‘सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड ऋण लिएका’ लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको ‘क्लिन चिट’ 

काठमाडौं । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘बिनाधितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको’ उल्लेख भए पनि सहकारीको बचत हिनामिनामा आफू संलग्न नरहेको पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिएपछि विवादले नयाँ रूप लिएको छ ।

मङ्गलबारको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र देखाएपछि उनले विभिन्न निकायको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको हो ।

विभिन्न जिल्लामा सहकारी सञ्चालक गितेन्द्रबाबू राई (जीबी) सँग मिलेमतो गरी सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछाने स्वार्थ बाझिनेगरी गृहमन्त्री बनेको आरोप थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने करिब १३ महिनापछि पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका हुन् ।

आफूविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि त्यसलाई ‘ढिसमिस’ पार्न उनी गृहमा आएको आरोप थियो । त्यही आरोप पुष्टि हुने शैलीमा लामिछानेले सरकारी वकिल कार्यालयकै दुरुपयोग गर्दै निर्दोषिताको पत्र लेख्न लगाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी तथा जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जिकिर गरेको छ । तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले ‘बिनाधितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको’ उल्लेख छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनका विभिन्न सात पृष्ठमा नौ ठाउँमा ‘रवि लामिछाने’ भन्ने नाम उल्लेख रहेको रुपन्देही प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् । तै पनि उनलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।

यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै गर्दा लामिछानेले एक कदम माथि उठेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्न लगाएका हुन् ।

कांग्रेसले संसद् बैठक चल्न नदिने अडान लिइरहँदा लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै उजुरी र मुद्दा मामिलासमेत नरहेको स्पष्ट पार्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेख्न लगाएको बताइएको छ ।

जुन पत्र उनले मङ्गलबार बैठकमा देखाएका थिए । उनले आफूविरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला र उजुरीसमेत नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २४ वैशाखमा दिएको पत्र देखाए ।

के छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रमा ?

लामिछानेले मागेको जानकारीअनुसार उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल बारकोटीले उपलब्ध गराएको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध उजुरी तथा जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ— प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेस गर्नु भएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१/०१/१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझि पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।

रुपन्देहीको अभियोजन पत्रमा लामिछानेको नाम

करिब १० हजार बचतकर्ता रहेको सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ३१ सदस्यको रकम हिनामिनामा लामिछानेलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर नगरे पनि हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरेको छ ।

गत चैत १ मा प्रहरीमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोजन पत्र बुझाएको छ ।

वैशाख ३ मा जिल्ला अदालतमा बुझाइएको अभियोजन पत्रमा लामिछानेले बिनाधितो ऋण लिएको मात्र होइन, किस्ता तिर्दासमेत सहकारीकै पैसा अपचलन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रहरी सङ्गठनमा गृहमन्त्रीको चर्को हस्तक्षेप, व्यावसायिकभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग !

अभियोजन पत्रमा ऋणीको नाम र खाता नम्बर शीर्षकअन्तर्गत ८ नम्बरमा रवि लामिछाने/गोर्खा मिडिया प्रालि र बैंक खाता उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ— रवि लामिछानेका नाममा २,००,००,००० (दुई करोड) व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १,९६,००,००० (एक करोड छयानब्बे लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन् ।

दुई करोड ऋणबापत् चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनमा भन्छ— संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ ।

तर, उनै लामिछानेले वैशाख १० मा लेखेको पत्रको जवाफ फर्काउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने त्यसबारे मौन बसेको हो । रुपन्देही, चितवन र कास्कीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको हवाला दिँदै उजुरी नपरेको भन्दै ढाकछोप गरिएको हो । त्यही पत्रका आधारमा लामिछानेले आफूमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन् ।

पोखरामा अनुसन्धान हुँदै

उता, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका विषयमा पनि छानबिन हुँदै छ । पोखरा महानगरले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेले कारोबार गरेको उल्लेख छ । सूर्यदर्शन सहकारीसँग कुनै साइनो नभएको दाबी गर्ने लामिछानेले पनि पेस्कीका नाममा एक करोड लिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका जीबीका व्यापारिक साझेदार रहेका रवि लामिछानेका नाममा एक करोड रुपैयाँ पेस्की निकालिएको थियो । सहकारीबाट कर्जा पाउने अधिकार बचतकर्ता सदस्यलाई मात्र हुन्छ । लामिछाने स्वयंले यो सहकारीसँग आफ्नो कुनै साइनो नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

रविलाई कुनै पनि हालतमा सत्ता चाहिन्छ !

लामिछानेको कर्जा नं. ११६–४४५६ खडा गरी पुलेसो कर्जा शीर्षकमा खाता नम्बर ४९–००७७० मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले पेस्की फर्छ्योट गरेको छ । तर, खातामा नगदमा उक्त रकम जम्मा भएको देखिँदैन । सहकारीले कुनै पनि नाफामूलक संस्थालाई ऋण दिन मिल्दैन । त्यस्ता संस्थालाई सदस्य बनाउनै मिल्दैन ।

यही प्रकरण पीडितहरूले दीपेश पुन र लामिछानेसहित १८ विरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरीको भनाइ छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, बुटवलको सुप्रिम, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब ४९ हजार बचतकर्ताको कम्तीमा ५२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको तथ्याङ्क अहिलेसम्म फेला परिसकेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछाने पनि सञ्चालक समितिमा थिए । यी कारोबार हुँदा लामिछाने कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

सहकारी पीडित भन्छन् – जीबी राई अहिलेसम्म पक्राउ नपर्नुमा गम्भीर शंका छ