माथिल्लो अरुणमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो

काठमाडौं । सङ्खुवासभामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंक उच्च नेतृत्वबीच वासिन्टन डिसीमा भएको वार्तामा त्यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरूणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल भएको थियो । विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरू विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालले परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सुविधा बढाउने र आयोजनाहरूमा विविधिकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भएको जनाइएको छ ।

माथिल्लो अरूण परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्री पुनको भ्रमण टोली सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ ।

यो परियोजनामा विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउने र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

उक्त परियोजना निर्माणको लागत अनुमान भने टुङ्गिसकेको छैन । माथिल्लो अरूण परियोजनाको पूर्वतयारीका कार्यमा दुई किलोमिटर सुरूङमार्ग र २१ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण अघि बढेको छ । परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आजै अर्थमन्त्री पुन र अमेरिकी विकास संस्था यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन (डीएफसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिईओ० स्कट नाथनबीच भेटावार्ता भएको छ । भेटमा अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

नेपालले निजी क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको साझेदारका रूपमा सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने बाटोमा रहेको बताए ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना राम्रो रहेकाले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर लगानी गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनले अपिल गरे ।

डीएफसी विभिन्न देशका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी विकासशील देशले सामना गरिरहेको चुनौतीहरूको समाधानका लागि लगानी गर्ने संस्था हो । उक्त संस्थाले ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिलगायत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी गर्दै आएको छ ।

डीएफसीले नेपालका निजी क्षेत्रसँग हाल ऋण र स्वपुँजी (इक्विटी)गरी दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको साझेदारी छ । –रासस