सुमारको नेपाल भ्रमण र एमसीसीबारे के भन्छन् विज्ञ?

पहिल्यै गरिएको सम्झौता अनुसार संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा विश्वासको अभाव सिर्जना हुनसक्ने विज्ञहरूको मत छ।

नेपालभ्युज

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे बहसले एक सातायता सदन र सडक तातेको छ।

परियोजना नेपालको हितमा नभएको भनेर चर्को आलोचना भइरहँदा एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेर उनी २८ भदौमा स्वदेश फर्किएकी छन्।

गत बुधबार एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफ र पत्रलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएकी सुमारले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलो भइसकेको धारणा राखेकी थिइन्।

नेपालको आर्थिक विकास अमेरिकी चाहना भएकाले एमसीसीलाई राजनीतीकरण नगर्न उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आग्रह गरिन्।

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नभए नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा विश्वसनीयताको अभाव सिर्जना हुने अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ। कतिपय भने अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रका लागि खासै फरक नपर्ने तर्क गर्छन्। फतेमाको भ्रमणबारे पूर्वराजदूत, कूटनीतिज्ञ र सुरक्षा मामिलाका विज्ञहरूको बुझाइ यस्तो छ।

साझा धारणा बनाउन छलफल जरुरी

दीपकुमार उपाध्याय, पूर्वराजदूत

नेपालले यसअघि पनि विभिन्न दातृ मुलुकबाट ठूला परियोजना र आर्थिक सहायता भित्र्याइरहेको छ। आर्थिकस्थिति सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि प्रायः हरेक सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउने विषयमा पहिला खासै विवादको विषय बनेन।

यसपटक एमसीसीको विषय सत्तामा रहेका र अन्य दलको मात्रै चासोको विषय भएन। तल्लो तह र तप्काका मानिसहरूले पनि धेरथोर बुझ्ने मौका पाए। एमसीसी नेपालको आवश्यकताअनुसार भएको सम्झौता हो, उनीहरूले (एमसीसी एजेन्सीले) नेपालबारे चासो लियो, शर्त राख्यो, त्यहीअनुसार तत्कालीन सरकारले स्वीकार्‍यो।

कतिपयले यो सम्झौतालाई अमेरिकी साम्राज्यवाद, ‘इण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ र चीनले अघि सारेको ‘वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)लाई असफल बनाउने रणनीतिका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। यस्तै फरक धारणा आइरहँदा नेपालमा एमसीसी चर्चाको विषय बनेको हो।

अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन र पूर्वाधार नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो। अहिलेको सडक पूर्वाधार र प्रशारणलाइन विस्तारका लागि हामीले दातृ निकायको सहयोग लिनैपर्ने अवस्था छ। एमसीसीलाई हुबहु कार्यान्वयन गरिनुहुन्न भनेर चर्चा भइरहँदा साझा धारणा बनाउन सत्ताघटक र अन्य दलहरूबीच छलफलको खाँचो देखिन्छ।

कसैले कुनै परियोजना प्रस्ताव गर्छ भने पक्कै पनि उसको केही न केही स्वार्थ हुन्छ। त्यसैले अब एसीसीबारे हाम्रो धारणा यो हो भनेर सरकार र अन्य दलहरूले प्रस्ट भन्नुपर्छ। संसद्बाट पारित हुन नसक्ने अवस्था हो भने पनि एमसीसी एजेन्सीलाई हामी अघि बढ्न सकेनौं भनेर जवाफ दिनुपर्छ।

एमसीसी संसद्बाट पारित नभएको खण्डमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिने हो कि भन्ने कुरा पनि छ। त्यस्तो अवस्था आएमा अमेरिका केही समय असन्तुष्ट रहन सक्छ, उसले त्यही किसिमको ‘रियाक्सन’ देखाउन सक्छ। एमसीसी पारित भएन भने बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि जटिलता देखिन सक्ने भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

छिट्टै अमेरिकालाई प्रस्ट जवाफ दिनुपर्छ

मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत

नेपाल–अमेरिकाबीच सन् १९४७मा द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क फराकिलो भएको थियो। सन् १९६०को दशकमा नेपालको स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाले ठूलो सहयोग गरेको थियो। हाम्रो सामाजिक, आर्थिकस्तर सुधार्न अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाका लागि छनोट गरेको हो भन्ने बुझाइ छ।

गरिब राष्ट्रहरूको गरिबी निवारण गर्ने अभिप्रायले ‘क्राइट एरिया’ बनाएर ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएको हो। अहिले सदन र सडकमा एमसीसीबारे चर्को बहस र आलोचना भइरहेको छ। सदन जनप्रतिनिधि बस्ने थलो हो, सदनबाट एमसीसी पास भयो भने परियोजना सफल हुन्छ भन्ने अमेरिकी बुझाइ हो। त्यसैका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण भएको हो।

