परीक्षणकालीन लाइसेन्सले सेवाग्राही अलमल

काठमाडाैं। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न थालेपछि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ खारेज हुन लागेकाे चर्चा हुन थालेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अहिले देशभरका यातायात कार्यालयहरूले पहिलो एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्न थालेका छन्। स्मार्ट लाइसेन्सको सट्टा परीक्षकालीन लाइसेन्स पाउन थालेपछि सेवाग्राही भने अलमलमा छन्। योसँगै स्मार्ट लाइसेन्स खारेज हुन लागेको अनुमान धेरैको छ।

यद्यपि यातायात व्यवस्था विभागले भने स्मार्ट लाइसेन्स खारेज नहुने दाबी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले २९ वर्षअघिको ऐन कार्यान्वयन गरी परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण थालिएको बताए।

२०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले परीक्षामा उत्तीर्ण भएकालाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त लाइसेन्सको अवधि १ वर्ष हुने गर्छ। परीक्षणकालपछि मात्रै पूर्णकालीन लाइसेन्स दिने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ।

तर हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थिएन। विभागले गत वैशाख पहिलो साता परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरी सोअनुसार गएको भदौदेखि वितरण थालेको हो। ‘‘परीक्षणकालीन लाइसेन्स अवधिभर पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन नगरेपछि मात्रै पूर्णकालीन लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ,’’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘‘परीक्षणकालमा असफल भएपछि पुनः शुरुदेखि लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया बढाउनुपर्छ।’’ यस्तो लाइसेन्स स्मार्ट कार्डजति सुरक्षित नहुने भएकाले क्युआर काेडबाट जाँच गरिने उनले बताए।

यसरी ट्रायल पास गर्ने नयाँ चालकलाई शुरुकाे एक वर्ष परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिएर त्यसपछि पूर्णकालीन स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराइने जानकारी उनले दिए। स्मार्ट लाइसेन्स पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्दछ।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि नयाँ खालि कार्ड खरिद प्रक्रिया बढाइसकेको जानकारी उनले दिए।

विभागले गत फागुनमा फ्रेन्च कम्पनी सिल्पसँग १४ लाख खालि कार्ड खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। जसअनुसार साउन अन्तिम साता प्रक्रिया अघि बढाएको विभागले दशैं अगाडि कार्ड ल्याउने तयारी तयारी गरेको छ। यद्यपि प्रक्रिया अघि बढाएको तीन महीना समयावधि कम्पनीसँग हुन्छ। ‘‘हामीसँग खालि कार्ड नभएकाले चाँडो उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोमा कम्पनीले डेढ महीनाभित्र दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो,’’ घिमिरेले बताए।

अघिल्लाे वर्ष बन्दाबन्दीकाे फाइदा उठाएर डेढ वर्षदेखि रोकिएका कार्ड छापेकाे विभागले खालि कार्डकाे अभावमा अघिल्लाे वर्ष फागुनदेखि नयाँ कार्ड छाप्न सकेकाे छैन। खालि कार्ड नभएपछि अन्य चाप नहुँदा पनि नयाँ कार्ड छाप्न नसकेपछि २०२१ यता आवेदन दिएकाले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

विभागले २०७२ मंसिर २० गतेदेखि कागजी लाइसेन्सकाे सट्टा विद्युतीय स्मार्ट लाइसेन्स शुरु गरेकाे थियो। तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले वर्षाै‌ंसम्म चिटकाे भरमा सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता यथावत् छ।