चिडियाखानाबारे छुट्टै कानून छैन

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न भेगमा नयाँ चिडियाखाना स्थापनाको गृहकार्य भइरहँदा नेपालमा अहिलेसम्म चिडियाखानाबारे छुट्टै कानून छैन।

ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना र निर्माणका क्रममा रहेका अन्य प्राणी उद्यानका लागि प्रस्ट नीति तथा कानूनको खाँचो भएको विज्ञहरूको धारणा छ।

सदर चिडियाखाना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।

नेपालले प्राणी र ‘जुलोजिकल गार्डेन’बारेको कानून बनाउन ढिलो भएको पूर्व कानूनमन्त्री माधव पौडेल बताउँछन्। भन्छन्, “खै किन हो जू कानूनलाई सरकारले आवश्यकता बोध गरेन, छुट्टै कानून नहुँदा नयाँ चिडियाखाना सञ्चालनका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक जटिलता निम्तिन सक्छ।”

मापदण्डविपरीत चिडियाखाना खुल्ने क्रम रोक्न, जीवजन्तुको उपचार, आहरा, औषधोपचार र वन्यजन्तुमैत्री संरचना सुनिश्चित गर्न कानून जरुरी रहेको पौडेलको सुझाव छ।

८९ वर्षअघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले व्यक्तिगत शोखका लागि स्थापना गरेको चिडियाखानालाई २०५२ सालदेखि सरकारले व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

त्यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले चिडियाखानाको व्यवस्थापन सम्हालेको थियो।

मध्य शहरी क्षेत्रमा रहेको सदर चिडियाखानाको विकल्पको रूपमा हाल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ६, ७ र ८ मा उद्यानको संरचना बनिरहेको छ।

तत्कालीन गुण्डु, सिपाडोल र कटुञ्जे गाविसका सात वटा सामुदायिक बनको करिब साढे दुई सय हेक्टर क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान तयार हुनेछ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले जावलाखेलको चिडियाखाना साँघुरो भएको ठहर गर्दै भक्तपुरमा प्राकृतिक शैलीको चिडियाखाना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्यसैगरी तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ मा भानुभक्त प्राणी उद्यान निर्माणाधीन छ। तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारी वन मन्त्री छँदा २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो ठाउँमा चिडियाखाना बनाउने निर्णय गरेको थियो।

पृथ्वी राजमार्गको छिर्कनदेखि देउराली, घाँसीकुवा उत्तरतर्फका विभिन्न आठ वटा सामुदायिक वन, दुई वटा कवुलियती वन र निजी जग्गासमेत समेटेर चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिडियाखानाको संरचना बन्दैछ।

कार्यान्वयन भएन प्रतिवेदन

नयाँ चिडिखानाले विदेशबाट जीवजन्तु प्राप्त गर्न र नेपालबाट पठाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। उनी २०७३मा गठित प्राणी उद्यान सञ्चालन र नियमन बारेको कानून तयार गर्ने कार्यदलका संयोजक थिए।

भारत, सिंगापुरसहित अन्य मुलुकको अभ्यास बुझ्दै विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँगको परामर्श, राय सुझावपछि कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। करिब ६ महीना लामो अध्ययनको बोधार्थ तत्कालीन मुख्यसचिवलाई समेत बुझाइएको पौडेल स्मरण गर्छन्। कार्यदलमा कानून आयोग, वन्यजन्तु विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, सदर चिडियाखानाका प्रतिनिधि थिए।

प्रतिवेदनमा उद्यान सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, पूर्वाधार विकास, इजाजत (लाइसेन्स), कार्यविधिबारे प्रावधानसहित अनुगमन र निरीक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र र निकाय प्रस्ट रूपमा तोक्न सुझाइएको छ। कानून नभएकाले अहिलेसम्म चिडियाखानाका गतिविधि तदर्थवादमा चलिरहेको पौडेलको जिकिर छ।

हालको सदर चिडियाखानासहित अन्यत्रका मिनी ‘जु’ र निर्माणाधीन प्राणी उद्यानको गतिविधि अवैधानिक भएको उनको तर्क छ।

“कोही सर्वसाधारणले जीवजन्तु पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो भने तत्कालै कारबाही हुन्छ। चिडियाखाना र संरक्षणका नाममा सरकार र अन्य निकायले गरिरहेका क्रियाकलाप पनि धेरै हदसम्म कानूनविपरीत छन्”, पौडेलले भने।

वन्यजन्तुको संरक्षण, संरक्षण शिक्षा तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एक प्रदेश एक प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। वन मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापनाका लागि सम्भावित स्थान पहिचान तथा प्रस्ताव गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९को पाँचौ संशोधन (२०७३)ले प्राणी उद्यान (जुलोजिकल गार्डेन)बारे प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले यस्ता क्रियाकलाप अघि बढाउने बाटो खुलेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।

ऐन संशोधन पश्चात चिडियाखाना प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको छ। नियमावली अनुसारको मापदण्ड वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नियमावलीले धेरै पक्ष खुकुलो बनाए पनि मापदण्ड बनेपछि धेरै जटिलता हट्ने विभागका एक अधिकारीले बताए। यसबारे प्रष्ट जानकार रहेको वन मन्त्रालयले मापदण्ड अझै स्वीकृत गरेको छैन।

अन्तैबाट कर्मचारी

भक्तपुर र तनहुँको उद्यान संघीय सरकार मातहत रहने बताइएको छ। प्राणी उद्यानबारेको कानून नभएकाले दुवै ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु विभाग र आरक्षबाट सरकारी कर्मचारी काजमा खटेका छन्।

हाल भक्तपुरमा निर्देशक लालबहादुर भण्डारी (उपसचिव प्राविधिक)को नेतृत्वमा २१ जना कर्मचारी छन्। तनहुँ उद्यानमा संरक्षण अधिकृत रुपक महर्जनको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारी खटाइएको छ।

व्यवस्थापन समुदाय मातहत

हाल झापा, धरान, विराटनगर, हेटौडा, चितवन, पोखरा, नेपालगञ्ज, बुटवल, सुर्खेतलगायत स्थानमा ‘मिनी जू’ सञ्चालनमा छन्।

समस्यामा परेका वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका नाममा यस्तो अभ्यास भइरहेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले काँक्रेविहारमा यस्तो संरचना बनाउन शुरु गरेको छ। डोटीमा पनि जुलोजिकल गार्डेनको गृहकार्य भइरहेको छ। अधिकांश ‘मिनी जु’ सामुदायिक वनले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेका छन्।

पोखरा महानगरपालिका–३१ पचभैयामा ‘पचभैया वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र’ (गण्डकी प्रदेशद्धारा प्रस्तावित पोखरा जुलोजिकल पार्क) स्थानीय युनाइटेड क्लबले सञ्चालन गरेको छ। २०७१ देखि सञ्चालनमा आएको सो केन्द्रको अनुगमन भने डिभिजन वन कार्यालयले गरिरहेको कार्यालय प्रमुख केदार बरालले बताए।

विभिन्न उद्देश्यका साथ चिडियाखाना सञ्चालनको लहर चलिरहँदा यो विषयको प्रस्ट कानून आवश्यक रहेको प्राणीशास्त्री डा. मुकेश चालिसे बताउँछन्। यसका अतिरिक्त प्रदेशस्तरमा उपयुक्त पूर्वाधार, संरचना बनाएर लोपोन्मुख जीवजन्तुको वंशवृद्धि र नयाँ पुस्ताले अध्ययन अवलोकन गर्ने थलो बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ।

भन्छन्, “प्रादेशिक स्वरूपमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा छैन भने सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल बढाउनुपर्छ।”