झन् झन् पेचिलो बन्दै एमसीसी

काठमाडौं । दिनहुँजसो झन् झन् पेचिलो मुद्दा बन्दै गएको अमेरिकी आर्थिक सहयोग एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) परियोजना नेपालमा लागू गर्ने विषय अझै अन्योल बन्दै गएको छ।

नेपालमा यो परियोजनाको नाम मात्रै प्रवेश गराएदेखि नै विरोधको लहर नै उठ्न थालेको छ। कतिपयले खुलेर समर्थन पनि गरेका छन् भने धेरैजसोले अमेरिकी ‘साम्राज्यवाद’को नयाँ प्रोपोगाण्डाको नाम दिएर यसलाई नेपालमा लागू गर्नै नहुने आवाज उठाइरहेका छन्। यसरी विरोध गर्नेहरूमा सामान्यदेखि राजनीतिमा कपाल पकाइसकेका नेतालगायत बौद्धिक जमात पनि छ।

एमसीसीको विषयले नेपालमा पाइला राखेदेखि मात्रै नेपालमा तीन वटा सरकार फेरिइसके। तर दलहरूबीच एमसीसीमा साझा धारणा नबनेपछि यो अझै अन्योल र बहसमै छ। एमसीसी पास गर्नुपर्ने र अमेरिकी लगानी भित्र्याउनुपर्ने विषयमा दलहरूबीच मत बाँडिएको निकै भयो।

कतिपय दलका शीर्ष नेताले यसलाई संसद्बाट हुबहु पास गराउनुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपय नेताहरू संसदमा लगेर यसका केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र लगानी भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

वर्तमान गठबन्धन सरकारबीच नै एमसीसीबारे मत बाँझिएपछि यो परियोजना अझ द्विविधामा परेको छ। नेपालको सरकारले एमसीसी पास गर्न गरेको ढिलाइ र यसबारे उब्जिएका यावत् विषयमाथि एमसीसीकै उपाध्यक्ष फतेमा सुमार गत बिहीबार नेपाल आइपुगेकी छन्।

आएलगत्तै उनले नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पालैपालो भेट गरिरहेकी छन्। तर उनको आगमन र एमसीसीको नेपाल सम्बन्धलाई लिएर फेरि पनि चाैतर्फी चासोका साथ हेरिएको छ। साथै राजधानीका ठाउँठाउँमा यसको विरोध भइरहेको भइरहेको छ।

सुरुमा सत्ता गठबन्धनको साझेर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीले नेपाललाई ‘घात गर्ने’ बताए पनि उनले सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनाएर अगाडि बढ्न सकिने बताएका थिए। देशको अग्रगमनको संवाहक वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।

संघीय समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसीप्रति लचक छन् सोही पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मत भने फरक छ।

केहो एमसीसी ? 

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय रहेको अमेरिकाको दाबी छ। जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्ध लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको एमसीसीको वेबसाइटमा लेखिएको छ। सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

एमसीसीको बहस पछिल्लो समय जनस्तरमा पुगे पनि एक दशकअघि नै शृंखलाबद्ध छलफल चलेको हो। सन् २०१२ यता भएका शृखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले अमेरिकाको वासिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतापछि नेपालमा यसले चर्को बहस सिर्जना गरेको छ।

सन् २०१३ मा नेपालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन भयो। जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।

२९ भदौ २०७४, अमेरिकासँग सम्झौता

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ अर्थात् २९ भदौ २०७४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो। त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बन्यो। नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए।

३० असार २०७६, संसद् सचिवालयमा एमसीसी प्रस्ताव दर्ता 

३० असार २०७६ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा संसद् सचिवालयमा एमसीसी प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर, हालसम्म पनि सो सम्झौतालाई संसद् बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गठबन्धनको सरकार बनेको र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको अहिलेको अवस्थामा फेरि एमसीसी सांसदबाट पारित गराउने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ।

१२ असोज २०७६, कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपालमा अस्थिर सरकार भएका भनिएको बेला एमसीसी सम्झौताबारे केही गतिविधि अघि बढेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ अर्थात् १२ असोज २०७६ मा मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको यो सझौतामा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानीलगायत विषय समावेश छन्।

