एमसीसीमा ध्रुवीकृत हुँदैछन् दल

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुबारे स्पष्ट पार्न संस्थाको मुख्यालयलाई १८ भदौमा पत्र लेखेसँगै सरकार यो परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने बाटोमा अघि बढेको आंकलन गरिएको छ ।

त्यसैका लागि अन्त्य गरिएको २३  दिनमै संसद् अधिवेशन बोलाएको चर्चा उठेसँगै राजनीतिक दलहरुबीच यही विषयलाई लिएर ध्रुवीकरण बढ्न थालेको छ । २९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका भ्रमणका क्रममा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

परियोजना लागू हुनका लागि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले राजनीतिक दलहरुको सहमति आवश्यक पर्ने भयो । तर यो परियोजनाबारे एकमत निर्माण गर्न नसकेका दलहरु उनै देउवाको सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया थालेपछि ध्रुवीकृत हुन थालेका हुन् ।

पक्षधर कांग्रेस

एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलहरुबीच मूलतः दुई ध्रुव देखापरेका छन् । एउटा ध्रुव यो परियोजनालाई जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन गराएर लागू गराउन चाहन्छ । यो ध्रुवको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले यही आशयको विचार बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

१९ भदौमा पनि नेपाली एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीको सम्बन्धमा उठेको आशंकालाई अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए । “पब्लिकमा उठेका विषयबारे क्लेरिफिकेसनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । स्पष्ट क्लेरिफिकेसन आएपछि यसले पनि एउटा ल्याण्डिङ गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ”, डा. महतले भनेका थिए ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा पनि कांग्रेस एमसीसीलाई सदनबाट अुनमोदन गर्ने पक्षमा नै थियो । सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा आएपछि त्यसलाई सफल गराउन कांग्रेसले संसद्मा भएका दलहरुबीच सहमती जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्देश लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । भेटमा एमसीसी अनुमोदनका लागि सघाउन कार्कीले ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।

ढुलमुले एमाले

नेकपा (एमाले)ले भने एमसीसीबारे ढुलमुले नीति लिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा ओलीले एमसीसी पािरत गर्न सरकार तयार रहेको तर सभामुखले प्रक्रियामा अघि नबढाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । सत्ता परिवर्तन भएसँगै उनी एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् ।

१९ भदौमै एक कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एमसीसीबारे के गर्ने भन्दै जवाफ मागेका थिए ।  “यिनै कांग्रेस र माओवादी होइनन्, हिजो एमसीसी सम्झौता गर्ने ? अहिले किन बोल्दैनन् ? झुक्याएर पारित गर्न खोजेको ? के गर्ने हो बोल्दैनन्”, ओलीले भनेका थिए । त्यसो त एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल एमसीसी सम्झौता भएदेखि नै यसको विरोधमा छन् । राजनीतिक अस्थिरता भएको समय पारेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनको आरोप छ ।

रावलले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीका उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरुको घर–घरमा पु¥याउने लागेको समेत टिप्पणी गरेका थिए । २१ भदौमा एमसीसी उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै छ ।

विपक्षमै माओवादी

एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) यसको पक्षमा छैन । प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्ता पक्ष हुँदा पनि सभामुख माओवादी नै थिए, पहिला कृष्णबहादुर महरा र हाल अग्निप्रसाद सापकोटा ।

संसद्मा अनुमोदन प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो । तथापी कुनै न कुनै बहानामा यो प्रक्रियालाई माओवादीले लम्ब्याइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचतेक देव गुरुङ एमसीसी दुई सरकारबीचको कार्यक्रमण भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गरीरहनुपर्ने तर्क गर्छन् । “संवैधानिक र कानुनी रुपमा एमसीसीको प्रस्तावलाई संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने छैन”, नेता गुरुङ भन्छन्, “आर्थिक प्रस्तावहरु सदनमा टेबल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन ।”

संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ अन्तर्गत भएको लगायतका राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका प्रावधान भएकाले तिनलाई सच्याएर मात्र एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा माओवादी केन्द्रले राख्दै आएको छ ।
त्यसो त एमाले र माओवादी एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) छँदै पनि उक्त दलभित्र एमसीसीबारे एकमत थिएन । उक्त परियोजनलाई कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिन पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको थियो ।

कार्यदलले परिमार्जन सहित उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यतिबेला पनि दाहालले एमसीसीबारे राम्ररी अध्ययन गरेर परिपक्व ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको बताएका थिए ।

परिमार्जनको पक्षमा एकीकृत समाजवादी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) भने एमसीसीको परिमार्जन सहित पारित गर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नथा खतिवडाले आफ्नो पार्टी परिमार्जन सहित एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । “नेकपा हुँदा नै झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा एमसीसी संशोधन भएमात्र स्वीकार गर्न सकिन्छ”, खतिवडाले भन्छन् ।

के हो एमसीसी?

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर (करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ । पाँच वर्षको अवधिमा लप्सीफेदी–बुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन विस्तार गर्न यो अनुदान प्राप्त भएको जसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नुपर्नेछ ।

तीन सय १५ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभिएको हुनेछ । त्यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।

किन विवादित?

एसीसी विवादित बन्नुको मुख्य कारण अमेरिकाले अघि सारेको ‘हिन्द–प्रशान्त सामरिक रणनीति’को अंग भएको संशय मुख्य कारण हो । साथै सम्झौतामा निहित केही शर्तलाई लिएर पनि यसको विरोध हुने गरेको छ ।

नेपाल अमेरिकाको उक्त रणनीतिमा सहभागी हुन नसक्ने सरकारले जनाइसकेको छ । उसले एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त अनुदानको रुपमा प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै स्वीकार गर्ने बताउँदै आएको छ । यसका आलोचकहरुले भने ‘सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुने’, ‘अमेरिकाले मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने’, ‘बौद्धिक अधिकार नेपालसँग नरहने’ लगायतका प्रावधानलाई लिएर विरोध गर्दै आएका छन् ।

संसद्मा एमसीसी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने तयारी गरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का केही नेताहरूले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदनका लागि संसद्मा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । ३० असार २०७६ मा विवादकै बीच तत्कालीन सरकारले ‘एमसीसी परियोजना’ अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा संसद्मा यसबारे छलफलसम्म भएको छैन ।