अनुदान संसदबाट पारित गर्ने/नगर्ने नेपाल सरकारको स्वनिर्णय हो भन्ने उहाँको भनाइ सार्वजनिक भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटवार्तामा एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन सुमारले आग्रह गरेको भन्ने चर्चामा छ। एमसीसी परियोजना स्वीकार नगर्ने, फिर्ता गर्ने विकल्प अझै सरकारसँग छ। तर हामी प्रस्ट हुनुपर्छ सरकारले ऋण लिएको होइन। नेपालका लागि यो ठूलो अनुदान हो, जो फिर्ता गर्नु पर्दैन। तर, हस्ताक्षर गरेको परियोजना कार्यान्वयन भएन भने गुमाउने त हामीले नै हो।

आगामी दिनमा नेपालको विद्युत् नेपालभित्रै खपत हुने अवस्था छैन ढिलो-छिटो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउनै पर्छ। यसका लागि सोहीअनुसार ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छ, ठूलो क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा ठूलै बजेट आवश्यक पर्छ।

एमसीसी परियोजनामा प्रस्ट नभएका र विवादित भनिएका बुँदाबारे विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले सूक्ष्म ढंगबाट बुझ्न जरुरी छ। र, आम नेपालीलाई बुझाउन पनि जरुरी छ। छिट्टै अमेरिकालाई पनि प्रस्ट जवाफ दिनुपर्छ। यस्तै आशयका साथ सुमारको नेपाल भ्रमण भएको हो।

मेरो बुझाइमा नेपालजस्तो सार्वभौम मुलुकमा एससीसी ‘इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ होइन। संसदबाट एससीसी पारित नभएमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने आशंका पनि हुन थालेको छ।

एमसीसी परियोजना नेपालका लागि मात्रै होइन, यो त ५० भन्दा बढी मुलुकमा अघि बढिरहेको छ। त्यसैले परियोजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा शक्तिशाली मुलुक भएको नाताले अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तर, नेपालको ठूलो दातृ मुलुक मध्येको एक अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्ने क्रियाकलाप हुनु हुँदैन।

‘बीआरआई’ विवादमा नतानिएला भन्न सकिन्न

डा.पूर्ण सिलवाल, सुरक्षाविज्ञ

एमसीसी अहिले ठूलो बहसको विषय बनेको छ। राजनीतिक दलहरूमा मात्रै बहस जनस्तरमा पुगेको छ। यति धेरै विवादित र चर्चामा ल्याइनुपर्ने कारण थिएन। मेरो बुझाइमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसक्यो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बेलैमा टुंगो लगाउनुपर्ने विषय हो।

कार्यान्वयन गर्न ढिलो भएकाले एमसीसी अहिले विवादित बनेको हो। सम्झौता नेपालको रिक्वेस्टमा भएको हो, एमसीसीले जबरजस्ती दबाब दिएको होइन। अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता एजेन्सीसँग सम्झौता गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्थ्यो। फाइदा, बेफाइदाका कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। तत्कालीन सरकारले सन् २०१७मा एमसीसी सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताबारे प्रस्ट नभएका बुँदामा प्रस्ट्याउन भन्दै बल्ल अहिलेको सरकारले पत्र पठायो, अनि उताबाट जवाफ आयो। त्यसो त पत्रको सबै व्यहोरा मैले पनि हेरेको छैन, त्यसैले म यो विषयको विज्ञ होइन। तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा वैदेशिक सहायताबारे अध्ययन र छलफल हुँदैन भन्ने अहिले प्रस्ट भएको छ।

विषय विवादित बन्दै गर्दा यसअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यसबारे धारणा बनाउन तीन सदस्यीय समिति बनायो। तर, समितिकै सदस्यहरूबीच धारणा विभाजित भएका खबर सार्वजनिक भए।

मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय हितमा दलहरूबीच गम्भीर छलफल हुँदैन। एमसीसीबारे नेताहरूका जे-जति धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन् अधिकांश धारणा सतही छन्।

विषयको गहिराइमा पुगेका धारणा छैनन्। अन्य मुलुकमा राष्ट्रिय हितमा राखेर यस्ता विषय बेलैमा टुंगो लगाइन्छ। एमसीसी विवादित हुँदै गर्दा, दलहरूको धारणा बाँझिँदै गर्दा आगामी दिनमा चिनियाँ परियोजना ‘बीआरआई’ विवादमा नतानिएला भन्न सकिन्न।

हरेक मुलुकका आ-आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीति हुन्छन्। राष्ट्रिय स्वार्थ प्रस्ट नभएकाले सम्झौता भएको लामो समयसम्म एमसीसी अलमलिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश दिँदैन। राष्ट्रिय एजेण्डाबारे सरकार र नेपालका दलहरू परिपक्व हुँदैनन्/छैनन् भन्ने सन्देश जान्छ। कुरा एमसीसीको मात्रै होइन, नेपालले आगामी दिनमा अन्य दात्तृ निकायसँग सहयोगका लागि पहल गर्न गाह्रो हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमसीसीमा ध्रुवीकृत हुँदैछन् दल