१९ माघ २०७६, एमसीसी अध्ययन गर्न नेकपाले कार्यदल बनाएको

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य थिए। एमसीसीबारे पार्टीभित्रै व्यापक विरोध भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसबारे अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।

१० फागुन २०७६, नेकपाको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो

नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले २१ दिनपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। १० दिनको समय दिए पनि थपिएको अर्को १० दिन लगाएर यसबारे अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि १० फागुन २०७६ मा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। यद्यपि तत्कालीन नेकपाले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरे केही दिनमा धारणा सार्वजनिक गर्ने भने पनि सार्वजनिक भने गरेन। अन्ततः एक वर्षपछि पार्टी नै विघटन भयो।

असार २०७७, पारित गर्नुपर्ने समय सीमा सभामुखले छले

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने तीव्र विवाद भइरहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने मिति छलेर संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए।

१६ असारसम्म एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी शर्त थियो। तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष पारित गर्न चाहन्थे। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पारित नहोस् भन्ने चाहन्थे। प्रचण्डनिकट रहेका सभामुखले १६ असारसम्म एमसीसी पारित गर्नुपर्ने मिति छलेर एक दिनपछि बैठक बस्ने गरी १० असारमा संसद् बैठक स्थगन गरेका थिए।

१० असार २०७७, संसद स्थगनपछि अमेरिकाको चासो

एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म पनि संसद्बाट अनुमोदन नहुने भएपछि अमेरिकाले चासो राखेको थियो। सभामुखले संसद् स्थगित गरेकै भोलिपल्ट असार १० गते अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल आर पोम्पियोले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग फोन गरेका थिए। उनले ज्ञवालीलाई एमसीसी सम्झौताको भविष्य के होला भनी चासो राखेका थिए। जवाफमा ज्ञवालीले एमसीसी विवादलाई सकारात्मक रुपमा टुंगो लगाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको जवाफ दिएका थिए।

१६ असार २०७७, संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने प्रावधान

१६ असार २०७७ को डेटलाइनमा सांसद्बाट एमसीसी पारित नभएपछि सरकारले अमेरिकासँग अर्को मिति तयका लागि अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो। तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण एमसीसी पारित गर्नुपर्ने तोकिएको मिति घर्किएपछि नयाँ मिति कहिले तय गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र लेखेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगानाले पत्र लेख्दै परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने समयको नयाँ मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको जवाफमा एमसीसीले मिति तोक्नुभन्दा अघि पूरा गर्नुपर्ने पूर्वशर्तहरू पूरा गरेपछि मात्रै नयाँ मिति तोकिने जनाएको थियो।

१८ भदौ २०७७, एमसीसीबारे अस्पष्ट विषयमा नेपाल सरकारको प्रश्न 

जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि विवादित विषयमा नेपाल सरकारले एमसीसीबारे अमेरिकालाई ११ वटा प्रश्न सोधेको थयो। सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएका हो।

पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने/नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने/नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको थियो। जनस्तरमा व्यापक विरोध भएकाले सम्झौताका बुँदा संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउन सकिने नसकिनेबारे प्रश्न सोधेको थियो।

२३ भदौ २०७८, एमसीसीबारे नेपालले सोधेको प्रश्नमा अमेरिकाको जवाफ

सरकारले सोधेका ११ मुख्य र सहायक प्रश्नको जवाफ एमसीसीले पाँच दिनपछि लिखित रूपमै अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तर, सझौताका बुँदा संशोधन गर्न नसकिने अडानसहित जवाफले संसद्बाट अनुमोदन गर्न थप जटिल बनाएको छ।

एमसीसी र अमेरिकी सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच सम्बन्ध नभएको, हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न नसकिने जस्ता जवाफ आयो। जवाफमा बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व हुने, एमसीसीको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गरिरहेको जस्ता विषय उल्लेख छ।

२४ भदौ २०७८, एमसीसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण

एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएका छन्। सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट गरिरहेका छन्।

पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको रणनीति

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का केही नेताहरूले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदनका लागि संसद्मा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।