सुमार भन्छिन्, “एमसीसीमा राजनीति नगरौं”

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलो भइसकेको बताएकी छन्।

दुई वर्षअघि नै पारित भइसक्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदन हुन ढिलो भएको र अब छिट्टै नेपालको संसद्बाट पारित हुने उनको विश्वास छ। आइतबार काठमाडौंको एक होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुमारले यस्तो बताएकी हुन्।

गत बिहीबार बिहान नेपाल आएको उनी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष दलका नेताहरूसँगको भेटवार्ता गरेको छ। नेपालको आर्थिक विकास अमेरिकी चाहना भएकाले एमसीसीलाई राजनीतीकरण नगर्न सुमारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आग्रह गरिन्।

एमसीसीबारे नेपालमा प्रदर्शन विरोध भइरहँदा उनको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। सुमार नेतृत्वको टोली सोमबार फर्किने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आएका छन्।

त्यही दिनदेखि दिउँसोदेखि सुमार नेतृत्वको एमसीसी टोली राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त रह्यो। टोलीले प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत शीर्षस्थ नेतासँग छुटाछुट्टै भेटवार्ता गरेको छ।

सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग पनि भेटघाट गरेकी छन्। आइतबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि उनले भेट गरिन्। भेटको शुरुवात प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबाट भएको थियो।

विगतमा प्रस्ट रूपमा एमसीसी राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको बताएको एमाले हाल प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। त्यसैले पहिलो भेट प्रतिपक्षी दलको मन जित्न भएको हुन सक्ने चर्चा गरिएको छ।

नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित ५० मिलियन अमेरिकी डलर राशिको अनुदानका लागि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको थियो। तर उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित नहुँदा परियोजनाको खास काम शुरु भएको छैन।

सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सर्वसाधारणको आलोचनात्मक धारणा सार्वजनिक हुन थालेको छ। एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ डिसेम्बरमा छनोट चरणमा पुगेको थियो। त्यहाँबाट विभिन्न तहको वार्ता र अध्ययनपश्चात सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको थियो।

भ्रमण एक, प्रयोजन अनेक्

आफू नेतृत्वको सैन्य टोली फर्किएपछि अफगानिस्तानमा भएको सत्ता परिवर्तनबारे नेपालसहित आसपासका मुलुकको धारणा बुझ्ने अभिप्रायले यो भ्रमण भएको विज्ञहरूको अनुमान छ। भ्रमणलाई अमेरिकाजस्तो शक्तिराष्ट्रको पृथक् कूटनीतिक चालका रूपमा बुझ्दा फरक नपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

“सरकारले सोधेको जिज्ञासाबारे प्रस्ट र लामो जवाफ पठाएको एमसीसी मुख्यालयले लगत्तै आफ्ना प्रतिनिधिलाई नेपाल भ्रमणमा पठाइहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन”, ती अधिकारीले भने, “अहिलेको भ्रमण ‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार’का रूपमा आकलन गर्न सकिन्छ।”

उनले दोहोर्‍याए, “एमसीसी टोलीको भ्रमण आवश्यक थियो, तर पत्रको जवाफ र भ्रमण सँगसँगै आवश्यक थिएन। भ्रमण पूर्वनियोजित हो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।”

एमसीसी मुख्यालयले गत बुधबार नेपाल र नेपालीले लिएको चासोबारे जवाफ पठाएको थियो। एमसीसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान स्वतः माथि हुने, अनुदान कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नहुने जवाफमा उल्लेख छ।

सम्झौता अब संशोधन नहुने पत्रमार्फत जानकारी गराइएको छ। परियोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने पत्रमा उल्लेख छ।