाई द्धिपक्षिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा पुर्‍याउन परिषद्ले राष्ट्र र सरकार प्रमुख, विभागीय मन्त्री र सरोकारवालालाई सहजीकरणको लागि भूमिका खेल्छ।

परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा एक अर्को निकायबीच समन्वय अभाव भएको वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताए। “अब वातावरणका मुद्दा एउटा मात्रै मन्त्रालयको सरोकारको विषय होइन, हामीकहाँ अन्तर मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभाव छ”, उनले भने, “सबैलाई जोड्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने परिषद्को खाँचो महशुस गरिएको हो।”

परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६) को तयारीमा सरकार प्रमुखको संलग्नता नदेखिएको तुलाधरको तर्क छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन आज (कार्तिक १४) देखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा शुरु भएको छ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ग्लास्गो पुगेको छ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री जाने टुङ्गो लागेपछि प्रधानमन्त्रीसहित विषय विज्ञबीच छलफल हुनुपर्नेमा यसपटक त्यस्तो नभएको तुलाधरले बताए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा वन तथा वातावरणमन्त्री सदस्य, प्रधानमन्त्रीले तोकेका अन्य तीन जना मन्त्री र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण नियाल्ने सदस्य, वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहन्छन्। वातावरण र जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्ये दुई जना महिलासहित तीन जनालाई पनि अध्यक्षले सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने परिषद्मा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरूबाट एक जनालाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्न सक्छन्। अहिलेको परिषद्ले सबै क्षेत्रका विज्ञ समेट्ने अवधारणा लिए पनि दुई वर्षसम्म सदस्य र पदाधिकारी नतोक्नु राम्रो लक्षण नभएको जलवायुविज्ञ पुरुषोत्तम घिमिरेले बताए।
परिषद्लाई सक्रिय बनाउने काम प्रधानमन्त्री र वन मन्त्रालयको भएको उनको बुझाइ छ।  “लिडरसीपले वातावरणका विषय र मुद्दालाई कसरी नेतृत्व लिन्छ परिषद्ले पनि त्यस्तै नतिजा दिन्छ ” वन मन्त्रालयका पूर्व सह–सचिवसमेत रहेका उनले भने, “नाम मात्रैको बनाउन यस्तो संरचना बनेको होइन।”

जलवायु परिवर्तन परिषद् सन् २००८ मा गठन भएको थियो। घिमिरेका अनुसार सन् २००९–२०१० मा परिषद्को बैठक एकै वर्ष ६ पटकसम्म भएको थियो। कोप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जमघट अघि राष्ट्रिय एजेन्डा तय गर्न विज्ञले दिने सुझाव महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सन् १९७४मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम लागु भएपछि नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषद् गठन भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको परिषद् सन् १९९७ पछि तत्कालीन जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत गाभिएको थियो।

विज्ञका रूपमा आफू निकटकालाई नियुक्त गर्ने परम्पराले परिषद् जस्ता संरचना औपचारिकतामा सीमित हुने र बैठक नियमित नहुने कतिपयको बुझाइ छ। तर, वातावरण संरक्षण ऐनले अहिलेको परिषद्लाई यस्तो परिकल्पना नगरेकाले विज्ञले दिने राय सुझावलाई सरकार र नीति निर्माताले ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार परिषद्ले दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रममा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषय समावेश गर्दै मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई राय सुझाव दिन्छ। त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्ग निर्देश गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्न सक्छ।

विगतको अभ्यास र प्रभाव अहिलेको परिषद्मा पनि दोहोरिनेमा कुनै दुबिधा नरहेको वातावरण पत्रकार रमेश भुसालको ठहर छ। “विगतका कामको मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनको मार्ग तय गर्न परिषद्को बैठक नियमित हुँदैन। बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन”, वातावरण संरक्षण परिषद्का पूर्व सदस्य रहेका उनले भने।परिषद्का काम कारबाही निष्प्रभावी हुने उल्लेख गर्दै भुसालले भने, “म परिषद्मा हुँदा तीन वर्षमा एक पटक पनि बैठक बसेन, यस्ता निकाय अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र दातालाई देखाउनका लागि मात्रै गठन हुन्छन्।”