हुँदैनन् देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री !

काठमाडौं। नयाँ सरकार गठन भएसँगै एकभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री बनाउने नेपाली राजनीतिमा परम्पराजस्तै बनेको छ। सत्ताको आयु लम्ब्याउन होस् या सत्ता साझेदार दललाई रिझाउन, नेताहरूको व्यवस्थापनकै लागि पनि जम्बो उपप्रधानमन्त्री बनाउने गरिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस पटक भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न अनिच्छुक देखिएका छन्। सत्ता टिकाउनकै लागि उपप्रधानमन्त्री बनाउने यो अभ्यास देउवाले तोड्लान् त?

प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार देउवाले यो पटक उपप्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका छैनन्।

उपप्रधानमन्त्री नराख्ने विषयमा अहिले सत्तागठबन्धनका दलबीच पनि अनौपचारिक सहमतिजस्तै बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको इच्छाले मात्र हो वा नेताहरूको व्यवस्थापनको चुनौतीले हो, उपप्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र चर्चासमेत भएको पाइँदैन।

नेताहरूको व्यवस्थापन

सरकार बनेको यतिका लामो समय हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छैन। जसको कारण प्रधानमन्त्री देउवा सकसमा छन्। सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरूको नाम तय गर्न सत्तागठबन्धन दलहरूलाई पनि चुनौती छ। कारण सरकारमा सामेल हुन पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको चाहना र मन्त्रीका लागि आकांक्षी बढी हुनु।

उपप्रधानमन्त्री पद नै सिर्जना नहुने देखिएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम तय गर्न भने बाटो सहज भएको छ।

आफ्नै पार्टीभित्र र गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री पद दिनुपर्ने हुँदा देउवाले यो पद सिर्जना नै नगरेको हुन सक्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

नेताहरूलाई रोक्ने रणनीति

उपप्रधानमन्त्री पद नराख्नुका कारण प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा जान रोक्नु र गुटलाई सन्तुलन राख्नु पनि देउवाको रणनीति हुन सक्छ। सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जान नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादका कारण पनि देउवाले उपप्रधानमन्त्री राख्न नचाहेका हुन सक्छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीभित्रका अन्य गुट व्यवस्थापनकै लागि पनि उपप्रधानमन्त्री पद दिनुपर्ने बाध्यता देउवालाई देखिएका कारण उनले यो पद सिर्जना नगरेका हुन सक्ने कांग्रेसका नेताहरूले बताउन थालेका छन्।

माओवादी केन्द्रभित्र पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद छ। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी पार्टीभित्र राख्दै आएका थिए। त्यसको अलावा हरिबोल गजुरेल पनि सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सामेल हुन पार्टीभित्र दाबी पेश गरेका थिए।

पार्टीभित्र मन्त्रीहरूको आकांक्षी धेरै देखिएपछि माओवादी केन्द्रले पूर्ववर्ती सरकारमा सामेल भएकाहरूलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा नपठाउने मापदण्ड नै तय गरेको थियो। श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीको नेतृत्वको दाबी गर्दै आएका थिए। तर उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने गठबन्धनबीच अनौपचारिक सहमतिपछि भने श्रेष्ठलाई सरकारमा जान कठिन भएको देखिन्छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा सामेल भइसकेका छन्।

यस्तै गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने चाहनामा छन्। तर देउवाले उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने तयारी गरेपछि यादवलाई मन्त्रिपरिषद्मा जाने ढोका बन्दजस्तै भएको छ। यादव पनि यसअघिको सरकारमा उप्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन्। एकपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति फेरि मन्त्रीमा फर्कन उनलाई मर्यादाक्रमले रोक्छ।

उपप्रधानमन्त्रीको इतिहास

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा शुरु भएको थियो। त्यसबेला अहिलेका नेकपा एकीकृत समाजादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए।

त्यस बेलादेखि प्रायः बहुमत नुपुग्दा बनेको मिलिजुली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पद अनिवार्यजस्तै हुँदै आएको छ। गठबन्धन बनाएर सत्ता टिकाउनकै लागि यो पद सिर्जना हुँदै आएको देखिन्छ। अझ गणतन्त्रपछि यो व्यवस्थामा झनै मलजल भएको छ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित चुनावी मन्त्रिपरिषदबाहेक केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनसम्म आइपुग्दा उपप्रधानमन्त्री पद छुटेको छैन। प्रायः यसबीचमा दुई जनालाई मात्र उपप्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यासलाई थियो। तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारदेखि उपप्रधानमन्त्रीको ओइरो नै लागेको देखिन्छ।

त्यसबेला भट्टराईले विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त झन् आधा दर्जन नै उपप्रधानमन्त्री राखेर नयाँ रेकर्ड बनाए। ओलीले विजयकुमार गच्छदार, भीमबहादुर रावल, टोपबहादुर रायमाझी, सीपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी र कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।