मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब बढाएर खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवहरू हटाउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, समितिका पदाधिकारी र प्रतिपक्ष दलको नेताको सेवा सुविधा बढाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यायभार बढेको भन्दै खेलकुद परिषद्का जिल्ला सदस्य सचिवहरूलाई भने हटाउन लागेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्दै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव खारेज गर्न लागेको हो।

प्रदेश खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले कार्यालय सचिवका रूपमा सदस्य सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। सदस्य सचिवले अधिकृतस्तर (छैठौं तह) को तलब तथा सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए।

देशमा आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएकाले खेलकुद विकास परिषद्को ऐन संशोधन गरेर सदस्य सचिव नराख्ने त्यसको ठाउँमा सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुखलाई नै सचिव रहने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका वरीष्ठ अधिकारीले बताए। “मन्त्रीज्यूले व्यवभार बढेको भनेर नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो,” उनले भने, “यो ऐनले कर्णालीको आर्थिक व्यायभार कम गर्नेछ।”

वास्तवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवभार कम गर्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव हटाउनेभन्दा पनि विगतमा कम्युनिष्टको सरकार हुँदा कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्ले सदस्य सचिवको नियुक्ति गरेको र अहिले कांग्रेसको सरकार हुँदा उनीहरूलाई हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास समितिका एक पदाधिकारीले बताए।

“विगतमा खेलकुद समितिमा जिल्लामा रहेका सदस्य सचिव कांग्रेसका एक जना पनि छैनन्,” उनले भने, “अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार कांग्रेसका भएकोले विगतमा नेकपाले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव हटाउन लागेको हो।”

खेलकुद परिषद् एउटा स्वायक्त संस्था रहेको र ऐन संशोधनका लागि खेलकुद परिषद्का कुनै सदस्यसँग पनि छलफल नभएको ती पदाधिकारीले बताए। “ऐन संशोधन गर्ने विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,” उनले भने, “हामीसँग छलफल नै नगरी ऐन संसोधन हुने कुरा तपाईंमार्फत थाहा पायौं।”

ऐन संशोधन गर्ने विषयमा खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य सचिवहरू नै असुन्तष्ट छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा पेश गर्ने तयारी थालेको छ।

ऐन संशोधन गरेर खेलकुद विकास परिषद्को सट्टा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नाम राख्ने तयारी थालेको छ।