श्रमिकको अधिकार संरक्षण र मिटरब्याजी शोषण अन्त्यको पहलकदमी ऐतिहासिक : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’) ले वैदेशिक रोजगारी र स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल (Ramchandra Poudel) समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए । उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।”

राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।

गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए । उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।”

संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

“यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।”

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको दाबी गरे । “देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।”

आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।

“जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।”