रमेश रावल
सुर्खेत। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, समितिका पदाधिकारी र प्रतिपक्ष दलको नेताको सेवा सुविधा बढाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यायभार बढेको भन्दै खेलकुद परिषद्का जिल्ला सदस्य सचिवहरूलाई भने हटाउन लागेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६...
ट्रेन्डिङ
-
१
फागु पूर्णिमाको रात, जहाँ खेलियो ‘रगतको होली’ !
-
२
यस्तो हुन सक्छ नयाँ संसद्को गणित, कसको बन्ला सरकार ?
-
३
दिपाशा आत्महत्या प्रकरण : फेसबूकमा बेइज्जत गर्ने धम्की आएपछि भिडिओ कलमै विष सेवन
-
४
जब ६० वर्षीय उपराष्ट्रपति फुटबल मैदानमा उत्रिए…
-
५
मेजर पण्डित बेपत्ता घटना : श्रीमतीसँग कुरा भएलगतै गरेका थिए मोबाइल अफ
-
६
सेवाग्राहीबाट बलात्कृत भएको भन्दै पठाओ चालक युवती प्रहरीमा, आरोपित युवा भन्छन्- प्रेममा थियौँ, सहमतिमै भयो