बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजनाबाट रकमान्तरले खर्च बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसकेको आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने, कार्यक्रम संशोधन गर्ने र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाउने नीति लिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्र सरकारी निकायबाट एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ ।

यस्तै दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ भने विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने काम रकमान्तर हो । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो एक महिना अवधिमा कुल रकमान्तर भएको एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँको रकमान्तर गरेको छ ।

विभिन्न २८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्य प्रगति तथा ‘मोबिलाइजेसन’ भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

यस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यानसर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीका लागि औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ ।

सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ रकम निकासा दिइएको छ ।

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, काली गण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम रहेको दुई लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर रकम पठाइएको छ ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी) का लागि १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न दुई करोड २४ लाख दिइएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय मातहत जङ्गी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् ।

स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाखको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशअन्तर्गतका  एक करोड ८१ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी एक अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको जनाइएको छ ।