बजेट ल्याएर सरकार छाड्ने मुडमा मुख्यमन्त्री शर्मा

सुर्खेत । केन्द्रको गठबन्धनले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री सत्तारूढ दल नेकपा एमालेलाई दिने निर्णय गरेपछि एमाले र नेकपा माओवादीबीच रस्साकस्सी सुरू भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार बेलुका कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई छोडेर आवश्यक सहयोग गर्न माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, त्यस विपरित मुख्यमन्त्री शर्माले बुधबार विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

यसअघि एमाले र माओवादीका नेताहरू निरन्तर भेटवार्ता गरिरहेका भएपनि दुवै दल टसमस भएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले मंगलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गराइसकेको अवस्थामा केन्द्रले गलत तरिकाले सोच्दै नसोचेर निर्णय गरेको माओवादी सांसदहरूको भनाई छ ।

शर्माले भने मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी स्वरूप आइतबार नै प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराइसकेका थिए । तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि उनले मंगलबार विश्वासको मत लिएनन् ।

गलत तरिकाले केन्द्रमा निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

‘राजीनामा दिने त कुरा नै हुन्न, प्रदेश सभाको कार्यसुची अनुसार विश्वासको मत लिने कुरा भइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर अघि बढिसकेपछि केन्द्रले निर्णय गर्दा प्रदेशको स्वायत्तता हरण हुने गरेर गर्नु राम्रो हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री शर्मा आलोपालोमा एमालेलाई सरकार छोड्नु परेपनि विश्वासको मत लिएर छोड्ने अडानमा छन् ।

मंगलबार बिहान र दिउँसो एमालेसँग भएको भेटमा पनि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिएर तीन दिनमा नै राजीनामा दिने बताएका थिए । तर, त्यसमा एमाले सहमत नहुँदा वार्ता सफल हुन सकेन् ।

त्यस्तै, भेटमा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही र कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले शर्मालाई मनाउन खोजेका थिए ।

तर, शर्माले भने विश्वासको मत लिने तयारी भइसकेपछि रोक्न ठीक नभएकाले अहिले विश्वासको मत लिने र केही दिनमा राजीनामा दिएर एमालेलाई मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुल्ला गर्ने अडान राखेको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘मुख्यमन्त्री शर्मा सकेसम्म बजेट ल्याएर सरकार छोड्न चाहन्छन् । त्यसो हुन नसके विश्वासको मत लिएर एक महिना जति सरकार चलाएर राजीनामा दिने अडानमा रहेका छन् । त्यही भएर पटकपटकको छलफलले पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।’ ती नेताले भने ।