विश्वासको मत अनिश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी छिरे बालुवाटार, एमालेलाई फकाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त बने तर, विश्वासको मत अनिश्चित बनेको छ ।

यसअघि नै विश्वासको मत लिन तम्सिएका सोडारी अहिले अलमलमा परेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिक प्रभाव पनि प्रदेशमा प्रशस्तै देखिएको छ ।

६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारी आफूलाई विश्वासको मत दिन एमाले तयार नभएपछि ‘गाँठो फुकाउने’ प्रयास गर्न काठमाडौं आएका छन् । एमालेसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि विश्वासको मत तत्काल दिन आनाकानी गरेपछि एमालेलाई फकाइदिन आग्रह गर्न उनी काठमाडौं आएका हुन् ।

आफ्नै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई विश्वासको मत दिन एमाले तयार नहुनुले सत्ता गठबन्धनभित्र आशंका बढिरहँदा बिहीबार उनले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि उनले नेपालभ्युसँग भने, ‘‘तत्काल विश्वासको मत लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेँ । उहाँले गठबन्धनमा समस्या छैनन् भन्नुभयो । एमालेसँग सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ । (आज) शुक्रबार सम्ममा विश्वासको मत लिने दिन तय गर्ने कुरो छ ।’’

सोडारीलाई विश्वासको मत दिन सुदूरपश्चिममा शुक्रबार संसद् बैठक बोलाइएको थियो । एमालेले तत्काल नलिने भनेपछि बैठक शनिबार सारियो ।

फेरि एमालेले आनाकानी गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएपछि सुदूरपश्चिमका एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा नेताहरू काठमाडौं आएका हुन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीसँग आवश्यक छलफल नभएको र केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल नभएकोलगायतले विश्वासको मत दिन समय लागेको बताए । विश्वासको मत दिन ४ जेठसम्मको समय रहेकाले आफूहरूले पर्खिएको उनको दाबी छ ।

रावलले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘विश्वासको मत दिन अझै समय छ । यसकारण मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा हतार नगरौँ भनेका हौँ । यो अलमत केन्द्रमा गठबन्धनमा केही समस्या जस्तो देखिएकोले भएको हो, हामीकहाँ तल समस्या छैन । केही दिनमै विश्वासको मत दिने समय तय हुन्छ ।’’

उनले विश्वासको मत दिने समय बाँकी रहेको बताए पनि एमालेका एक सांसदका अनुसार ‘माथिकै निर्देशनमा यो सबै भएको’ बताउँछन् । एमाले विश्वासको मत दिन तयार नहुनुको अर्थ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नरुचाएको र विश्वासको मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि एकीकृत समाजवादीलाई गलाउन चाहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन् । एमालेले यसमा आनाकानी गर्नुमा यसले गठबन्धनमै गम्भीर संकट उत्पन्न हुन थालेको स्पष्ट भएको कतिपयको तर्क छ ।

नेताहरू भन्छन्, ‘‘यो माथिकै समस्या हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीचको इगो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । माथि छलफल भएर जे निर्देशन आउँछ हामी त्यो मान्ने हो ।’’

ओली-नेपालको इगोले प्रभावित

सत्ता गठबन्धनको वैशाख १८ को बैठकले मुख्यमन्त्रीले २१ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो । यही वैशाख ६ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत लिन अझै एक साताको समय छ ।

तर, पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । मुद्दा बिचाराधिन भएकाले सम्भावित जोखिमको आकलन गर्दै त्यसअगावै विश्वासको मत लिने तयारी सोडारीले गरे पनि एमालेले साथ दिइरहेको छैन ।

सोडारीको विश्वासको मतमा मात्र होइन, मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा पनि एमालेले आनाकानी गरेको थियो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै दरार उत्पन्न हुने अवस्था आएपछि मात्र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री मान्न एमाले तयार भएको थियो । समाजवादीको सचिवालय बैठकले संसदीय दलका नेता सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा अघि बढाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि एमाले पछि हटेको थियो ।

सोडारीलाई एमाले, माओवादीसहित नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । त्यसबेलाका समर्थक दल तथा सांसदहरूको संख्याका आधारमा सोडारीले २८ मत पाउने अवस्था छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

बझाङ–१ (१) को उपनिर्वाचनमा एमालेका दमनबहादुर भण्डारी शनिबार निर्वाचित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको गणितीय खेल झनै रोचक मोडमा पुगेको छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि यस प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदको संख्या १९ थियो । कांग्रेसकै सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएपछिको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले उक्त सिट गुमायो भने एमालेले जित निकाल्दै एक सिट थप्यो । यसले गर्दा एमालेको जितले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सत्ता जोड घटाउमा ठुलो प्रभाव पारेको छ ।

किनकि पछिल्लो नतिजाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने गणितीय आधारमा ठेस लागेको छ । बझाङमा जित हात पार्न सकेको भए कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्ने सम्भावना जीवित थियो ।